चीनले अनुदानमा दिएको एक अर्ब ५६ करोडको कोभिड खोप नष्ट गर्न महाभारत

नेपालमा कुनै पनि खोप नष्ट गर्ने वैज्ञानिक प्रविधि उपलब्ध छैन, म्याद सकिएको ४० लाख ‘डोज’ कोभिड खोप नष्ट गर्न सरकारले इाटाभट्टादेखि सिमेन्ट फ्याक्ट्रीसम्मलाई आग्रह गरिरहेको छ तर १५ महिनादेखि कोसिस गर्दा पनि टुंगो लागेको छैन

काठमाडौँ —चीनले अनुदानमा दिएको डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ४० लाख ‘डोज’ कोभिड खोपको म्याद सकिएको १५ महिना बिते पनि सरकारले अझै नष्ट गर्न सकेको छैन । ती खोप अहिले राजधानीको टेकुस्थित केन्द्रीय खोप भण्डारमै राखिएको छ । चीनको सिनोभ्याक कम्पनीको भेरोसिल खोप २०७८ चैत १२ र १४ मा नेपाल ल्याइएको थियो । ती खोपको म्याद २०८० मंसिर र पुसमा सकिएको हो ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन २०८१ अनुसार उक्त खोपको मूल्य १ अर्ब ५६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कोभिडका बेला ल्याइएको १९ हजार ४ सय ८० ‘डोज’ भिसिल्ड खोपको पनि म्याद सकिसकेको छ । यी खोप पनि टेकुको खोप भण्डारमै राखिएको छ । थप १ लाख १८ हजार मात्रा फाइजर खोपको म्याद आगामी सेप्टेम्बरमा सकिँदै छ । फाइजर खोप भने प्रदेशको ‘कोल्ड चेन’ र केही ठूला अस्पतालमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी बताउँछन् ।

म्याद सकिएका ती खोप नष्ट गर्न आवश्यक प्रक्रियासमेत सरकारले अघि बढाएको छैन । यसबारे स्वास्थ्य सेवा विभागले रिपोर्ट बुझानुपर्ने भए पनि अझै बुझाएको छैन । ‘खोपलगायत अन्य वस्तु नष्ट गर्न केही कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ,’ प्रवक्ता बुढाथोकी भन्छन्, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को दफा ११० मा व्यवस्था भएअनुसार कार्यालयले प्रचलित कानुनबमोजिम आफ्नो कब्जामा लिएको वा मौज्दातमा रहेको सामानको उपभोग मिति समाप्त भएमा वा अन्य कुनै कारणबाट उपभोग गर्न नहुने प्रमाणित भएमा समिति गठन गरी समितिको मुचुल्काबाट त्यस्तो सामान पुनः प्रयोग गर्न नसकिने ठहरसहित सार्वजनिक रूपमा नष्ट गर्नुपर्नेछ । यसरी नष्ट गरेपछि त्यस्तो सामानको लगत कट्टा पनि गर्नुपर्छ ।’

केन्द्रीय विभाग र अन्य केन्द्रीयस्तरका कार्यालयको हकमा सम्बन्धित निकायका प्रमुखले तोकेको कम्तीमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृतको संयोजकत्वमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तोकेको अधिकृतस्तरको एक प्रतिनिधि र सम्पत्ति तथा जिन्सी सामानबारे जानकार सरकारी निकायका एक विज्ञ कर्मचारीलाई समितिमा राख्नुपर्ने प्रावधान छ । तर स्वास्थ्य सेवा विभागले म्याद सकिएका खोप नष्ट गर्न समितिसमेत गठन गर्न सकेको छैन ।

विभागका व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. पवनजंग रायमाझी समिति गठन गर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने तयारी भइरहेको बताउँछन् । ‘जिन्सी निरीक्षण समितिले भण्डारमा रहेको नष्ट गर्नुपर्ने सामग्रीको अभिलेख तयार पारिसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘ठूलो मात्रामा भ्याक्सिन भएकाले नष्ट गर्ने विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ ।’

म्याद गुज्रेको लामो समय बितिसक्दा पनि खोप नष्ट गर्न नसक्नुका विभिन्न कारणमध्ये नेपालमा एकै पटक ठूलो मात्रामा खोप नष्ट गर्ने छुट्टै प्रविधि नहुनु मुख्य हो । मन्त्रालयका अनुसार कोभिडका बेला ल्याइएको भेरोसिल, कोभिसिल्ड, फाइजर र मोर्डना गरेर करिब ५७ हजार खोप खेर गइसकेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०८१ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बीसीजी, डीपीटी, दादुरा, पोलियो, जेई, टीडी खोपको ४४ लाख ९५ हजार एक सय ९२ ‘डोज’ खेर गएको छ । ती खोपको मूल्य २ अर्ब २३ करोड ८ लाख २१ हजार रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार केन्द्र, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पुग्दा खोप थोरै मात्र हुन्छन् । स्थानीय तहमा खेर गएको खोप खाल्डोमा पुर्ने, ढलमा बगाउने र अस्पतालमा अटोक्लेभजस्ता मेसिनबाट नष्ट गरिँदै आएको छ । तर, अहिले म्याद गुज्रेका कोभिडका खोप एकै ठाउँमा ठूलो मात्रामा रहेकाले जथाभावी नष्ट गरेमा वातावरण र जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्न सक्ने भएकाले जटिल अवस्था सिर्जना भएको हो । संभार: कान्तिपुर दैनिक