मुस्लिम जनसंख्या सम्बन्धी टिप्पणीले विवाद थपियो, नेपाल विश्व हिन्दू महासंघको कडा आपत्ति

काठमाडौं ११ मंसिर

काठमाडौंस्थित रिपोर्टर्स क्लबमा मुस्लिम समुदायका अगुवाहरुले व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति र प्रस्तुत गरेको तथ्यांक प्रति नेपाल विश्व हिन्दू महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। महासंघका महासचिव डा. अभिषेक तिवारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमार्फत उक्त कार्यक्रममा प्रयुक्त अभिव्यक्ति, प्रस्तुत तथ्य तथा प्रधानमन्त्रीप्रति गरिएको टिप्पणीले सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय सुरक्षामाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख गरिएको छ।

महासंघका अनुसार राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का आधिकारिक तथ्यांकअनुसार नेपालमा मुस्लिम धर्मावलम्बीको कुल जनसङ्ख्या ५.०९ प्रतिशत (१४ लाख ८३ हजार) रहेको छ। तर, रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित कार्यक्रममा मुस्लिम समुदायका प्रतिनिधिले देशभर ४० लाख मुस्लिम रहेको दाबी गरेपछि उक्त तथ्यांकको विश्वसनीयता र प्रस्तुत दाबीको आशयबारे गम्भीर प्रश्न उठेको महासंघको भनाइ छ।

देशमा १४.८३ लाख मुस्लिम जनसंख्या भएको आधिकारिक तथ्यांक रहेको अवस्थामा कार्यक्रममार्फत ४० लाख मुस्लिम रहेको दाबी हुनु राज्यको कानुनी प्रक्रिया र जनगणनाको खुला उपहास हो। सो अनुसार २५ लाखभन्दा बढी ‘लुकाइएका’ मुस्लिमहरु कता छन् भन्ने प्रश्न गम्भीर छ।

महासंघले पत्रकार सम्मेलनमा प्रयुक्त
भोलि मुसलमान उत्रिनुपर्यो भने देशको अवस्था के हुन्छ?”
जस्ता अभिव्यक्तिलाई धम्कीपूर्ण, उत्तेजनात्मक, तथा सामाजिक सद्भावमा आघात पुर्‍याउने किसिमको रहेको बताउँदै आपत्ति जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा नेपाल–भारत खुला सीमाकै कारण रोहिङ्ग्या तथा बंगलादेशी मुस्लिमहरुको सम्भावित अवैध प्रवेश सम्बन्धी चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ। भारतमा हाल लागू भइरहेको SIR (Screening, Identification and Repatriation) प्रणालीअन्तर्गत अवैध रूपमा बसोबास गरेको दाबी गरिएका समुदायलाई स्वदेश फिर्ता पठाउने कार्य भइरहेको उल्लेख गर्दै यसको प्रभाव नेपालको सीमाक्षेत्रमा पनि देखापर्न सक्ने महासंघको दाबी छ।

महासंघका अनुसार रोहिङ्ग्या घुसपैठले दक्षिण एशियासहित कतिपय युरोपेली राष्ट्रहरूमा समेत सुरक्षा चुनौती बढाएको इतिहास रहेकोले नेपालले पनि समयमै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ।

विज्ञप्तिमा मुस्लिम समुदायका अगुवाद्वारा प्रस्तुत गरिएको जनसांख्यिक विवरणबारे राज्यले तत्काल छानबिन गरी सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिनुपर्ने माग गरिएको छ।महासंघले भनेको छ,राष्ट्रिय सुरक्षा र सामाजिक सद्भाव जोगाउन यस विषयलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन। सम्बन्धित निकायले तुरुन्त आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ।