अबको राष्ट्रिय दृष्टि,दृष्टिकोण सुशासन र राष्ट्रिय दायित्व

(घोषणापत्र-प्रतिज्ञा–पत्र/वाचापत्र तथा जनअपेक्षाको विश्लेषण )
डा. विजय दत्त

२०८२ साल फागुन २१ गतेमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले मुलुकमा अवस्था र व्यवस्था सम्बन्धमा सुनामी नै ल्याउन पुर्ण सफल भएको देखिन्छ । जनतामा रहेको ३५ बर्षे उकुसमुकुसलाई वा मानसिक प्रसव पिडालाई शान्तिपूर्ण तवरले राष्ट्र समक्ष प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । राजनीतिले जनताको वास्तविक अवस्थामा परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने सहज सुचना सम्प्रेषण गरेको छ ।
नेपालको लोकतान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक यात्राको समय–समयमा जनताले परिवर्तनको आकांक्षा व्यक्त गरेका थिए र अहिले अझ तीव्ररुपमा बढेका छन्। तर विगतका तीनदशक भन्दाबढिको दशकहरूमा राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, कमजोर नीतिगत कार्यान्वयन र विकासको असमान वितरणका कारण जनताको विश्वास कमजोर हुँदै गएको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। यस्तै पृष्ठभूमिमा वेकल्पिक शक्तिबाट एकल-प्रमुख राजनीतिक शक्ति रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (RSP) ले निसन्देह नयाँ आशा, नयाँ ऊर्जा र नयाँ राजनीतिक संस्कारको सम्भावना प्रस्तुत गरेको छ।
जनताको अजेय जनमतले यस पार्टीलाई प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइको बहुमत प्रदान गरेको अवस्थामा ल्याई पुर्याएको छ । यो केवल राजनीतिक सफलता मात्र होइन; त्यो जनताको अटल अपेक्षा, विश्वास र जिम्मेवारीको ऐतिहासिक अवसर पनि छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको प्रमुख दायित्व भनेको जनतासमक्ष व्यक्त गरिएका वाचा, प्रतिबद्धता र घोषणापत्रका कार्यक्रमहरूलाई अविरामितरूपमा कार्यान्वयन गर्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको यात्रालाई गति दिनु हो।

प्रख्यात अमेरिकी राष्ट्रपति Abraham Lincoln ले लोकतन्त्रको सार स्पष्ट गर्दै भनेका थिए—
“Government of the people, by the people, for the people.”
यही लोकतान्त्रिक आदर्शलाई व्यवहारमा सहिरुपमा रूपान्तरण गर्नु नै अबको नेपालको राजनीतिक यात्राको मूल आधार हुनैपर्छ।

१. सुशासन र सदाचारको स्थापना
कुनै पनि राष्ट्रको प्रगतिका लागि सदाचार, पारदर्शिता र उत्तरदायी शासन प्रणाली अपरिहार्य हुन्छ। नेपालको विकास अवरुद्ध हुनुका प्रमुख कारणहरूमा भ्रष्टाचार, राजनीतिक संरक्षणवाद र प्रशासनिक ढिलासुस्ती रहेका छन्।
यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सुशासन दृष्टि स्पष्ट छ/ हुनुपर्छ— भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance)।
यसका लागि निम्न नीतिगत कदम आवश्यक हुन्छन्:
सरकारी निर्णय प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी बनाउने,
सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने,
सम्पत्ति घोषणा र सार्वजनिक निगरानी प्रणालीलाई कडाइ गर्ने,
स्वतन्त्र नियामक निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,
राजनीतिक हस्तक्षेपबाट प्रशासनलाई मुक्त गर्ने लगायतका कार्यहरू सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
व्यवस्थापन चिन्तक Peter Drucker ले भनेका छन्—
“What gets measured gets managed.”
अर्थात् मापनयोग्य लक्ष्यसहितको नीति मात्र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ।

२. सक्षम मध्यमवर्गीय समाज निर्माण
कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजको स्थायित्व मध्यमवर्गको सुदृढतामा निर्भर हुन्छ। नेपालमा धनी र गरिबबीचको अन्तर बढ्दै गएको अवस्थामा आर्थिक नीतिको प्रमुख लक्ष्य निम्नवर्गलाई मध्यमवर्गमा उकास्ने हुनुपर्छ।
यसका लागि-
साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन,
उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम,
सीप विकास तथा स्टार्टअप अनुदान,
सुलभ ऋण र लगानी वातावरण
जस्ता कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ ।
मध्यमवर्गको विस्तारले समाजमा स्थिरता, उपभोग वृद्धि र लोकतान्त्रिक संस्कारलाई मजबुत बनाउँछ।

३. शिक्षा र स्वास्थ्य : जनजीवनको आधार
समाजको समग्र प्रगति मानव पूँजी मा निर्भर हुन्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य त्यसका दुई आधार स्तम्भ हुन्।
नेपालमा सरकारी शिक्षा प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउनु आवश्यक छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र गुणस्तर दुवै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
नीतिगत प्राथमिकताहरू:
सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार
प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षा विस्तार
अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा लगानी
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा विस्तार
स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने
ब्रिटिश दार्शनिक Francis Bacon ले भनेका थिए—
“Knowledge is power.”
ज्ञान र स्वास्थ्य दुवै सशक्त समाजका आधार हुन्।

४. पूर्वाधार विकास : समृद्धिको मेरुदण्ड
नेपालको आर्थिक विकासलाई तीव्र बनाउन आधुनिक पूर्वाधार निर्माण अपरिहार्य छ।
मुख्य प्राथमिकताहरू:
गुणस्तरीय सडक सञ्जाल विस्तार,
राष्ट्रिय फाइबर नेटवर्क,
स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन,
जलविद्युत् तथा हरित ऊर्जा निर्यात,
स्मार्ट सहर विकास
पूर्वाधारले उद्योग, व्यापार र पर्यटनलाई गति दिन्छ र आन्तरिक बजारलाई सुदृढ बनाउँछ।

५. डिजिटल शासन र प्रविधि
आजको विश्व डिजिटल रूपान्तरणको युग हो। प्रशासनिक सुधारका लागि डिजिटल शासन अत्यन्त प्रभावकारी माध्यम हो।
सरकारी सेवा प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदा
भ्रष्टाचार घट्छ
सेवा छिटो र सरल हुन्छ
पारदर्शिता बढ्छ
कर प्रणाली, नागरिक सेवा, भूमि अभिलेख, स्वास्थ्य र शिक्षा व्यवस्थापन सबै क्षेत्रमा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग विस्तार गर्नुपर्छ।

६. कर प्रणाली सुधार
नेपालको कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र न्यायोचित बनाउनु आवश्यक छ।
नीतिगत लक्ष्य:
एकीकृत कर प्रणाली लागू गर्ने
करको दायरा विस्तार गर्ने
करको दर घटाउने
कर प्रशासनलाई डिजिटल बनाउने
यसले व्यवसायिक वातावरण सुधार गर्छ र दीर्घकालीन रूपमा राजस्व पनि बढाउँछ।

७. कृषि आधुनिकीकरण
नेपालको ठूलो जनसंख्या अझै कृषिमा निर्भर छ। तर कृषिको उत्पादकत्व अपेक्षाकृत कम छ।
यसका लागि
आधुनिक कृषि प्रविधि
सिंचाइ विस्तार
कृषि अनुसन्धान केन्द्र,
कृषि बीमा र बजार व्यवस्थापन
जस्ता कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ।
कृषि क्षेत्र सुदृढ हुँदा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुन्छ र ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ।

८. उत्पादनमूलक उद्योग विस्तार
नेपालको अर्थतन्त्र अत्यधिक रूपमा सेवा क्षेत्र र रेमिट्यान्समा निर्भर छ।
दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि उत्पादनमूलक उद्योगलाई GDP को १५–२० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनु आवश्यक छ।
यसका लागि
औद्योगिक क्षेत्र विकास,
ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित,
लगानीमैत्री वातावरण,
निर्यातमुखी उद्योग
जस्ता नीति लागू गर्नुपर्छ।

९. रेमिट्यान्स निर्भरता घटाउने
रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सहारा दिएको भए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसमा अत्यधिक निर्भरता जोखिमपूर्ण हुन्छ।
त्यसैले
स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना
औद्योगिक विस्तार,
सेवा क्षेत्रको विकास,
मार्फत रेमिट्यान्स निर्भरता क्रमशः घटाउनु आवश्यक छ।

१०. नेपाली डायसपोरा र लगानी
विश्वभर फैलिएको नेपाली समुदाय नेपालको विकासका लागि महत्वपूर्ण स्रोत हो।
सरकारले
लगानी सुरक्षा,
सरल कानुनी प्रक्रिया,
विशेष आर्थिक क्षेत्र,
मार्फत नेपाली डायसपोरालाई लगानीको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।

११. आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य
नेपालले दीर्घकालीन विकासका लागि कम्तीमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम राख्ने लक्ष्य लिनुपर्छ।
यसका लागि
आन्तरिक उत्पादन वृद्धि
विदेशी लगानी आकर्षण
निर्यात विस्तार
जस्ता नीतिगत कार्यक्रम आवश्यक हुन्छन्।

१२. सेवा क्षेत्रको व्यवस्थित विकास
पर्यटन, सूचना प्रविधि, शिक्षा सेवा जस्ता क्षेत्रहरू नेपालका सम्भावनाशील क्षेत्र हुन्।
विशेष गरी
उच्चस्तरीय पर्यटन
आईटी सेवा निर्यात
शैक्षिक हब विकास
मार्फत आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सकिन्छ।

१३. अनावश्यक कानुनी झन्झट हटाउने
नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अनावश्यक प्रशासनिक र कानुनी झन्झटहरू देखिन्छन्।
यसका समाधानका लागि
कानुनी सरलीकरण
एकद्वार सेवा प्रणाली
व्यवसाय दर्ता प्रक्रियाको डिजिटलीकरण
जस्ता सुधार आवश्यक छन्।

निष्कर्ष
नेपालको भविष्य केवल राजनीतिक परिवर्तनमा मात्र निर्भर छैन; त्यो नीतिगत स्पष्टता, सुशासन र निरन्तर कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ।
विकासात्मक कुटनिति (Developmental Diplomacy) लाई नै मुख्य आधार बनाउनु पर्नेछ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले GenZ शहिद लगायतका र जनताको विश्वासअनुसार शासन सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, यसको मूल मन्त्र हुनुपर्छ –
“ *वाचा अनुसारको शासन, परिणाममुखी नीति र जनविश्वासको संरक्षण*।”
अमेरिकी राष्ट्रपति John F. Kennedy ले भनेका थिए—
“The time to repair the roof is when the sun is shining.”
आज नेपालका लागि पनि यही समय हो—
संस्थागत सुधार गर्ने, अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने र समाजलाई समृद्ध भविष्यतर्फ अग्रसर गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, केहि समुदायमा घट्दो जनसंख्या र केहि समुदायमा बढ्दो अत्यधिक जनसंख्या,दण्डात्मक लगायतका ऐन नियम बनाई समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यी नीतिहरू दृढतापूर्वक लागू गरिनु पर्छ । यदि यस्तो भयो भने नेपाल सुशासन, समृद्धि र समान अवसरको देश बन्ने दिशामा अग्रसर हुने नै छ।
ईति शुभम् !