नक्कली मतदाता: राष्ट्र सुरक्षामाथि बढ्दो खतरा अचम्म भए ३८९ सन्तानका एउटै पिता ?

डा. विजय दत्त

पृष्ठभूमि: सन्तान संख्या र प्राकृतिक सीमाको प्रश्न

मानव इतिहासमा सन्तान उत्पादनको विषय सधैं चासोको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। जैविक रूपमा एक महिलाले कति सन्तान जन्माउन सक्छिन् भन्ने प्रश्नले वैज्ञानिक, समाजशास्त्री र इतिहासकारहरूलाई आकर्षित गरेको छ। आधिकारिक अभिलेखहरूका अनुसार रुसकी एक महिलाले ६९ जना सन्तान जन्माएर विश्व कीर्तिमान कायम गरेकी थिइन्, जसमा १६ जोर जुम्ल्याहा, ७ जोर तिम्ल्याहा र ४ जोर चौथ्याहा सन्तान समावेश थिए। यो घटना जैविक क्षमताको चरम उदाहरण मानिन्छ।

तर यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ—जब यस्ता संख्याहरू प्राकृतिक सीमाभन्दा बाहिर गएर प्रशासनिक कागजमा देखिन थाल्छन् भने के हुन्छ? जब सन्तानको संख्या कुनै जैविक वास्तविकता नभई राजनीतिक र प्रशासनिक खेलको हिस्सा बन्छ, तब त्यसले केवल तथ्याङ्कलाई मात्र होइन, राज्यको आधारभूत संरचनालाई नै कमजोर बनाउँछ।

यस सन्दर्भमा एउटा प्रसिद्ध अंग्रेजी भनाइ सान्दर्भिक देखिन्छ:

“Numbers don’t lie, but liars use numbers.”

अर्थात्, अंकहरू आफैं झुट बोल्दैनन्, तर झुट बोल्नेहरूले अंकको दुरुपयोग गर्छन्। पश्चिम बंगालको भयावह चित्र: ३८९ सन्तानका ‘कागजी’ पिता

हालै भारतको पश्चिम बंगालमा गरिएको विशेष अनुसन्धान परिमार्जन (SIR) ले एक चकित पार्ने यथार्थ उजागर गरेको छ। अनुसन्धानका क्रममा एकै व्यक्तिलाई ३८९ जना सन्तानको पिता देखाइएको छ भने अर्को व्यक्तिलाई ३१० सन्तानको पिता बनाइएको छ। यी कुनै जैविक चमत्कार होइनन्; यी त कागजी हेरफेर, प्रशासनिक भ्रष्टाचार र राजनीतिक स्वार्थको परिणाम हुन्। यस अबैध र फर्जी मतदाता बना कार्यमा पश्चिम बंगालका TMC सरकारका मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी नै संलग्न रहेको देखिन्छ ।

यी ‘नक्कली सन्तान’ हरूको प्रयोग विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूबाट लाभ लिन गरिएको थियो—जस्तै भत्ता, रासन, स्वास्थ्य सुविधा आदि। राज्यको ढुकुटीबाट व्यापक रकम दुरुपयोग गरिएको मात्र होइन, यसले सरकारी प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने, यी फर्जी सन्तानहरूलाई मतदाता नामावलीमा दर्ता गरेर निर्वाचन प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरिएको छ। निर्वाचन आयोग र सरकारी निकायहरूले संयुक्त रूपमा गरेको छानबिनमा डेढ करोडभन्दा बढी फर्जी मतदाताहरू पहिचान गरी कारबाही गरिएको बताइएको छ। यसमा बंगलादेश र म्यानमारबाट आएका अवैध आप्रवासी तथा रोहिंग्या शरणार्थीहरूको उल्लेखनीय संलग्नता रहेको पुष्टि भएको छ।

यस अवस्थाले अर्को अंग्रेजी उक्ति स्मरण गराउँछ:

“Democracy is not just about voting; it is about fair voting.”

यदि मतदाता नै नक्कली भए भने लोकतन्त्रको आधार नै धराशायी हुन्छ।

न्यायपालिकामाथिको प्रहार: कानूनको शासनमाथि चुनौती

यस घटनाको चरम रूप तब देखियो जब १ अप्रिल २०२६ मा पश्चिम बंगालको मालदहस्थित BDO कार्यालयमा सर्वोच्च अदालतबाट खटाइएका सात न्यायाधीशहरूलाई ९ घण्टासम्म बन्धक बनाइयो। यस घटनामा गैर-भारतीय घुसपैठियाहरूको संलग्नता देखिएको बताइएको छ।

न्यायपालिकामाथि भएको यस्तो आक्रमण केवल एउटा आपराधिक घटना मात्र होइन; यो राज्यको संवैधानिक संरचनामाथिको सीधा प्रहार हो। जब न्यायाधीशहरू नै सुरक्षित हुँदैनन्, तब सर्वसाधारण नागरिकको सुरक्षा कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्न स्वतः उठ्छ।

यस सन्दर्भमा अर्को महत्वपूर्ण भनाइ उल्लेखनीय छ:

“When the rule of law collapses, chaos becomes the rule.”

कानूनको शासन कमजोर भयो भने अराजकता नै नियम बन्छ।

यस घटनापछि सर्वोच्च अदालतको निर्देशनमा केन्द्र सरकारले ती तत्वहरूविरुद्ध कडा कारबाही सुरु गरेको छ। बिहार लगायत अन्य राज्यहरूमा पनि अवैध मतदाताहरूको पहिचान र निष्कासन अभियान तीव्र पारिएको छ।

नेपालका लागि चेतावनी: दोहोरिन सक्ने जोखिम

छिमेकी देशमा देखिएको यो परिदृश्य नेपालका लागि केवल समाचार मात्र होइन, एक गम्भीर चेतावनी हो। नेपालमा पनि विगत केही वर्षदेखि नागरिकता वितरण, मतदाता नामावली र सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्याको विषयमा विवाद र आशंकाहरू उठ्दै आएका छन्।

यदि पश्चिम बंगालमा जस्तै अवस्था नेपालमा पनि विकसित भयो भने त्यसका प्रभावहरू अत्यन्त गम्भीर हुन सक्छन्। विशेषगरी निम्न बुँदाहरूमा ध्यान दिन आवश्यक छ:

१. राजनीतिक स्वार्थ र नागरिकता वितरण

नेपालमा नागरिकता वितरणको विषय सधैं संवेदनशील रहँदै आएको छ। आरोपहरू के छन् भने कतिपय अवस्थामा राजनीतिक लाभका लागि नागरिकता वितरणमा लचकता अपनाइएको छ। केही स्थानहरूमा एउटै व्यक्तिलाई धेरै सन्तानको ‘कागजी अभिभावक’ बनाएर नागरिकता दिलाइएको चर्चा पनि हुने गरेको छ।

यदि यस्ता कार्यहरू सत्य हुन् भने यसले राष्ट्रको जनसांख्यिकीय संरचनामा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ।

यस सन्दर्भमा एक चेतावनीपूर्ण भनाइ उपयुक्त देखिन्छ:

“Short-term political gains can lead to long-term national losses.”

२. स्थानीय तह र प्रशासनिक संलग्नता

स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू र प्रशासनिक कर्मचारीहरू नै यदि यस्ता कार्यमा संलग्न भए भने समस्या झनै गम्भीर हुन्छ। किनकि नागरिकता, बसोबास प्रमाणपत्र, जन्मदर्ता जस्ता कागजातहरू स्थानीय स्तरमै जारी गरिन्छन्।

यदि यही तहमा अनियमितता भयो भने त्यसलाई पछि सच्याउन अत्यन्त कठिन हुन्छ।

३. रैथानेहरू अल्पसंख्यक बन्ने जोखिम

जनसंख्या संरचना परिवर्तन हुनु कुनै असामान्य कुरा होइन, तर यदि त्यो परिवर्तन प्राकृतिक नभई कृत्रिम र योजनाबद्ध रूपमा गरिन्छ भने त्यसले राष्ट्रिय पहिचान, संस्कृति र राजनीतिक सन्तुलनमा गम्भीर असर पार्छ।

यदि अवैध आप्रवासन, फर्जी नागरिकता र मतदाता हेरफेर जारी रह्यो भने भविष्यमा रैथाने जनसंख्या आफ्नै भूमिमा अल्पसंख्यक बन्ने जोखिम रहन्छ।

यस सन्दर्भमा एक गहिरो भनाइ स्मरणीय छ:

“A nation that loses control over its population loses control over its future.”

४. निर्वाचन प्रणालीमाथि प्रत्यक्ष असर

लोकतन्त्रको आधार स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हो। यदि मतदाता सूची नै अविश्वसनीय भयो भने निर्वाचनको परिणाम पनि अविश्वसनीय हुन्छ। यसले जनविश्वासमा गम्भीर गिरावट ल्याउँछ।

नेपालमा पनि मतदाता नामावलीको नियमित अद्यावधिक र कठोर छानबिन आवश्यक देखिन्छ।

निष्कर्ष: समयमै सचेत हुने कि संकट निम्त्याउने?

जनसंख्या केवल संख्या होइन; यो राष्ट्रको सुरक्षा, पहिचान र सार्वभौमिकतासँग गहिरो रूपमा जोडिएको विषय हो। पश्चिम बंगालको घटनाले स्पष्ट देखाएको छ कि जब राज्य संयन्त्रलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गरिन्छ, तब त्यसले दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रलाई कमजोर बनाउँछ।

नेपालका लागि अब प्रश्न केवल “के भइरहेको छ?” भन्ने होइन, “के गर्नुपर्छ?” भन्ने हो।

नागरिकता वितरणमा कडाइ, मतदाता नामावलीको वैज्ञानिक छानबिन, सीमापार आवागमनको प्रभावकारी नियन्त्रण र प्रशासनिक पारदर्शिता—यी सबै अब विकल्प होइन, आवश्यकता हुन्।

अन्त्यमा, एउटा सशक्त अंग्रेजी भनाइले सम्पूर्ण सन्देशलाई समेट्छ:

“Eternal vigilance is the price of liberty.”

स्वतन्त्रता जोगाउन निरन्तर सतर्कता अनिवार्य हुन्छ।

यदि नेपालले समयमै चेतना नअपनाउने हो भने, मालदहजस्ता घटनाहरू केवल छिमेकी देशका समाचार मात्र रहने छैनन्—तिनीहरू हाम्रो आफ्नै यथार्थ बन्न सक्छन्। नेपालमापनि SIR जस्तै केहि कानुनी बिधि/प्रबिधि अपनाउने हो कि ?