२०४६ सालपछिका जनप्रतिनिधिहरूको सम्पत्ति छानबिनको माग, युवाको आवाजले उठायो सुशासनको प्रश्न – राहुल गुप्ता

नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि स्थापित प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले नागरिकलाई राजनीतिक स्वतन्त्रता प्रदान गरेको भए पनि जनप्रतिनिधिहरूको सम्पत्तिमा पारदर्शिता कायम गर्ने विषय अझै पनि बहसको केन्द्रमै रहेको छ।

यसै सन्दर्भमा नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका कार्यसमिति सदस्य तथा वीरगञ्जका युवा राहुल गुप्ताले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्। उनले २०४६ सालदेखि हालसम्म वडा सदस्यदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मका सबै जनप्रतिनिधिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।

गुप्ताका अनुसार विगत तीन दशकभन्दा बढी अवधिमा विभिन्न तहका नेताहरूले पदको दुरुपयोग गरी अवैध रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंका जनस्तरमा बढ्दै गएको छ। निष्पक्ष र कडाइका साथ सम्पत्ति छानबिन गरिएमा देशभित्र लुकेको कालो धन बाहिर ल्याउन सकिने मात्र होइन, त्यसलाई राष्ट्रिय विकासमा परिचालन गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो हुने उनको विश्वास छ।

नेपालका धेरै सरकारी उद्योग, कलकारखाना तथा पूर्वाधारहरू जीर्ण अवस्थामा पुगेका छन्। यस्ता संरचनाहरूको पुनःनिर्माण तथा सञ्चालनका लागि ठूलो आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्ने अवस्थामा भ्रष्टाचारबाट आर्जित अवैध सम्पत्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याई राज्यकोषमा जम्मा गर्न सकिएमा नयाँ परियोजना निर्माण, सेवा सुधार तथा रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने देखिन्छ।

यसैबीच, विभिन्न नाकामार्फत अवैध रूपमा धन बाहिरिने क्रम बढिरहेको भन्ने आरोपहरू पनि उठिरहेका छन्। यस्तो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न गृहमन्त्रालय, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलजस्ता निकायहरूले सीमाना सुरक्षा र वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

कालो धन नियन्त्रणका लागि ५०० र १००० दरका नोट बन्द गर्ने उपाय अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ, किनकि नोटबन्दीपछि अवैध रूपमा संचित धन स्वतः सतहमा आउने विश्वास गरिएको छ।

सम्पत्ति छानबिनको मुद्दा केवल राजनीतिक विषय नभई सुशासन, पारदर्शिता र जनविश्वाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको महत्वपूर्ण सवाल हो। यदि राज्यले निष्पक्ष रूपमा यो प्रक्रिया अघि बढाउन सकेमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सकिन्छ।

अन्ततः, नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साका कार्यसमिति सदस्य राहुल गुप्ताजस्ता युवाहरूले उठाएका यस्ता आवाजहरूलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिएर ठोस कदम चाल्न सकेमा नेपालमा सुशासन स्थापना गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ।