नेपाल पुलीस के विज्ञापन रोके खातिर प्रदेश २ सरकार के रिट
जनकपुरधाम २० कातिक
प्रदेश २ सरकार नेपाल पुलीस कुछ दिन पहिले आह्वान कईल विज्ञापन रोकेके माग करत सर्वोच्च अदालत मे रिट दायर कईले बा ।
प्रदेश के आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री यादव आपन वारेस अधिवक्ता सुनीलकुमार चौहान मार्फत रिट दायर कईले बाडन ।
प्रदेश से करेवाला पुलीस के भर्ना आह्वान नेपाल पुलीस से खुदे कईला के बाद ओकरा के रोकेके माग करत रिट दायर कईल मन्त्री यादव बतवनी । रिट मे पुलीस के विज्ञापन बदर करावे खातिर आ अविलम्ब प्रहरी समायोजन कराव खातिर भी माग कईल बा ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् के कार्यालय, गृह मन्त्रालय आ प्रहरी प्रधान कार्यालय के विपक्षी बनावल रिट मे उ विज्ञापन उत्प्रेषण के आदेशद्वारा बदर करावे के माग कईल बा ।
एहितरे पुलीस समायोजन प्रक्रिया टुंगो लागला के बाद मात्र नेपाल प्रहरी के खाली दरबन्दी के पूर्ति के खातिर विज्ञापन करावे खातिर परमादेश के माग कईल बा ।
मन्त्री यादव के ओरी से बियफे के दिने सर्वाेच्च मे संघीय सरकार विरुद्व दोसर रिट भी दायर कईल बा ।
संविधान मे फौजदारी आ देवानी दुनु प्रकृति के कानुन बनावे सकेके अधिकार प्रदेश के देहला पर भी संघ, प्रदेश आ स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध) ऐन से प्रदेश के उ अधिकार सम्बोधन ना कईल कहत रिट दायर कईल मन्त्री यादव बतवनी ।
उनका मुताविक पुलीस कउनो अपराधी के पकडला पर भी मुद्धा सरकारी वकिल के कार्यालय मे दर्ता करावे के प्रावधान खारेजी के माग कईल उ बतवनी ।
राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री के कार्यालय, कानून मन्त्रालय आ संसद सचिवालय के विपक्षी बनाके ई रिट दायर कईल बा ।
दुनु रिट उपर सर्वाेच्च आवेवाला कातिक २६ गते पेशी तोकले बा ।
प्रदेश २ सरकार एकरा से पहिले सागरनाथ वन परियोजना संघीय सरकार से आपन नियन्त्रण मे लेवेके खोजल कहत सर्वाेच्च मे रिट दायर कईले रहे ।
उ रिट मे सर्वाेच्च से प्रदेश के अधिकार कटौती ना करेके आदेश देहले रहे ।
