MCC : कसले सुरु गर्‍यो,कसले अघि बढायो, कसले पारित गर्‍यो ?

(नेपालको सत्ता संरचना भित्रको साझा उत्तरदायित्वको राजनीतिक इतिहास)

डा. विजय दत्त

नवयुवापुस्ताको तीव्र असन्तोष र राजनीतिक विद्रोहको पृष्ठभूमिमा समयभन्दा पहिले नै २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदैछ। यस निर्वाचनका केन्द्रीय मुद्दाहरूमा पुनः Millennium Challenge Corporation (MCC) गम्भीर बहसको केन्द्रमा आएको छ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एकअर्कामाथि दोषारोपणमा व्यस्त छन्। तर इतिहासले सोधिरहेको प्रश्न फरक छ— MCC वास्तवमा कसको निर्णय थियो ? जसरी राजनीतिक दार्शनिक Hannah Arendt ले भनेकी छन्—

“Politics is about shared responsibility, not selective memory.”

यस लेखले भावनात्मक आरोपभन्दा माथि उठेर MCC को सम्पूर्ण राजनीतिक यात्रालाई तथ्यगत आधारमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छ।

MCC को क्रमिक राजनीतिक यात्रा : सत्ता परिवर्तन तर नीति निरन्तरता

MCC को बीउ २०६७ सालमै रोपिएको थियो। प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र अर्थमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेको कार्यकालमा नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारसँग औपचारिक रूपमा सहयोगको पहल गर्‍यो। विकास साझेदारीको नाममा प्रवेश गरेको यो प्रक्रिया तत्कालीन सत्ता नेतृत्वकै रणनीतिक निर्णय थियो।

२०६८ सालमा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको समयमा MCC सम्बन्धी छलफल संस्थागत बहसमा प्रवेश गर्‍यो। यही वर्ष पुनः प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको कार्यकालमा नेपाल MCC को Threshold Program मा छनोट भयो र माघ २० गते सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरियो। यसले परियोजनालाई औपचारिक प्रशासनिक ढाँचामा रूपान्तरण गर्‍यो।

२०७० सालमा प्रधानमन्त्री परिषद् अध्यक्षको नेतृत्व र अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाको सक्रियतामा अर्थशास्त्रीहरूको विज्ञ समूह गठन गरियो। परियोजनाको संरचना, क्षेत्र र लगानी ढाँचा यही चरणमा निर्माण भयो।

२०७१ सालमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारले MCC अनुदान औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्‍यो। चैत २१ गते निर्देशक समिति गठन गर्दै परियोजनालाई राष्ट्रिय विकास योजनाको हिस्साका रूपमा आत्मसात् गरियो।

२०७३ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा परियोजनाको मस्यौदा स्वीकृत मात्र भएन, सम्झौता अनुमोदन र हस्ताक्षर समेत गरियो। यस क्षणपछि MCC नेपालको औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वमा परिणत भयो।

२०७४ सालमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारमा वार्ता टोली गठन भई कार्यान्वयन प्रक्रिया तीव्र पारियो। सोही वर्ष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक स्वीकृति दिइयो।

२०७५ सालमा ओली सरकारकै पालामा MCA नेपाल गठन गरियो। बजेट संरचना, खर्च योजना र परियोजना सञ्चालन विधि तय गरियो। यसै अवधिमा संसदबाट पारित गर्ने निर्णय गरियो।

२०७६ साल असार ३० गते MCC औपचारिक रूपमा संसदमा टेबुल गरियो।

अन्ततः २०७८ साल फागुन १५ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा अत्यधिक बहुमतसहित MCC संसदबाट अनुमोदन भयो।

यसरी हेर्दा MCC कुनै आकस्मिक परियोजना होइन, एक दशकभन्दा लामो बहुदलीय राजनीतिक सहमतिको परिणाम हो।

साझा उत्तरदायित्वको राजनीतिक यथार्थ

MCC

एक सरकारको सनक थिएन

एक दलको योजना थिएन

एक नेताको षड्यन्त्र थिएन

यो सबै प्रमुख दलहरूको निरन्तर निर्णयको श्रृंखला थियो। राजनीतिक चिन्तक John Stuart Mill ले भनेका छन्—

“A society progresses not by blaming individuals, but by owning collective decisions.”

आज MCC लाई लिएर हुने आरोप–प्रत्यारोप वास्तवमा इतिहासबाट भाग्ने अभ्यास हो।

यदि MCC गलत थियो भने—

– सबै सरकारहरू दोषी थिए।

यदि MCC सही थियो भने—

-सबै दलहरूले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ।

बीचको राजनीति भनेको केवल जनतालाई भ्रमित गर्ने रणनीति हो। जसरी George Orwell ले भनेका थिए— “The manipulation of history is the first weapon of political deception.”

समापन निष्कर्ष: दोषारोपण होइन, राजनीतिक इमानदारी आवश्यक MCC को बहसले नेपालमा एउटा गहिरो राजनीतिक समस्या उजागर गरेको छ—

नेतृत्व निर्णय गर्न सामूहिक हुन्छ, तर जिम्मेवारी लिन व्यक्तिगत रूपमा भाग्छ। राजनीतिक परिपक्वता भनेको विगतको निर्णय स्वीकार्न सक्ने साहस हो। दार्शनिक Karl Jaspers का शब्दमा“True political maturity begins with collective accountability.”अब प्रश्न MCC होइन- प्रश्न नेपाली राजनीतिमा इमानदारी छ कि छैन ?