अधिकार सम्पन्न भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन कईल जाई :- मन्त्री अर्याल
काठमाण्डु, ४ चईत,
भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल प्रविधि के प्रयोग करके पटके सुकुम्बासी के समस्या समाधान करे लागल बतवले बानी ।
राष्ट्रियसभा के आजु के बईठक मे समय माग करके उ भूमिहीन, सुकुम्बासी आ अव्यवस्थित बसोबासी के समस्या तथा भूमिसम्बन्धी आउर विविध समस्या हमरदम के खातिर निराकरण करेवाला किसिम से अधिकार सम्पन्न भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन करेके तइयारी हो रहल बतवनी ।
मन्त्री अर्याल कहनी कि, “हमनी पहिलका बेर भूउपयोग नीति बनवले बानी । पहिलका बेर भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी के समस्या समाधान करेके कानून बनवले बानी ।
भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी लगायत बरीसो पहिले बाँकी रहल भूमिसम्बन्धी आउर समस्या हरदम के खातिर समाधान करे खातिर आयोग गठन करेके आ उ काम सञ्चालन करे खातिर आयोग के गठन आदेश के मस्यौदा तइयार होके मन्त्रिपरिषद् मे पेश होके स्वीकृत होखेके क्रम मे बा ।”
सुकुम्बासी के समस्या समाधान करे खातिर देशभर भूमि ना भईल के प्राथमिकता देके सम्बोधन करेके बतावत उ ओकरा बाद अव्यवस्थित बसोबास के व्यवस्थापन करेके जानकारी देहनी ।
बईठक मे सांसद से राखल सवाल के सम्बन्ध मे मन्त्री अर्याल सरकार अब सङ्कल्प सहित सार्वजनिक सम्पत्ति के संरक्षण मे लागल आ एमे सभी के सहजोग जरुरी रहल अपेक्षा कइनी । उ अतिक्रमण मे पडल सार्वजनिक जमिन फिर्ता लियावे के आ संरक्षण करे खातिर जाँचबुझ आयोग गठन कईल भी जानकारी करवनी ।
मन्त्रालय से अध्ययन करके सिधे मालपोत कार्यालय मार्फत भी अतिक्रमण भईल जमिन के दर्ता बदर कईल उ बतवनी । अभी तक तराई मे २८४ बिगहा आ पहाड मे ९६ रोपनी जमिन दर्ता बदर कईल जानकारी करावत मन्त्री अर्याल कहनी कि, “कब्जा कईल सरकारी जमिन के सम्बन्ध मे आयोग आ मन्त्रालय मे सीधै उजूरी देवेके व्यवस्था कईल बा ।”
नदी किनार के जोखिम के बस्ती के दोसर जगहा मे फरक तरिका से व्यवस्थापन करेके बतावत उ २०१६ साल मे बिर्ता उन्मूलन भईला पर भी एकरा सँगे जुडल जमिन के समस्या विकराल रहल उल्लेख कइनी ।
ओइसन किसान के समस्या के समाधान करेके बतवनी । मन्त्री अर्याल प्रविधि के प्रयोग करके मालपोत कार्यालय के आधुनिकीकरण आ जनता के खातिर सहज बनावल गईल भी जानकारी देहनी ।
