रौतहटमा निर्वाचनपछि प्रशासन सक्रिय सुशासन देखि विपद् पुर्व तयारीसम्ममा कडाई

प्रेमचन्द्र झा / रौतहट ५ चैत्र

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ सम्पन्न भएसँगै रौतहट जिल्लाको प्रशासनिक संयन्त्र पुनः सक्रिय बन्दै सुशासन, सेवा प्रवाह, सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा केन्द्रित भएको छ। जिल्ला प्रशासनको समन्वयमा बसेको कार्यालय प्रमुखहरूको बैठकले निर्वाचनपछिको संक्रमणकाललाई लक्षित गर्दै बहुआयामिक निर्णयहरू गरेको छ, जसले जिल्लाको प्रशासनिक प्राथमिकता र चुनौती दुवैलाई उजागर गरेको छ।
निर्वाचन आचारसंहिताका कारण स्थगित भएका विकास तथा सेवामूलक कार्यक्रमहरू पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय सकारात्मक भए पनि यसले कार्यान्वयनको चुनौती पनि सँगै ल्याएको छ। कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी कार्यक्रम सुचारु गर्ने भनिए पनि अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी नहुँदा ढिलाइ हुने सम्भावना रहन्छ।
बैठकले सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउने, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र बलियो बनाउने र डर–धम्की बिना काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यद्यपि, विगतमा पनि यस्ता निर्णय दोहोरिँदै आएका कारण यसपटक व्यवहारिक कार्यान्वयन कत्तिको हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ।
सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थमा हुने कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्ने निर्णयले सुरक्षा र उपभोक्ता हितमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। तर, नियमित अनुगमनको अभाव नै विगतको कमजोरी भएकाले यसमा निरन्तरता महत्वपूर्ण देखिन्छ।
मलखाद्य उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने र ढुंगा, गिटी, बालुवा जस्ता स्रोतको कानुनी प्रयोगबाट राजश्व वृद्धि गर्ने निर्णयले कृषक र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। वन्यजन्तुबाट हुने क्षति नियन्त्रण र राहत व्यवस्थापनको विषय पनि कृषकको दीर्घकालीन समस्या समाधानसँग जोडिएको छ।
धार्मिक, जातीय तथा भौगोलिक विभाजन गराउने गतिविधि नियन्त्रण गर्ने निर्णयले जिल्लाको सामाजिक संरचना जोगाउने प्रयास देखिन्छ। स्थानीय चाडपर्व र कार्यक्रमलाई अनुमति दिँदा जिम्मेवारी तोक्ने व्यवस्था यस दिशामा महत्वपूर्ण कदम हुन सक्छ।
गर्मी बढ्दो अवस्थामा आगलागी, हावाहुरी र चट्याङ्गबाट हुने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै पूर्वतयारीका उपायहरू अघि सारिएका छन्। स्वास्थ्य जोखिम, राहत वितरण र सूचना व्यवस्थापनलाई एकीकृत गर्ने प्रयास सकारात्मक भए पनि स्थानीय तहमा स्रोत र समन्वयको अभाव चुनौती बन्न सक्छ।
विद्यालय र युवालाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरिएको लागुपदार्थ विरुद्धको अभियान पुनः सुरु गर्ने निर्णयले सामाजिक सुधारतर्फ संकेत गर्छ। तर, यसको प्रभावकारिता निरन्तरता र बहुपक्षीय सहभागितामा निर्भर रहनेछ।
आगामी एसईई परीक्षालाई शान्त र व्यवस्थित बनाउन सबै निकायलाई समन्वय गर्न निर्देशन दिइएको छ। यसले शैक्षिक वातावरण सुधारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बैठकले सुशासन, सुरक्षा, सेवा प्रवाह, विपद् व्यवस्थापन र सामाजिक सद्भावलाई प्राथमिकता दिँदै विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ। बैठक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो।