जनमत पार्टीको १९ बुँदे सुझाव: नीति निर्माणमा कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकता दिन आग्रह

जनकपुरधाम ६ जेष्ठ
जनमत पार्टी संसदीय दलले मधेश प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि १९ बुँदे सुझावसहित नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेको छ।

मंगलबार संसदीय दलका नेता महेश कुमार यादवले मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहलाई सुझावपत्र बुझाउँदै कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

कृषिक्षेत्रमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा शीत भण्डार, प्रत्येक पालिकामा कस्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना र कृषि विद्युतीकरणका लागि कम्तीमा १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजनको माग गरिएको छ। बीउ विजन, रासायनिक र जैविक मलको सुनिश्चित उपलब्धताका लागि प्रदेश सरकारले अग्रसरता लिनुपर्ने जनमत पार्टीको धारणा छ।

शिक्षामा स्वयंसेवक शिक्षक खटाउने, शिक्षक सेवा आयोगको वैकल्पिक सूचीबाट मात्रै शिक्षक छनोट गर्ने, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, पूर्ण साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने र जिल्ला सदरमुकाममा कन्या छात्रावास निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि प्रादेशिक अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाउने, क्यान्सर तथा दीर्घरोगको उपचारमा उपलब्ध आर्थिक सहायता सात दिनभित्र उपलब्ध गराउने, र स्वास्थ्यकर्मीको प्रारम्भिक छनोट परीक्षा प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने जनमतको सुझाव छ।

उद्योग तथा पर्यटनको क्षेत्रमा प्रत्येक जिल्लामा सांस्कृतिक पर्यटकीय स्थलको घोषणा र संरचना निर्माण, प्रत्येक पालिकामा ग्राम उद्योग स्थापना, एक लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग विकास योजना तथा छिन्नमस्ता–कंकालिनी–कोशी पर्यटन मार्ग निर्माणको प्रस्ताव पनि समावेश गरिएको छ।

सिंचाइ, खानेपानी र ऊर्जाको पक्षमा प्रत्येक वडामा पाँच वटा डिप बोरिङ्ग जडान, कृषि विद्युतीकरण भएका क्षेत्रमा सिँचाइको व्यवस्था, र विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा विपन्न बस्तीमा खानेपानी र सौर्य ऊर्जा जडानको नीति ल्याउनुपर्ने भनिएको छ।

वातावरण र भौतिक पूर्वाधारतर्फ विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र विपन्न बस्तीमा शौचालय निर्माण तथा मुख्यमन्त्री मधेश आवास कार्यक्रम सञ्चालनको माग गरिएको छ।

जनमत पार्टीले यी सबै सुझावहरू प्रदेशवासीको दैनन्दिन जीवनसँग जोडिएको र दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक रहेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा गम्भीरताका साथ समावेश गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।