चीनको अवैध प्रविधि स्थानान्तरणको चिनियाँ ‘खराब’ अभ्यासहरूको प्रतिरोध गर्ने जी७ राष्ट्रको प्रतिबद्धता
टोकियो । जी७ देशहरू- बेलायत, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, युरोपेली संघ र संयुक्त राज्य अमेरिकाका विदेश मन्त्रीहरूले अवैध प्रविधि हस्तान्तरण र चीनको ‘खराब’ अभ्यासको प्रतिरोध गर्ने वाचा गरेका छन्।
‘हामी चीनको गैर-बजार नीति र अभ्यासहरूबाट उत्पन्न चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौं, जसले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई विकृत गर्दछ। हामी अवैध प्रविधि हस्तान्तरण वा डाटा खुलासा जस्ता हानिकारक अभ्यासहरूको प्रतिरोध गर्नेछौं। हामी आर्थिक जबरजस्ती लचिलोपन बढावा दिनेछौं। हामीले व्यापार र लगानीलाई अनावश्यक रूपमा सीमित नगरी हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरामा पार्न प्रयोग गर्न सक्ने केही उन्नत प्रविधिहरूको सुरक्षाको आवश्यकतालाई पनि स्वीकार गर्छौं,’ जी७ देशहरूको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ।
उक्त समूहले युक्रेनविरुद्धको युद्धमा रुसलाई सहयोग नगर्न चीनलाई पनि आग्रह गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी चीनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको जिम्मेवार सदस्यको रूपमा काम गर्न आह्वान गर्दछौं। यस सन्दर्भमा, हामी युक्रेनको नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रियामा चीनको सहभागितालाई स्वागत गर्दछौं। हामी चीनलाई युक्रेन विरुद्धको युद्धमा रुसलाई सहयोग नगर्न, रुसलाई आफ्नो सैन्य आक्रमण रोक्न र युक्रेनमा न्यायपूर्ण र दिगो शान्तिको समर्थन गर्न दबाब दिन आग्रह गर्छौं।’
जी७ विदेश मन्त्रीहरूले पनि चीनलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून र संयुक्त राष्ट्र बडापत्रका सिद्धान्तहरूको पालना गर्न आह्वान गरे र भौगोलिक क्षेत्र परिवर्तन गर्न जबरजस्ती प्रयासहरूप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।
संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले संयुक्त राष्ट्र बडापत्रका उद्देश्य र सिद्धान्तहरूलाई पूर्णरूपमा पालना गर्ने जिम्मेवारी चीनको रहेको कुरा जोड दिन्छौं। हामी पूर्व र दक्षिण चीन सागरको अवस्थाको बारेमा गम्भीर रूपमा चिन्तित छौं, बल वा बल प्रयोग गरेर यथास्थिति परिवर्तन गर्ने कुनै पनि एकपक्षीय प्रयासको कडा विरोध गर्दछौं।’
यसमा थप भनिएको छ, ‘हामी समुद्रको कानूनमा संयुक्त राष्ट्र संघको महासन्धिको विश्वव्यापी र एकीकृत विशेषतालाई पुन: जोड दिन्छौं र महासागर र समुद्रमा सबै गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्ने कानूनी रूपरेखा सेट गर्न महासन्धीको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई पुन: पुष्टि गर्छौं।’
नेताहरूले ताइवानको शान्ति र स्थायित्वमा आफ्नो अडानलाई पुन: पुष्टि गरे र चीनमा मानवअधिकार उल्लङ्घनप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।
उनीहरूले भने, ‘हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सुरक्षा र समृद्धिका लागि अपरिहार्य रूपमा ताइवान स्ट्रेटमा शान्ति र स्थिरताको महत्त्वलाई पुन: पुष्टि गर्छौं र क्रस-स्ट्रेट मुद्दाहरूको शान्तिपूर्ण समाधानको लागि आह्वान गर्दछौं। भनिएको एक चीन नीति सहित ताइवानमा जी७ सदस्यहरूको आधारभूत स्थितिमा कुनै परिवर्तन भएको छैन।’
