कुलदेवताको मन्दिर पनि गाउँबाहिर : डोम–मारिक समुदायको अछुतपनको पीडा अझै ज्यूँका त्यूँ

सप्तरी ४ माघ

मधेस प्रदेशअन्तर्गत सप्तरी जिल्लाको विष्णुपुर गाउँपालिका वडा नं. ७ (विष्णुपुर) र वडा नं. ५ (मझाऊ कट्टी) मा बसोबास गर्दै आएको संयुक्त दलित डोम–मारिक समुदाय आज पनि जातीय विभेद र अछुतपनको पीडाबाट मुक्त हुन सकेको छैन।

संविधानले समानताको प्रत्याभूति दिएको र जातीय विभेदलाई अपराध ठहर गरे पनि व्यवहारमा भने समुदायले सामाजिक बहिष्करण झेल्दै आएको यथार्थ फेरि एकपटक सतहमा आएको छ।

डोम–मारिक समुदायको कुलदेवता गैंइयाको मन्दिर निर्माणको प्रयास नै यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ। करिब १५ वर्षअघि समुदायका केही सचेत युवा तथा बुद्धिजीवीहरूले आफ्नै कुलदेवताको मन्दिर गाउँमै निर्माण गर्ने पहल थालेका थिए। यसक्रममा विष्णुपुर–७ र मझाऊ कट्टी–५ का गैरदलित समुदायका अगुवा, युवा, भद्रभलाद्मी र स्थानीय नेतृत्वसँग पटक–पटक छलफल तथा बैठकसमेत गरिएको थियो।

डोम–मारिक समुदायका तर्फबाट बेचन मरिक, सम्भु मरिकलगायतका प्रतिनिधिहरूले दुवै गाउँको सार्वजनिक जमिनमा मन्दिर निर्माण गर्न अनुमति मागेका थिए। तर छलफलको निष्कर्ष समुदायका लागि पीडादायी बन्यो। गैरदलित समुदायका प्रतिनिधिहरूले “डोम समुदायले मन्दिर बनाउन पाउँछ, तर गाउँभित्र होइन, गाउँभन्दा बाहिर” भन्ने धारणा राखेपछि बैठक निष्कर्षविहीन बनेको थियो।

त्यो निर्णय जमिनको विषय मात्र नभई आफ्नो अस्तित्व र सम्मानमाथिको अस्वीकार भएको डोम–मारिक समुदायको भनाइ छ। सार्वजनिक जमिन नपाएपछि उनीहरू बाध्य भएर विष्णुपुर गाउँपालिका र छिन्नमस्ता गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने कोशी पूर्व–पश्चिमी नहरको डिलमा कुलदेवता गैंइयाको मन्दिर निर्माण गर्न पुगे।

अहिले पनि समुदायले गाउँभन्दा बाहिर, नहरको डिलमै पूजा–आराधना गर्दै आएको छ।
डोम–मारिक समुदायका सदस्यहरू भन्छन्, “हामी पनि यही समाजका नागरिक हौँ, यही हिन्दु कुल–वंश र धर्मका अनुयायी हौँ। तर हिन्दु समाजकै नाममा हामीमाथि अछुतपन र अपमान थोपरिँदै आएको छ।”

सार्वजनिक जमिनसमेत धार्मिक प्रयोजनका लागि दिन अस्वीकार गरिएको घटनाले नेपालमा जातीय विभेद अझै गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको यथार्थ उजागर गरेको उनीहरूको गुनासो छ।

मानव अधिकारकर्मीहरूका अनुसार यो घटना धार्मिक स्वतन्त्रताको हनन मात्र होइन, समानता र गरिमासहित बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकारमाथिको ठाडो प्रहार हो। संविधानले छुवाछुत र जातीय विभेदलाई दण्डनीय अपराध माने पनि व्यवहारमा भने डोम–मारिकजस्ता दलित समुदाय सार्वजनिक स्थान, धार्मिक स्थल र सामाजिक स्वीकार्यताबाट अझै वञ्चित छन्।

कोशी नहरको डिलमा उभिएको गैंइयाको मन्दिर आज एउटा धार्मिक संरचनाभन्दा बढी बनेको छ। यो मन्दिर डोम–मारिक समुदायले भोग्दै आएको ऐतिहासिक अन्याय, अपमान र निरन्तर संघर्षको प्रतीक बनेको स्थानीयको भनाइ छ। राज्य, स्थानीय सरकार र नागरिक समाजले यस्ता घटनालाई गम्भीर रूपमा नलिएसम्म छुवाछुतमुक्त समाजको अवधारणा नारामै सीमित रहने उनीहरूको चेतावनी छ।