साधुको सिक र चितवनको भीख !: डा. विजय दत्त

तराई-मधेशका थारु समाजका राजा चित्रसेनको नामबाट स्थापित चितवन केवल नेपालको एउटा भौगोलिक क्षेत्र मात्र होइन । यो आशा, अवसर, संघर्ष र परिवर्तनको प्रतीकका रूपमा स्थापित भूमि हो। विगतदेखि वर्तमानसम्म यसले हजारौं मानिसलाई अवसर दिएको छ । राजनीतिक दलहरूलाई नयाँ दिशा दिएको छ। र, राष्ट्रिय राजनीतिका धेरै निर्णायक मोडहरूको साक्षी बनेको छ। नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक गतिविधिको एउटा प्रमुख केन्द्रका रूपमा विकसित भएको चितवनले एकातिर विश्वासको पर्याय बन्ने अवसर पाएको छ भने अर्कोतिर कैयौं राजनीतिक उतारचढाव र विग्रहको जन्मस्थल समेत बनेको छ।

चितवनको यही चरित्र बुझ्न एउटा साधुको प्रसंग निकै सान्दर्भिक देखिन्छ-
एउटा साधु भन्ने गर्थे— “म जहाँ जान्छु, त्यहाँ केही न केही सिकेर फर्कन्छु ।”
संयोगवश एक दिन उनी एउटा चोरको घरमा बास बस्न पुगे। राति चोर चोरी गर्न निस्कियो तर खाली हात फर्कियो। साधुले जिज्ञासा राखे, “आज केही प्राप्त भएन ?”

चोरले सहज रूपमा उत्तर दियो, “केही भएन, भोलि अवश्य केही हुन्छ कि !”
दोस्रो दिन पनि उस्तै भयो। तेस्रो दिन पनि केही प्राप्त भएन। यसरी लगातार पन्ध्र दिनसम्म चोर प्रत्येक रात असफल हुँदै फर्कियो। तर उसको अनुहारमा निराशा थिएन। ऊ प्रत्येक दिन उही आशा र विश्वासका साथ भन्थ्यो— “भोलि अवश्य सफल हुन्छु।”
चोरको यो अटल विश्वास र निरन्तर प्रयत्नले साधुलाई ठूलो शिक्षा दिए र उनले निष्कर्ष निकाले—आशा र विश्वासलाई निरन्तर कर्मसँग जोड्न सकियो भने सफलता ढिलो वा चाँडो अवश्य प्राप्त हुन्छ
।
राजनीतिमा पनि यही शिक्षा उत्तिकै सान्दर्भिक छ।
नेपालका धेरै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो महाधिवेशनलाई लोकतन्त्रको उत्सवको रूपमा मनाए। तर विडम्बना, ती महाधिवेशनले धेरै पटक एकता भन्दा बढी विभाजन र सहमति भन्दा बढी असन्तुष्टि जन्माए। विशेषगरी “सर्वसम्मति” को नाममा प्रतिस्पर्धाको अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयासले लोकतान्त्रिक संस्कारलाई कमजोर बनाएको दृष्टान्त पटक–पटक देखिएको छ।

नेपालको एउटा प्रमुख राजनीतिक दल नेकपा (एमाले )को महाधिवेशनमा सर्वसम्मतिको विरुद्ध उम्मेदवारी दिने नेतालाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको घटना अझै पनि धेरैको स्मृतिमा ताजै छ। लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक र स्वस्थ प्रक्रिया मानिन्छ, तर जब प्रतिस्पर्धालाई विद्रोहको संज्ञा दिइन्छ, तब लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता नै प्रश्नको घेरामा पर्ने पर्छ।

यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २०८३ साल असार ७ को ऐतिहासिक प्रथम महाधिवेशनले पनि धेरै बहस जन्माएको छ। पार्टी स्थापनाको छोटो अवधिमै राष्ट्रिय राजनीतिमा उल्लेखनीय प्रभाव पार्न सफल भएको यो दलबाट जनताले नयाँ राजनीतिक संस्कारको अपेक्षा गरेका थिए। तर,महाधिवेशनको तयारी र संगठनात्मक प्रक्रियाले कतिपय प्रश्न उठाएको छ ?

जिल्लादेखि केन्द्रसम्म सर्वसम्मतिको नाममा विवाद, कतिपय जिल्लामा अधिवेशन नै सम्पन्न हुन नसक्नु, तथा उम्मेदवारी दर्ताका लागि अध्यक्ष पदमा ५१ जना र सदस्य पदमा २१ जना प्रस्तावक तथा समर्थक अनिवार्य बनाइनुले व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ।

तराई–मधेशमा प्रचलित एउटा कहावत यहाँ अत्यन्त सान्दर्भिक देखिन्छ—
नई राधाके नौ मन घी हएत आ नई राधा नचतीह।
अर्थात्, न नौ मन घिउ हुनेछ, न राधाले नाच्ने अवसर पाउनेछिन्।
कुनै पनि राजनीतिक दलको लोकतान्त्रिक अभ्यास त्यतिबेला सार्थक हुन्छ, जब त्यसले अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित गर्छ। चार वर्षअघि स्थापना भएको दल, जसले २०८२ को निर्वाचनमा देशका विभिन्न स्थानबाट नयाँ व्यक्तित्वहरूलाई उम्मेदवार बनाएर विजय हासिल गरे, त्यही दलभित्र आज धेरै नेताहरूले ५१ जना प्रस्तावक–समर्थक जुटाउन नसक्ने अवस्था हुनु स्वाभाविक देखिन्छ।

प्रश्न उठ्छ— के यस्तो व्यवस्था वास्तवमै नेपालको सामाजिक र राजनीतिक यथार्थसँग मेल खान्छ ? के यसले नयाँ नेतृत्वलाई प्रोत्साहित गर्छ, कि प्रतिस्पर्धालाई सीमित बनाउँछ ?
आज आम नागरिकले यही प्रश्न उठाइरहेका छन्।

महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूले लोकतन्त्र, सुशासन, पारदर्शिता र आन्तरिक लोकतन्त्रका बारेमा लामो उपदेश दिए। तर विडम्बना, तीमध्ये केवल पाँच प्रतिशत मात्रै पनि विगत ३५ वर्षमा व्यवहारमा लागू गरिएको भए सायद देशले आजको राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र जनआक्रोशको यस्तो अवस्था भोग्नुपर्ने थिएन कि ?

राजनीतिमा उपदेश दिन सजिलो छ, तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। लोकतन्त्र केवल भाषणको विषय होइन; यो आचरण, संस्कार र व्यवहारको विषय पनि हो।
चितवनले विगतमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन देख्यो/ देखायो । यसले धेरैलाई अवसर दियो, धेरैलाई उचाइमा पुर्‍यायो र धेरैलाई इतिहासको कठोर पाठ पनि सिकाएको छ । यहाँबाट केहीले आशा लिए, केहीले अवसर पाए र केहीले केवल राजनीतिक “भीख” माग्ने प्रवृत्ति मात्र सिके।र,केहिले त प्रतिकार गरे ।
त्यसैले आजको मूल प्रश्न यही हो,” के हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वले चोरबाट शिक्षा लिने साधुजस्तै निरन्तर आत्मसमीक्षा र सुधारको बाटो रोज्नेछन् ? कि उनीहरू चितवनबाट पनि केवल राजनीतिक फाइदा, पद र अवसरको भीख माग्ने प्रवृत्तिमै सीमित रहनेछन् वा प्रतिकारमा ?
यदि राजनीतिले साधुको सिक आत्मसात गर्न सके भने आशा, विश्वास र निरन्तर प्रयत्नबाट देशले नयाँ दिशा पाउन सक्छ। तर यदि राजनीतिले केवल भीख माग्ने संस्कृति मात्र अंगाल्यो भने परिवर्तनको अपेक्षा गर्ने जनताको विश्वास फेरि एकपटक आहत हुनेछ।

चितवनले आज पनि देशलाई एउटा सन्देश प्रदान गर्देछ— आशा र अवसर दुवै छन्, तर त्यसलाई उपलब्धिमा बदल्ने जिम्मेवारी नेतृत्वकै काँधमा छ!