नेपालको न्यायालय फेरि अर्की महिलाको नेतृत्वमा पुग्दै

काठमाडौं ८ चैत्र

नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि न्याय परिषदले संवैधानिक परिषदको सचिवालयमा नाम पठाइसकेको छ। चुनावअघि फागुन १६ गते नै योग्यता पुगेका छ न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरिएको हो ।

६५ वर्षे उमेरहदका कारण प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत यही चैत १८ गतेदेखि अवकाश हुँदै छन्। परिषदले रिक्त हुने प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सर्वोच्चकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित कुमार रेग्मी,हरिप्रसाद फुयाल,डा. मनोजकुमार शर्मा,डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम पठाएको छ।

वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्लदेखि तिलप्रसाद श्रेष्ठसम्म छ जनाको रोस्टर परिषदमा पठाइसकिएको अवस्थामा न्यायिक वृत्तमा विभिन्न चर्चा हुन थालेको छ । बारभित्र र बाहिर पनि अनेक तर्क–वितर्क चलिरहेकै छ ।

अब नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने बेलासम्म बालेन्द्र साह (बालेन) प्रधानमन्त्री भइसकेका हुनेछन् । संविधानतः संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ। छ न्यायाधीशको नामसँगै योग्यता, कार्यकुशलता र अनुभवको रेकर्डसहित रोस्टर परिषद्को सचिवालयमा बुझाइएको छ ।

नयाँ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बस्ने बैठकले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ । यसपटक प्रतिनिधि सभामा रास्वपाको झण्डै दुईतिहाइ बहुमत रहेकाले सभामुखदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म संवैधानिक परिषद्मा उसैको २ सदस्य हुने ब्यवस्था छ ।

त्यहाँबाट सिफारिस भएका न्यायाधीशको नाम संसदीय सुनुवाइका निम्ति संघीय संसदमा पठाइन्छ । समितिमा पनि यसपटक रास्वपाकै बोलबाला हुने छ । सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक उजुरी आह्वान गरेपछि मात्र प्रक्रिया शुरु हुन्छ।

भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा मल्ल पहिलो नम्बरमा र त्यसपछि क्रमशः रेग्मी,फुयाल, शर्मा, सुवेदी र श्रेष्ठ छन्। मल्ल तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश र हालकी प्रधानमन्त्री (तत्कालीन वरिष्ठ न्यायाधीश एवम् न्याय परिषद सदस्य) सुशीला कार्कीको प्रस्तावमा सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाइएको चर्चा त्यतिबेला चलेको थियो। पछिल्लो समय संवैधानिक अंगमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा नियुक्त ५२ जना पदाधिकारीको वैधता विवाद पनि यतिबेला चिया खाजाको समयमा चर्चा हुने गरेको छ ।

नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिबारे रास्वपाको सांसद बनेका एक अधिवक्ता भन्छन्, ‘योग्यता पुगेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशमा सबै बराबर हुन्। क्रमभंगको अभ्यास त पहिले नै भइसकेको छ।’ न्यायिक वृत्तमा पनि यसपटक ‘पिक एन्ड चुज’मार्फत संवैधानिक परिषद विकल्पमा जान सक्ने चर्चा चलाइएको छ ।

संविधानको धारा १२९ को उपधारा (३) मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुन योग्य हुने उल्लेख छ। सोही धाराको उपधारा (५) मा सर्वोच्चमा नियुक्तिका लागि कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशका रूपमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको,वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताका रूपमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको,वा कम्तीमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानुन क्षेत्रमा काम गरी विशिष्ट कानुनविद्को रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको,वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक योग्य मानिने व्यवस्था छ ।

वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लको योग्यताको विषयमा कुनै विवाद छैन । उनलाई २०७० सालमा सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गरेको थियो। महिलासम्बन्धी मुद्दामा वकालत गर्ने नेपालकी चर्चित वकिलका रूपमा उनी चिनिन्छिन् । महिलासम्बन्धी विधिशास्त्र निर्माणमा उनको महत्वपूर्ण योगदान छ। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायकर्ताका रूपमा समेत परिचित छिन् । विगतमा संयुक्त राष्ट्रसंघको यातनाविरुद्धको क्षतिपूर्ति समितिमा सदस्य रहिसकेकी छन् । सन् १९८९ मा दिल्ली विश्वविद्यालयबाट एलएलएम गरेकी उनले अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट २०१३ मा पोस्ट–ग्राजुएसन गरेकी थिइन् ।

छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार,साक्षी र पीडितको गोपनीयता संरक्षण तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति जस्ता चर्चित मुद्दा उनले लडेकी थिइन्, जुन मुद्दा संविधान र नेपालको कानुनमा समेत स्थापित भइसकेका छन्। संभार: जन आस्था