मधेसको पीडा,संघीयताको सपनामाथि कमिसनको छायाँ : प्रेमचन्द्र झा

नेपालमा संघीयता केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन थिएन; यो लामो संघर्ष, बलिदान र समावेशी राज्य निर्माणको आकांक्षाबाट जन्मिएको राजनीतिक उपलब्धि थियो। संघीय व्यवस्थाले केन्द्रमा केन्द्रित शक्ति र स्रोतलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने, राज्यका हरेक समुदायलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी बनाउने, विकासलाई जनताको घरआँगनसम्म विस्तार गर्ने र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा बोकेको थियो। विशेष गरी मधेसका लागि संघीयता केवल प्रशासनिक संरचना नभई पहिचान, सम्मान, अधिकार र अवसरको प्रतीक थियो।

तर आज मधेस प्रदेशका गाउँदेखि शहरसम्म, चिया पसलदेखि सार्वजनिक मञ्चसम्म, एउटा गम्भीर प्रश्न बारम्बार सुनिन्छ—के संघीयताले जनताको जीवन बदल्यो, कि केही सीमित व्यक्तिको जीवनशैली मात्र बदलियो? के प्रदेश सरकारहरू जनताको अपेक्षा अनुसार सुशासन र विकासको आधार बन्न सके, वा बजेट बाँडफाँड, कमिसन र व्यक्तिगत लाभको अखडा बन्दै गए? यिनै प्रश्नहरूले संघीयताको औचित्यमाथि बहस मात्र होइन, जनविश्वासमाथि समेत संकट उत्पन्न गरिरहेका छन्।

सपनाको संघीयता र यथार्थको मधेस
संघीयताको पक्षमा भएका आन्दोलनहरूमा मधेस अग्रपंक्तिमा थियो। हजारौं युवाले सडकमा संघर्ष गरे। धेरैले बलिदान दिए। उनीहरूको सपना थियो—अब निर्णय काठमाडौंको सिंहदरबारबाट मात्र हुने छैन; जनताको आवश्यकता बुझ्ने सरकार आफ्नै प्रदेशमा हुनेछ। विकासका योजना स्थानीय आवश्यकताका आधारमा छनोट हुनेछन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार र रोजगारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार हुनेछ।

तर संघीयताको करिब एक दशकपछि मधेसका धेरै नागरिकहरू निराश देखिन्छन्। उनीहरूलाई लाग्छ, शासनको केन्द्र मात्रै सरेको हो; शासकीय प्रवृत्ति भने उही पुरानै छ। पहिले सिंहदरबारतर्फ हेरिन्थ्यो, अहिले प्रदेश सरकारतर्फ। तर जनताको पीडा, अपेक्षा र आवश्यकता भने अझै ओझेलमै छन्।

प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेट, रेडबुकमा योजना समावेश गर्ने प्रक्रिया, ठेक्का व्यवस्थापन, उपभोक्ता समिति गठन र विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयनबारे अनेक प्रश्न उठिरहेका छन्। जनताको बीचमा एउटा धारणा बलियो बन्दै गएको छ कि योजना आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा होइन, पहुँच, प्रभाव र आर्थिक लेनदेनका आधारमा छनोट हुन्छन्। यदि यस्तो धारणा व्यापक हुँदै गएको छ भने यो केवल प्रशासनिक समस्या होइन; लोकतन्त्र र संघीयतामाथिको विश्वास कमजोर बनाउने खतरा पनि हो।

विकासभन्दा ठूलो कमिसनको संस्कृति
मधेस प्रदेशका धेरै ठाउँमा एउटा कटु व्यंग्य सुनिन्छ—“

” यो वाक्य केवल आक्रोश होइन; सुशासनप्रति जनताको घट्दो विश्वासको अभिव्यक्ति हो।

विकासको कुनै पनि परियोजनाको सफलता त्यसले जनताको जीवनमा ल्याउने सकारात्मक परिवर्तनले मापन हुनुपर्छ। तर जब परियोजनाको चर्चा गुणस्तर, प्रभाव र उपलब्धिभन्दा बढी कमिसन, प्रतिशत र भागबण्डामा सीमित हुन थाल्छ, तब विकासको मूल उद्देश्य नै हराउन थाल्छ।

जनताले सडकको अवस्था देखिरहेका छन्। स्वास्थ्य संस्थाहरूको कमजोरी देखिरहेका छन्। विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर देखिरहेका छन्। सिँचाइ, खानेपानी र कृषि पूर्वाधारको वास्तविक अवस्था देखिरहेका छन्। तर अर्कोतर्फ मन्त्री, सांसद र शक्तिशाली व्यक्तिहरूको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन पनि देखिरहेका छन्। यही अन्तरले जनताको मनमा गम्भीर प्रश्न जन्माइरहेको छ।

यदि विकासको नाममा खर्च भएका अर्बौं रुपैयाँको प्रतिफल जनताले महसुस गर्न सकेनन् भने स्वाभाविक रूपमा उनीहरूले सोध्नेछन्—यो पैसा कहाँ गयो?
रेडबुक : विकासको दस्तावेज कि पहुँचवालाको सूची?
प्रदेश सरकारको रेडबुक विकास योजनाको मार्गचित्र हुनुपर्छ। यसले प्रदेशको दीर्घकालीन आवश्यकता, क्षेत्रगत सन्तुलन, सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासलाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ।

तर यदि रेडबुकमा योजना समावेश गर्ने प्रक्रिया पारदर्शी छैन भन्ने जनधारणा बलियो बन्छ भने समस्या गम्भीर हुन्छ। जनताले अनुभव गर्न थालेका छन् कि धेरै योजना आवश्यकताका आधारमा भन्दा राजनीतिक निकटता, दबाब समूह वा आर्थिक चलखेलका आधारमा समावेश हुने गर्छन्।
जब कुनै गाउँमा वर्षौंदेखि सडकको आवश्यकता हुन्छ तर योजना पर्दैन, अस्पतालमा उपकरण हुँदैन तर बजेट पुग्दैन, विद्यालयमा शिक्षक अभाव हुन्छ तर समाधान हुँदैन; त्यही समयमा प्रभावशाली व्यक्तिको क्षेत्रमा साना-साना योजनाको बाढी आउँछ भने जनताले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो।
रेडबुक कुनै मन्त्री, सांसद वा दल विशेषको निजी सम्पत्ति होइन। त्यो जनताको करबाट बनेको सार्वजनिक विकास प्रतिबद्धताको दस्तावेज हो। त्यसमा जनताको अधिकार निहित छ, नेताको कृपा होइन।
उपभोक्ता समिति : जनसहभागिता कि राजनीतिक व्यापार ?
उपभोक्ता समिति प्रणालीको उद्देश्य स्थानीय जनसहभागिता बढाउनु थियो। जनताले आफ्नै विकास योजनामा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाऊन्, स्थानीय स्तरमै काम सम्पन्न होस् भन्ने सोच थियो।

तर व्यवहारमा धेरै ठाउँमा उपभोक्ता समिति राजनीतिक प्रभाव, भागबण्डा र आर्थिक स्वार्थको माध्यम बनेको आरोप सुनिन्छ। समिति गठनदेखि बजेट खर्चसम्म सीमित व्यक्तिको नियन्त्रण हुने, गुणस्तर कमजोर हुने र अनियमितता बढ्ने गुनासाहरू बारम्बार उठिरहेका छन्।

यदि कुनै जिल्लामा सयौं योजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन भएर त्यसमा व्यापक कमिसनको आरोप लागिरहेको छ भने सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानबिन गर्नु आवश्यक हुन्छ। आरोप सत्य हो वा होइन भन्ने तथ्यबाट पुष्टि हुनुपर्छ। तर आरोपहरूको निरन्तरता आफैंमा चिन्ताको विषय हो।
मन्त्रीहरूको प्राथमिकता : जनता कि सत्ता ?
प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू जनताको प्रतिनिधि हुन्। उनीहरूको पहिलो जिम्मेवारी जनताको समस्या बुझ्नु र समाधान खोज्नु हो। तर जनतामा बढ्दै गएको असन्तुष्टि के भन्छ भने धेरै मन्त्रीहरूको ध्यान विकासको वास्तविक अवस्थाभन्दा राजनीतिक शक्ति, बजेट नियन्त्रण र आर्थिक लाभतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ।
मधेसका किसानले मल पाएका छन् कि छैनन् ? बेरोजगार युवाको अवस्था के छ? स्वास्थ्य चौकीमा औषधि छ कि छैन ? विद्यालयमा शिक्षणको गुणस्तर कस्तो छ ? दलित, महिला, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको अवस्था कस्तो छ? यस्ता प्रश्नहरू राज्यका प्राथमिक प्रश्न हुनुपर्थ्यो।
तर यदि मन्त्रीहरूको समय बजेट बाँडफाँड, नियुक्ति, प्रभाव विस्तार र शक्ति सन्तुलनमै बित्छ भने जनताको अपेक्षा कसरी पूरा हुन्छ?
जनप्रतिनिधि हुनु केवल पद धारण गर्नु होइन; त्यो जिम्मेवारी वहन गर्नु हो। पद प्रतिष्ठाको विषय हुन सक्छ, तर नेतृत्व सेवा र उत्तरदायित्वको विषय हो।
सुशासनका निकायप्रति उठेका प्रश्न
कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि स्वतन्त्र निगरानी निकाय आवश्यक हुन्छन्। यस्ता निकायप्रति जनताको विश्वास लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार हो।

जब जनताले अनियमितता, कमिसनखोरी वा शक्ति दुरुपयोगको आरोप लगाउँछन्, तब सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष अनुसन्धान गरी सत्य बाहिर ल्याउनुपर्छ। यदि जनताले निगरानी निकायहरू प्रभावकारी छैनन् भन्ने महसुस गर्न थाले भने राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ।

सुशासनको अर्थ केवल कानुन बनाउनु होइन; कानुनको समान कार्यान्वयन गर्नु हो। सानो कर्मचारीदेखि ठूलो पदाधिकारीसम्म सबै कानुनको दायरामा आउनुपर्छ। यही लोकतान्त्रिक शासनको आधारभूत सिद्धान्त हो।
मधेसको आम नागरिक किन निराश छ ?
मधेसको नागरिक आज पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, उद्योग र पूर्वाधारका आधारभूत समस्यासँग जुधिरहेको छ। लाखौं युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन्। किसान प्राकृतिक विपत्ति र बजार समस्याबाट पीडित छन्। उद्योगी व्यवसायी अनिश्चिततासँग संघर्ष गरिरहेका छन्।

यस्तो अवस्थामा जब उनीहरूले राज्यको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्च, सवारी सुविधा, राजनीतिक नियुक्ति र विवादास्पद योजनामा खर्च भएको देख्छन्, तब उनीहरूको निराशा बढ्छ।

जनताले संघीयताको विरोध गर्न चाहेका होइनन्। उनीहरूले त संघीयताबाट परिणाम चाहेका हुन्। जब परिणाम देखिँदैन, तब व्यवस्था होइन, व्यवस्थाको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठ्छ।
संघीयता असफल कि नेतृत्व ?
आजको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो। के संघीयता असफल भयो ? वा संघीयतालाई सञ्चालन गर्ने नेतृत्व असफल भयो ?
संघीयता एउटा संरचना हो। त्यसलाई सफल वा असफल बनाउने काम नेतृत्व, नीति, प्रशासन र नागरिक उत्तरदायित्वले गर्छ। राम्रो नेतृत्व भए संघीयताले विकासलाई गति दिन सक्छ। कमजोर नेतृत्व भए कुनै पनि व्यवस्था बदनाम हुन सक्छ।

यदि प्रदेश सरकारहरू पारदर्शी, उत्तरदायी र परिणाममुखी बन्छन् भने संघीयताको औचित्य अझ बलियो हुनेछ। तर यदि प्रदेशहरू भ्रष्टाचार, कमिसन र राजनीतिक स्वार्थको केन्द्र बन्दै गए भने संघीयताको नैतिक आधार कमजोर हुनेछ।

जनताको प्रश्नको जवाफ चाहिन्छ
जनताले आज सरल प्रश्न सोधिरहेका छन्।
प्रदेश स्थापना भएपछि शिक्षा क्षेत्रमा के परिवर्तन आयो?
स्वास्थ्य सेवामा कति सुधार भयो?
कति रोजगार सिर्जना भए?
कृषि उत्पादन कति बढ्यो?
भ्रष्टाचार कति घट्यो?
सेवा प्रवाह कति सहज भयो?
यी प्रश्नहरूको जवाफ तथ्य, परिणाम र उपलब्धिबाट दिनुपर्छ। भाषण र नाराले मात्र पुग्दैन।

निष्कर्ष : संघीयताको रक्षा सुशासनले मात्र गर्छ
संघीयता कुनै दलको सम्पत्ति होइन, कुनै नेताको उपलब्धि मात्र पनि होइन। यो नेपाली जनताको साझा राजनीतिक व्यवस्था हो। यसको सफलता वा असफलताले देशको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
तर संघीयताको रक्षा नाराले होइन, सुशासनले गर्छ।

जनताको विश्वास घोषणाले होइन, परिणामले जितिन्छ। विकासको अर्थ बजेट खर्च गर्नु होइन; जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु हो।

यदि प्रदेश सरकारहरू जनताप्रति उत्तरदायी भएनन्, यदि योजना छनोट पारदर्शी भएन, यदि कमिसन संस्कृति अन्त्य भएन, यदि सार्वजनिक स्रोतलाई निजी सम्पत्तिको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति रोकिएन भने संघीयतामाथिको जनविश्वास क्रमशः कमजोर हुँदै जानेछ।

आज मधेसका गाउँ, बस्ती र शहरबाट उठिरहेको आवाज संघीयता विरोधको मात्र आवाज होइन; त्यो सुशासनको माग हो। त्यो विकासको माग हो। त्यो उत्तरदायित्वको माग हो। त्यो जनताले आफ्ना प्रतिनिधिसँग गरेको हिसाब–किताबको माग हो।
जनताको पसिनाबाट बनेको बजेट जनताकै हितमा खर्च हुनुपर्छ। पद जनसेवाको माध्यम बन्नुपर्छ, व्यक्तिगत समृद्धिको साधन होइन। जबसम्म यो चेतना नेतृत्वमा विकसित हुँदैन, तबसम्म संघीयताको सपना अधुरो रहनेछ।

संघीयताको वास्तविक परीक्षा संविधानमा होइन, जनताको जीवनमा हुन्छ। र त्यो परीक्षाको नतिजा आज मधेसका नागरिकहरूले आफ्नै अनुभवबाट लेखिरहेका छन्।