भन्सार कानुनमा रहेको कथित ४५ प्रतिशत पुरस्कारको लूटकारी प्रावधान हटाउन आजपाको माग

काठमाडौं । आम जनता पार्टी (आजपा) निकटको भन्सार कानून सुधार संघर्ष समिति र आम सम्पर्क मञ्चले बुधबार काठमाडौंको त्रिपुरेश्वर स्थित भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई सचेतना पत्र बुझाएको छ । भन्सार विभाग मार्फत सरकारलाई सचेतना पत्र बुझाएको मञ्चले आफूहरुको माग पुरा नभए आउँदो २० बैशाख देखी अनिश्चितकालिन भन्सार विभाग घेराउ तथा धर्ना लगायत संघर्षका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
भन्सार कानुनमा रहेको कथित ४५ प्रतिशत पुरस्कारको लूटकारी प्रावधान हटाउन र भन्सारको नाममा निजी सम्पति लुट्ने काम तुरुन्त बन्द गर्न लगायतका मागहरु सहितको सचेतना पत्र आजपाको वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं सभासद तिलक थापाको नेतृत्वमा सम्पर्क मञ्चका नेताहरुको टोलीले बिभागको महानिर्देशकलाई बुझाएको हो ।
गत भदौ ३१ गते ज्ञापन–पत्र मार्फत सुरू गरि माघ २० गतेको मोटरसाइकल र्यालीबाट रोकिएको यो चरणबद्ध आन्दोलन अब पुनः सुचारु हुने संघर्ष समितिका संयोजक रञ्जुकुमारी साहले जनाएकी छन् । उनले देशको समृद्धिसंग जोडि़एको यस ऐतिहासिक संघर्षमा सबै एकजुट भएर संघर्षमा उत्रिनुपर्ने आह्वान समेत गरेकी छन् ।
‘यसरी हामीले देशको राजस्वसंग सम्बन्धित तथा सिमा क्षेत्रको जनताको भाग्य भविष्यसंग जोडिएको समस्याको समाधानका लागि विगत ८ महिनादेखी लगातार आन्दोलन मार्फत विषय उठाई राख्दा सरकार के गरिरहेको छ ? हामी जान्न आतुर छौं’ संघर्ष समितिका संयोजक साहले भनिन्, ‘अहिलेको २१ औं शताब्दीको कानूनी शासनको लोकतान्त्रिक युगमा जनताको सरोकार एवं देशको समृद्धिसंग जोडिएको यस्तो बिषयमा सरकार मौन बस्नु दुःखद हो । अहिले देशमा बदलिएको सत्ता समिकरण सहितको परिस्थितिमा सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गर्नेमा हामी आसावादी छौं ।’
साहले अगाडी भनिन, ‘हामीले उठाएका माग र हाम्रा विरोधका कार्यक्रमहरु बारे त्यहाँ विभाग र मन्त्रालयबाट हालसम्म के कति प्रगति भएको छ ? स्पष्ट गर्न अनुरोध गर्दै हाम्रा मागहरु तुरुन्त सम्बोधन गर्न विभाग मार्फत सरकारसंग जोडदार माग गर्दछौं । यदी हाम्रा मागहरु तुरुन्तै सम्बोधन नभए हामी बैशाख २० गते देखी अनिश्चितकालिन भन्सार विभाग घेराउ र धर्ना लगायतका संघर्षका कार्यक्रम अगाडी बढाउँन बाध्य हुनेछौं ।’
आम सम्पर्क मञ्चले ‘भन्सार नियमावलीबाट ४५ प्रतिशत कथित पुरस्कारको लुटकारी ब्यवस्था खारेजी’ गर्नुपर्ने लगायतका माग गर्दै भन्सार विभागमा यस अघि महिनौसम्म धर्ना तथा घेराउ गर्दै आएको थियो ।
यसैगरी भन्सारबाट उठेको राजश्व रकमबाट २५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित प्रदेशलाई र २० प्रतिशत रकम सम्बन्धित पालिकालाई दिने ब्यवस्था गर्नुपर्ने, घरायसी प्रयोजनको लागि ल्याईने बस्तुमा भन्सार कर लगाउँने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने माग उनीहरुले गरेका छन् ।
यस अघि आज (बुधबार) बसेको आम सम्पर्क मञ्चको पदाधिकारीहरुको बैठकले भन्सारको लूटकारी प्रावधान बिरुद्ध पुनः आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्नुका साथै सचेतना पत्र बुझाउँने निर्णय गरेको थियो ।