मधेश आश्रित दलहरू : सधैं बन्ने, फुट्ने ! फेरि जुट्ने…? डा. विजय दत्त

एक राजनीतिक विश्लेषण
पृष्ठभूमि
नेपालमा तराई–मधेशको भूगोल ४ मार्च १८१६ को सुगौली सन्धिपछि मात्र साकार राजनीतिक यथार्थका रूपमा स्थापित भएको हो। १८५७ को सिपाही विद्रोह दमनमा तत्कालीन नेपाली सत्ताले ब्रिटिश शासनलाई सहयोग गरेपछि, वक्सिसस्वरूप १८६० मा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपालमा समावेश गरिनु इतिहासको निर्णायक मोड थियो। यसैपछि नेपालको सिमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म निर्धारण भयो।
यस कालखण्डपछि नेपालमा मुख्यतः दुई भौगोलिक–सामाजिक समूह स्पष्ट देखिन्छन्—पहाडी मूलका समुदाय र तराई–मधेशका मधेशी मूलका समुदाय। मधेश गोश्वारा, वि.सं. १९९६ का इस्तिहारहरू लगायतका कानुनी संरचनाहरू यही सन्दर्भमा विकसित भए, जसले अधिकार र कर्तव्यका सीमाहरू कोरिदिए।
सुगौली सन्धिपछि धेरै जमिन्दार र सर्वसाधारणले ब्रिटिश–मलेच्छ शासनमा नबस्ने निर्णय गरी नेपाल रोजेको भनाइ आज पनि मधेशको सामूहिक स्मृतिमा जीवित छ। यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिले देखाउँछ—
“History is not the past, it is the present remembered.”
— Edward Hallett Carr

वर्तमान अवस्था
वि.सं. २००७ सालपछि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको आगमनसँगै मधेशी समुदाय आफ्ना अधिकारका लागि संगठित हुन थाल्यो। तराई कांग्रेस पार्टी, नेपाल सदभावना पार्टीजस्ता दलहरू यसै चेतनाको उपज थिए। तर मधेशी राजनीतिको निर्णायक मोड भने वि.सं. २०५२ पछिको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिको राज्य पुनर्संरचनाको बहससँग गाँसिएको छ।
वि.सं. २०६३ पछि एकात्मक राज्यबाट संघीयतामा प्रवेश गर्दा देखिएको असमानता र बेइमानीको अनुभूतिले मधेशी जनाधिकार फोरममार्फत मधेशव्यापी आन्दोलनलाई जन्म दियो। मधेश आन्दोलन–१, २ र ३ मा सयौँले शहादत दिए। अधिकार कहिल्यै सजिलै प्राप्त हुँदैन भन्ने सत्य यहाँ चरितार्थ भयो—
“Freedom is never voluntarily given by the oppressor; it must be demanded by the oppressed.”
— Martin Luther King Jr.

पार्टीहरू टुटफुटका शिकार किन ?
मधेश आश्रित दलहरूको टुटफुट केवल संगठनात्मक कमजोरी होइन, यो दृष्टिकोण र चरित्रको संकट पनि हो। मधेशी जनाधिकार फोरम छवटा दलमा विभाजित हुनु, नेपाल सदभावना पार्टीको निरन्तर क्षय—यी सबै सत्ता–केन्द्रित राजनीति र नेतृत्व–स्वार्थका परिणाम हुन्।
यहाँ एउटा सार्वभौमिक राजनीतिक सत्य लागू हुन्छ—
“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.”
— Lord Acton
भुमिगत दलहरू अधिकार आन्दोलनभन्दा रकम असुलीमा सीमित हुँदा जनविश्वास गुमाउन पुगे। परिणामतः मधेशमा दल त धेरै बने, तर आन्दोलन कमजोर हुँदै गयो।

नाम परिवर्तनको मैराथन दौड किन ?
राष्ट्रिय पार्टी बन्ने हतारमा मधेश आश्रित दलहरूले आफ्नै पहिचान त्याग्दै नाम परिवर्तनलाई समाधान ठाने। मधेशी जनाधिकार फोरमदेखि जनता समाजवादी पार्टीसम्म, तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीदेखि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसम्म—नाम फेरियो, तर राजनीतिक चरित्र फेरिन सकेन।
यही अवस्थालाई एउटा अफ्रिकी उखानले सटिक रूपमा भन्छ—
“Changing the name does not change the nature.”
— African Proverb

फेरि जुटेको किन ?
वि.सं. २०८२ सेप्टेम्बर ७ र ८को Gen Z विद्रोह पछि राजनीतिक परिदृश्य पुनः बदलियो। पुरातनवादी दलहरू जस्तै मधेश आश्रित दलहरू पनि सत्ताको नजिक पुग्न एकता गर्न थाले। लोसपा, जसपा, तमलोपा, प्रगतिशील पार्टी तथा आम जनता पार्टीबीचको एकता यसैको परिणाम हो।
तर प्रश्न उठ्छ—यो एकता सिद्धान्तको हो कि सत्ताको? किनकि—
“Unity without principles is only a temporary alliance.”
— George Orwell (attributed)

उपलब्धि के ?
मधेश जनविद्रोह–प्रथमपछि समावेशीकरणमा मधेशी समुदायको उपस्थिति सिंहदरबारदेखि स्थानीय तहसम्म उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। आन्दोलन चर्किँदा मात्र केन्द्रीय सत्ता लचक हुनु आफैंमा राज्य–नागरिक सम्बन्धको यथार्थ हो।
वि.सं. २०७२ को संविधानको धारा ४२ मा मधेशी लगायतका समुदायको संवैधानिक पहिचान लेखिनु ऐतिहासिक उपलब्धि हो। समावेशीकरण कुनै दया होइन—
“Inclusion is not a matter of political correctness; it is the key to growth.”
— Jesse Jackson

निष्कर्ष
मधेश आश्रित दलहरू विगतमा सत्ता स्वार्थ, जातिगत स्वार्थ र पारिवारिक स्वार्थका कारण फुटे। तर अहिले पुनः एकताको प्रयास देखिनु सकारात्मक संकेत हो। यद्यपि, यो एकता जनताको सेवाका लागि हो कि सत्ता समीकरणका लागि—इतिहासले नै मूल्यांकन गर्नेछ।
अन्ततः स्मरणीय कुरा यही हो—
“Political parties exist to serve the people, not to rule over them.”
अब मधेशी राजनीति फुटको इतिहासबाट भरोसाको भविष्यतर्फ जान सक्नुपर्छ।
“एक भए, नेक हुन्छ” भन्ने भनाइ व्यवहार र आचरणमा चरितार्थ भए मात्र मधेश आन्दोलनले आफ्नो ऐतिहासिक गन्तव्य भेट्नेछ। मधेशी राजनीतिक दलहरू मुख्यतः मधेशकै आश-विश्वास गर्नु नै उचित र उपयुक्त हुन्छ ।