मानवअधिकारको नाममा चयनात्मक संवेदनशीलता : बंगलादेशका अल्पसंख्यक हिन्दुहरूमाथि भइरहेको हिंसाको अन्तर्राष्ट्रिय मौनता : डा विजय दत्त 

समकालीन विश्वले आफूलाई मानवअधिकार, लोकतन्त्र र मानवीय मूल्यहरूको संरक्षकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, शक्तिशाली राष्ट्रहरू र नागरिक समाजले “सबैका लागि मानवअधिकार” भन्ने नारालाई निरन्तर दोहोर्‍याउँदै आएका छन्। तर यही दाबी गरिएको युगमा बंगलादेशमा अल्पसंख्यक हिन्दु समुदायमाथि भइरहेका हिंसा, हत्या, विस्थापन र सम्पत्ति लुटपाटका घटनाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार व्यवस्थाको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन्।

घटनाको पृष्ठभूमि र स्वरूप

हालै सार्वजनिक भएका विभिन्न समाचार, सामाजिक सञ्जालका अभिलेख तथा प्रवासी समुदायका दाबीअनुसार बंगलादेशमा अल्पसंख्यक हिन्दु नागरिकहरू निरन्तर हिंसाको सिकार बन्दै आएका छन्। दीपुचन्द्र दासलगायत हिन्दु युवा–युवतीहरूको निर्मम हत्या भएका घटनाहरूले यस समस्याको गम्भीरता उजागर गरेका छन्।

युनुस नेतृत्वको सरकार गठन भएपछिको करिब डेढ वर्षको अवधिमा करिब २,९०० भन्दा बढी हिन्दु नागरिक योजनाबद्ध रूपमा मारिएको दाबी विभिन्न मानवअधिकारकर्मी र समुदायगत सञ्जालमार्फत उठाइएको छ। यी घटनाहरूलाई सामान्य आपराधिक गतिविधि मात्र भनेर व्याख्या गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।

यस सन्दर्भमा मुख्य प्रश्नहरू यस्ता छन्—

के यी घटनाहरू स्वतःस्फूर्त अपराध मात्र हुन् ?

वा राज्यको असक्षमता, उपेक्षा वा मौन सहमतिभित्र भइरहेको लक्षित दमन ?

शारीरिक हिंसाभन्दा बाहिर : आस्था र अस्तित्वमाथिको आक्रमण

रिपोर्टहरूका अनुसार बंगलादेशमा हिन्दु समुदायमाथि भइरहेको अत्याचार हत्या र शारीरिक हिंसामा मात्र सीमित छैन। निम्न घटनाहरू बारम्बार दोहोरिएको उल्लेख पाइन्छ—

हिन्दु नागरिकहरूको घर–जग्गा जबर्जस्ती कब्जा

व्यापार, पसल तथा आजीविकाका स्रोत जलाउने र लुटपाट

मन्दिरहरूको तोडफोड तथा अपवित्रिकरण

धार्मिक पहिचानकै कारण जबर्जस्ती विस्थापन

यी कार्यहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सामान्य अपराधको श्रेणीमा पर्दैनन्। Genocide Convention (1948) र Rome Statute of the International Criminal Court अनुसार यस्ता गतिविधिहरू गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको परिभाषाभित्र पर्छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको मौनता

यति गम्भीर आरोप र निरन्तर हिंसाका घटनाहरू भइरहँदा पनि—

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (ICJ) बाट कुनै औपचारिक चासो देखिएको छैन

UNHCR वा अन्य संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायबाट आपतकालीन अनुगमन सुरु भएको छैन

स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय छानबिन टोली गठन भएको छैन

यदि यस्तै स्तरको हिंसा युरोप, उत्तर अमेरिका वा अन्य भू–राजनीतिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा भएको भए, तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया आउने सम्भावना उच्च हुने थियो। यसले मानवअधिकारको चयनात्मक प्रयोग भइरहेको हो कि भन्ने आशंका बलियो बनाएको छ।

शक्तिशाली राष्ट्रहरूको दोहोरो मापदण्ड

नाइजेरियामा क्रिश्चियन समुदायमाथि भएको हिंसापछि केही शक्तिशाली राष्ट्रहरूले कडा कूटनीतिक र सैन्य प्रतिक्रिया जनाएका उदाहरणहरू देखिन्छन्। तर बंगलादेशमा हिन्दु समुदायमाथि भइरहेको हिंसाको सन्दर्भमा—

कडा सार्वजनिक निन्दा देखिँदैन

कूटनीतिक दबाब वा प्रतिबन्धको चर्चा छैन

यसले मानवअधिकार धर्म, पहिचान र भू–राजनीतिक स्वार्थअनुसार फरक–फरक रूपमा लागू भइरहेको हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

राज्यको दायित्व र युनुस सरकारको भूमिका

यदि कुनै सरकार—

आफ्ना अल्पसंख्यक नागरिकको जीवन र सुरक्षामा असफल हुन्छ

निरन्तर भइरहेका हिंसाप्रति स्पष्ट इच्छाशक्ति देखाउँदैन

दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन उदासीन रहन्छ

त्यस अवस्थामा उक्त सरकारलाई मानवअधिकार उल्लङ्घनप्रति जिम्मेवार ठहर गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मर्मअनुसार अस्वाभाविक हुँदैन। तर युनुस सरकारमाथि हालसम्म कुनै औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय छानबिन सुरु नहुनुले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको निष्क्रियता झल्काउँछ।

छिमेकी राष्ट्र र नेपालको मौनता

नेपाल, जहाँ बहुसंख्यक जनसंख्या वैदिक सनातन परम्परासँग जोडिएको छ, त्यहाँबाट पनि—

कुनै औपचारिक कूटनीतिक प्रतिक्रिया

संसदमा उल्लेखनीय बहस

वा स्पष्ट सरकारी धारणा

देखिएको छैन। अझ उल्लेखनीय कुरा के छ भने मानवअधिकार, धर्मनिरपेक्षता र सामाजिक न्यायको वकालत गर्ने केही अगुवा बुद्धिजीवी तथा मानवअधिकारकर्मीहरूको मौनता पनि प्रश्नको विषय बनेको छ।

मानवअधिकार आन्दोलनको नैतिक संकट

आजको चुनौती केवल बंगलादेशको आन्तरिक विषयमा सीमित छैन। यो समग्र मानवअधिकार आन्दोलनको नैतिक विश्वसनीयतासँग गाँसिएको प्रश्न हो। यदि मानवअधिकार—

केवल शक्तिशाली राष्ट्रका नागरिकका लागि लागू हुन्छ

केही समुदायका पीडामात्र सुन्ने प्रवृत्ति देखिन्छ

त्यस अवस्थामा मानवअधिकार स्वयं राजनीतिक उपकरणमा सीमित हुने खतरा उत्पन्न हुन्छ।

निष्कर्ष : मौनता पनि जिम्मेवारी हो

इतिहासले देखाइसकेको छ— नरसंहार सधैं हतियारबाट मात्र हुँदैन, धेरैपटक मौनता, उदासीनता र दोहोरो मापदण्डले पनि त्यसलाई सम्भव बनाउँछ।

बंगलादेशमा हिन्दु समुदायमाथि भइरहेका घटनाप्रति—

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको चुप्पी

शक्तिशाली राष्ट्रहरूको उदासीनता

छिमेकी मुलुकहरूको मौनता

यी सबैले एउटै गम्भीर प्रश्न उठाउँछन्—१० डिसेम्बर – मानवअधिकार दिवसका नारा कहाँ हराए ? के “सबैका लागि, सबै दिन मानवअधिकार” अझै पनि समान रूपमा लागू छ ?