सरकार तत्काल मुआब्जा दे : सुख्खा बन्दरगाह के प्रभावित जनता
वीरगंज २१ पुस,
वीरगंज महानगरपालिका वार्ड नं. २५ सिर्सिया के गर्भु साह के १० कठ्ठा जमिन सरकार अधिग्रहण करेके कहले बा । ०७१ साल से हि अधिग्रहण के बात चलला पर भी काम भईल नइखे । मालपोत मे जमिन रोक्का कईला से बैंक धितो लेवेके भी नइखे मानत । ना बिक्री करेके हि मिली ।
“जमिन बैंक मे राख के कुछ व्यवसाय करेके सोंचला पर बैंक कर्जा नइखे देत । गाँव घर मे १ लाख कर्जा लेहला पर ५ लाख त व्याजे लेवेलन,” कहत गर्भु, “मूल्यांकन अनुसार के मुआब्जा के पईसा देहला से होखित । उ भी नइखन देत । जमिन फुकुवा कईला से होखित, उ भी नइखन करत ।
”सिर्सिया गाँव के शिवजी प्रसाद पटेल लम्हर समय जमिन रोक के राज्य खुदसब उपर अन्याय कईल बतवनी । ६७ लाख से ८४ लाख से कठ्ठा तक मुआब्जा तक तोकल गईल बा ।
अम्बिका प्रसाद मलाह बैंक मे कर्जा लेवे गईला र वीरगंज–२५ कहते मातर फिर्ता पठावेलन । “परिवार मे केहु के बियाह भा बेमार भईला पर खर्च लागेला, ८ कठ्ठा जमिन बा । जरुरी पडला पर ना कर्जा मिलेला, ना जमिन बिक्री होखेला ।” कहत उ “ ६ बरीस से हमनी के घेराबन्दी करके रखले बाडन । ना कहुँ से १० रोपेया मिलेला, ना सरकार हि मुआब्जा देत बाडन ।”
सरकार वीरगंजस्थित सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह (आईसीडी) आ एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) के बीच मे पडेवाला ६२ बिगहा जमिन अधिग्रहण करे लागल बा ।
अर्थ मन्त्रालय के निर्देशन मुताविक ०७१ साल मे ११ बिगहा आ ०७३ साल मे आउर ५१ बिगहा करके ६२ बिगहा जमिन अधिग्रहण के प्रक्रिया सुरु कईले रहे । वीरगंज भन्सार ल्याण्ड कष्टम ह । सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह से तिसरका देश सँगे के व्यापार देखेलन ।
मुआब्जा निर्धारण के खातिर प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहल मुल समिति ०६७ कातिक १८ गते सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी के संयोजकत्व मे उपसमिति गठन कईले रहे ।
उहे उपसमिति के सिफारिस के आधार मे जमिन प्राप्ती के खातिर ०६७ अगहन १७ गते क्षतिपूर्ति निर्धारण कईल रहे । ओमे जमिन धनीलोग असन्तुष्टि जनाके आन्दोलन हि कईले रहलन ।
उपसमिति जमिन प्राप्ति ऐन, २०३४ के दफा १६ तथा पहिले कईल गृहकार्य आ एकरा से लगे हुलाकी सडक विस्तार के समय मे अधिग्रहण कईल जमिन के मूल्यांकन के आधार मे मूल्य निर्धारण करके पठवले रहे ।
वि.स २०७७ कात्तिक २७ गते बईठल मन्त्री परिषद के बईठक से सुख्खा बन्दरगाह कार्यालय सिर्सिया, पर्सा विस्तार करे खातिर आईसिडी आ आईसीपीबीच के ६२ बिगहा क्षेत्रफल के जमिन अधिग्रहण करेके निर्णय कईले बा ।
माकिर लम्हर समय से जमिन रोक्का भईल आ मुआब्जा के प्रक्रिया समाधान ना भईला से जमिन धनीलोग असन्तुष्ट बाडन ।
उलोग मुआब्जा निर्धारण समिति से तय कईल मुल्यांकन विरुद्ध बितल बरीस अगहन मे आन्दोलन भी कईले रहलन । सरकार मुआब्जा देवेमे ढिलासुस्ती कईला के बाद फेनु भी जमिन धनीलोग आन्दोलन मे जाएके मनस्थिति मे पुगल बाडन ।
१४ किसिम के जमिन वर्गीकरण करके मुआब्जा निर्धारण
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा के मुताविक मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति १४ किसिम के जमिन वर्गीकरण करके मुआब्जा तय कईले बा ।
ड्राइपोर्ट प्रवेशद्वार से पदम रोड तक जुडल जमिन प्रतिकठ्ठा ६५ लाख ६० हजार, गाँव ब्लक जाएवाला सडक सँगे के जमिन, पिच सडक बगल के जमिन ६७ लाख ७० हजार, कच्ची ग्राभेल सडक ६४ लाख ८० हजार, एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसीपी) से जुडल पूर्व ओरी के जमिन ६७ लाख ७० हजार, पदम रोड से जुडल दक्षिण ओरी के जमिन ६५ लाख ६० हजार प्रतिकठ्ठा मूल्यांकन कईल बा ।
एहितरे गाँव ब्लक जाएवाला रास्ता मे शाखा सडक जुडल जमिन ५५ लाख ६० हजार, पदम रोड से आईसीपी जाएवाला सडक से जुडल जमिन ५८ लाख ६० हजार, चण्डाल चोक से आईसीपी तक जाएवाला नहर सडक से जुडल जमिन ४२ लाख, आईसीपी से ड्राईपोर्ट पश्चिम देवाल तक जोडेवाला सडक से जुडल जमिन के ४६ लाख प्रतिकठ्ठा आईसीपी के उत्तर देवाल से जुडल जमिनसब के ४२ लाख, आईसीपी के पूर्व दक्षिण नहर रास्ता से जुडल सडक ४० लाख ६० हजार गाँव ब्लक पूर्व के नहर रास्ता से जुडल जमिन के २८ लाख प्रतिकठ्ठा, गाँव ब्लक पश्चिम रास्ता से ना जुडल जमिनसब ३६ लाख प्रतिकठ्ठा आ गाँव ब्लक पूर्व रास्ता से ना जुडल जमिनसब २४ लाख ६० हजार कायम करके मुआब्जा के खातिर सिफारिस कईले बा ।
मुआब्जा वितरण कईला पर ५ धुर तक मात्र जमिन भईल आ उ जमिन मे बनल घर आ दोसर जगहा जमिन ना रहल आदमी पूर्ण रुप मे विस्थापित होखेके अवस्था के जग्गाधनी के मुआब्जा रकम के १५ प्रतिशत थप करेके सिफारिस कईल बा ।
सिर्सिया खल्वाटोला आ अलौं के स्थानीय के ९ सय ९९ कित्ता के जमिन धनीलोग के मुआब्जा वितरण करेके पडि ।
सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह भन्सार क्षेत्र के विस्तार करे खातिर जमिन जरुरी पडेवाला भईला से जमिन अधिग्रहण करे लागल सरकारी अधिकारीलोग बतवनी । मुआब्जा निर्धारण भइला पर भी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मे पईसा आइल नइखे ।
सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय के प्रमुख भन्सार अधिकृत लालबहादुर खत्री ६२ बिगहा जमिन रेल्वे लाईन बढावेके तथा आउर जरुरी पूर्वाधार थप करे खातिर जरुरी पडेके बतवनी ।
जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ मुताविक जमिन अधिग्रहण (प्राप्त) मुल समिति के संयोजक भी रहल पर्सा के प्रमुख जिल्ला अधिकारी आस्मान तामाङ रोपेया अईला के बाद मुआब्जा वितरण सुरु करेके बतवनी । उ बस्ती व्यवस्थापन योजना के बारे मे कउनो छलफल हि ना भईल बतवनी ।
