चुरे संरक्षणमा कडा कदम चाल्न माग : प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइयो

काठमाडौं २३ चैत

चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान नेपालले चुरे क्षेत्रको संरक्षण, अवैध उत्खनन नियन्त्रण र वातावरणीय व्यवस्थापनका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियामार्फत २०८२ चैत २४ गते अभियानका बागमती प्रदेश सह–संयोजक बुद्धीनाथ उप्रेतीको अगुवाइमा उक्त पत्र पेश गरिएको हो।

अभियानले विगत एक दशकदेखि प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणका लागि संघर्षरत रहँदै आएको उल्लेख गर्दै पूर्ववर्ती सरकारहरूले यस विषयमा पर्याप्त ध्यान नदिएको जनाएको छ। वर्तमान राजनीतिक परिवेशसँगै जनतामा नयाँ आशा जागेको उल्लेख गर्दै अभियानले आफ्ना मागहरूमा तत्काल कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेको छ।

ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत चुरे क्षेत्रभित्रका पुराना तथा नयाँ अतिक्रमण हटाउन, ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अवैध उत्खनन रोक्न तथा अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न माग गरिएको छ। साथै वातावरणीय क्षतिपूर्ति असुली गर्दै चुरे–भावर क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

त्यस्तै, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरी वन क्षेत्रभित्र हुने उत्खननमा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयको अनिवार्य समन्वय आवश्यक पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

अभियानले देशभरका प्रदूषित तथा अतिक्रमित नदी–नालालाई प्रदूषणमुक्त बनाउँदै ‘प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड’ गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। साथै तराई–मधेशमा हुने पानी अभाव समाधानका लागि चुरे क्षेत्रका नदीहरूमा चेकड्याम निर्माण तथा जिर्ण सिँचाइ आयोजना पुनः सञ्चालन गरी हरित कोरिडोर विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समिति लगायतका आयोजनाको कार्यसम्पादनमाथि उच्चस्तरीय छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।

अभियानले आफ्ना मागप्रति सरकार गम्भीर नभए विभिन्न चरणमा खबरदारी जारी राख्ने चेतावनी दिएको छ।