जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा बिवादमा: सहायक सिडियो सुमन कार्कीमाथी असुलीको आरोप

वीरगन्ज ९ भदौ

पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हालै देखिएको विवादले प्रशासनिक निकाय नै प्रश्नमा परेको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) सुमन कार्कीमाथि बजार अनुगमनको नाममा व्यापारी–व्यवसायीसँग रकम असुल्ने, ठूला उद्योगसँग मिलेमतो गर्ने र निर्दोषलाई फसाउने जस्ता गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएका छन्।

वीरगञ्जस्थित मनोज ग्यास उद्योगबाट उपभोक्ता मापदण्ड विपरीत सिलिन्डरमा ४ केजीसम्म कम तौल भएको ग्यास आपूर्ति भएको उजुरी जिल्ला प्रशासनमा परेको थियो। तर, उद्योगमाथि कारबाही गर्नुको सट्टा प्रशासनले रानीघाटस्थित ठाकुर शिला ट्रेडर्स नामक डिलरलाई लक्षित गर्दै २ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरायो।

यसपछि विवाद चुलियो। डिलरका सञ्चालक विनयलाल साह कलवारले प्रशासनलाई सिलसहितको प्रमाणसहित उजुरी गरे पनि सहायक सिडिओ कार्की र उनको टोलीले उल्टै सिल बिगारी झूटो प्रमाण प्रस्तुत गर्दै डिलरलाई दोषी ठहर गरेको थियो।

प्रकरणपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको पहलमा पीडित डिलरले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा अपिल दायर गरे। विभागले अपिलको सुनुवाइपछि डिलरलाई निर्दोष ठहर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जरिवाना बदर गर्‍यो। साथै, जरिवानाको रकम फिर्ता गर्न २०८२ भदौ ५ गते पत्रसमेत पठाएको छ।

ग्यास उद्योग प्रकरण मात्रै होइन, यसअघि पनि वीरगञ्जका दुई ठूला मिठाई उद्योगमा गरिएको छापामा गुणस्तरहिन मिठाई उत्पादनमा भारतीय नागरिक संलग्न भएको प्रमाणसहित पक्राउ परे पनि सहायक सिडिओ कार्कीले गौरी शंकर साहसँग मिलेमतो गर्दै जम्मा २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेर उन्मुक्ति दिएको आरोप छ।

व्यापारीहरूका अनुसार, सुमन कार्की पर्सा आएका दिनदेखि नै बजार अनुगमन फितलो छ। ठूला व्यापारीसँग रकम असुल्ने, पैसा नदिए अनावश्यक दुःख दिने, र प्रशासनिक काममा अनेक बहाना बनाउने कार्य बढेको छ।

एक व्यापारी भन्छन्“अनुगमनको नाममा पैसा असुल्ने खेल चलिरहेको छ, पैसा नदिए व्यवसायमै रोकावट आउने डर रहन्छ।”

गौर नगरपालिकामा कार्यरत रहँदा नै विवादित छवि कमाएका सुमन कार्की, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा आइपुगेपछि पनि विवाद र आलोचनाबाट बच्न नसकेको व्यापारीहरू बताउँछन्।

यस घटनाले प्रशासनिक संयन्त्रभित्रको अस्वच्छ गतिविधि, उद्योगसँगको मिलेमतो र उपभोक्ताको हकहितप्रति देखाइएको उपेक्षाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।