सीमा मे बसोबास करेवाला नेपाली के मानव अधिकार संरक्षण करे खातिर सरकार के सिफारिस
काठमाण्डु, १२ जेठ
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सीमा क्षेत्र मे बसोबास करेवाला नेपाली नागरिक के मानव अधिकार संरक्षण करे खातिर केन्द्र, प्रदेश आ स्थानीय सरकार के सिफारिस कईले बा ।
आयोग केन्द्र के २२ बुँदे, प्रदेश के ६ बुँदे तथा स्थानीय सरकार के सात बुँदे सिफारिस कईले बा ।
आयोग समाधान होखेके बाँकी रहल सीमा विवाद के स्थायी समाधान करत नेपाल, भारत आ चीन के त्रिदेशीय बिन्दु भी कायम करके उ क्षेत्र मे बसोबास करेवाला नागरिक के मर्यादित जीवन जिए सकेके अधिकार के सुनिश्चित करे खातिर सार्थक आ प्रभावकारी कूटनीतिक पहल अगाडि बढावे खातिर सरकार के सिफारिस कईले बा ।
एहितरे आयोग शारदा, गण्डक आ कोशी नदी मे भईल द्विपक्षीय सम्झौता से उ क्षेत्र के आसपास बसोबास करेवाला नेपाली नागरिक समानुपातिकरूप मे लाभान्वित होखे ना सकल देखल गईला पर तत्काल के खातिर प्रभावित नागरिक के सम्झौता मुताविक निर्माण भईल बाँध के चलते भईल नोक्सानी के क्षतिपूर्ति भरावे के व्यवस्था मिलावे खातिर आ दीर्घकालीनरूप मे उल्लेखित सम्झौता से दुनु देश के नागरिक समानरूप मे लाभान्वित होखेके अवस्था सिर्जना करे खातिर कूटनीतिक पहल अगाडि बढावे के कहल गईल बा ।
सीमा क्षेत्र मे निर्माणाधीन भा निर्माण भइल बाँध तथा तटबन्ध के चलते उ क्षेत्र मे रहेवाला नागरिक के बहुआयामिक अधिकार उल्लङ्घन भइल हक मे उलोग के विवरण सङ्कलन करके तत्काल राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध करावे के व्यवस्था मिलावे के आ भविष्य मे अईसन अवस्था दोहोरे ना देवे खातिर नेपाल सरकार तत्काल भारत सरकार से प्रभावकारी आ सार्थक कूटनीतिक पहल करके समस्या के समाधान करे खातिर आयोग के सिफारिस मे कहल बा ।
एहितरे सुरक्षाकर्मी, जङ्गली जनावर, बाँध तथा तटबन्ध, गोरेटो, कच्ची रास्ता के कमी एवम् शीतलहर समेत से ३०० से बेसी आदमी के मृत्यु होके जीवन के अधिकार समाप्त भईल कहके मिलल प्रारम्भिक तथ्य आ ओकर पछाडि आर्थिक आ सामाजिकरूप मे सुरक्षित होखे सकेके वातावरण निर्माण होखे ना सकल अवस्था रहला से सीमाक्षेत्र मे बसोबास करेवाला नागरिक के मर्यादित जीवन के अधिकार संरक्षण करे खातिर उलोग के आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सुरक्षा के खातिर उचित प्रबन्ध करेके सिफारिस मे उल्लेख बा ।
नेपाल आ भारत दुनु ओरी रहल आरक्षण तथा निकुञ्ज से निकलेवाला जङ्गली जनावर से आदमी के परिवार आ जीवन हि समाप्त कईल घटना से भयरहितरूप मे जिए सकेके नागरिक के अधिकार पूर्णरूप मे सुनिश्चित करेके लगायत सिफारिस अयोग कईले बा ।
