बिर्सिन खोजिएको तिब्बती शरणार्थी समस्या

सन् ७० को दशकको पूर्वार्द्धमा नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीको समस्या समाधानका लागि एउटा रणनीति बन्यो। तिब्बती शरणार्थीको पुनःस्थापनामा संलग्न स्वीस भूगर्भविद् टोनी हागन, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस र तत्कालीन श्री ५ को सरकारले सोचे, उनीहरूलाई शरणार्थी परिचयपत्र दिने र उनीहरूले बुनेका गलैँचा निर्यात गरिदिने हो भने समस्या समाधान हुनसक्छ। शरणार्थी हुन् भन्ने मान्यतासहित आर्थिक गर्जो टार्ने उपाय थियो त्यो। यही कारणले हुन सक्छ, उद्धारकर्ताले तिब्बती शरणार्थी समस्यामाथि ‘प्लान बी’ कहिल्यै बनाएनन्।

कालान्तरमा समय र परिस्थिति अर्कै बन्यो। कसैले पनि सोचेका थिएनन्, तिब्बतबाट भागेका/धपाइएका तिब्बतीले चीन विरुद्ध शरण लिएको देशबाट सशक्त आवाज उठाउलान्, नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य होला, गलैँचा निर्यात ठप्प होला र चीनले नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ला। राजा वीरेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन सकिनु र नेपालको राजनीतिमा चिनियाँ हस्तक्षेप शुरू हुने क्रम एकै पटक पर्‍यो।

नेपालमा रहेका तिब्बतीलाई चिनियाँ दबाबका कारण सन् १९९५ यता शरणार्थी परिचयपत्र वितरण गरिएको छैन। नेपालमै जन्मे–हुर्केको तिब्बती युवा २६ वर्षदेखि शरणार्थी पनि हुन नसकेर बाँचिरहेका छन्। परिचयविहीन बनेका यस्ता तिब्बती उच्च अध्ययन, बन्द व्यापार, रोजगारी जस्ता जीवनका न्यूनतम आधारबाट वञ्चित छन्।

तिब्बती शरणार्थी सम्बन्धमा ‘अप्ठेरो बाटो’ पुस्तक लेख्ने क्रममा यस पंक्तिकारले गरेको अनुसन्धानमा नेपालमा सन् २०१७ मा १४ हजार २९८ तिब्बती थिए। तीमध्ये ७३.६३ प्रतिशतसँग शरणार्थी परिचयपत्र थिएन।

अर्थात्, कानूनी परिभाषामा २६.३७ प्रतिशत मानिस र तिनका सन्तान मात्रको नेपाल बसाइलाई वैध मान्नुपर्ने हुन्छ। शैक्षिक बेरोजगारी, अनिश्चित भविष्य, विवाहका लागि गैरनातेदार समूह लगायतका कारण विवाह गर्ने तिब्बतीको संख्या घटेको छ। पछिल्लो समय उनीहरूको अधिकारबारे आवाज उठाउने कोही पनि देखिएका छैनन्।

सन् २००४ मा भीसाविना लुकिछिपी उत्तरी गोरखा हुँदै तिब्बतमा आफन्त भेटेर पुनः नेपाल फर्किएका तेञ्जिङ रिन्छेन, काका-काकीको बीचमा। इन्सेटमा अहिलेका तेञ्जिङ । उनी टासी पाल्खेल क्याम्प हेम्जा, कास्कीमा बस्छन्।  तस्वीर सौजन्यः तेञ्जिङ रिन्छेन
तिब्बती शरणार्थीलाई प्यालेष्टिनियन पछिको सबैभन्दा पुरानो मानिन्छ। प्यालेष्टिनियनको समस्या सन् १९४७ मा र तिब्बतीको १९५९ मा शुरू भएको थियो। यी दुवैको समस्या अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन।

नेपाल पसेका तिब्बतीको तीन पुस्ताले यहाँ ६१ वर्ष बिताइसकेका छन्। पहिलो पुस्तामा तिब्बतको खाम प्रदेशका खम्पा बढी थिए। उनीहरूले दलाई लामाको विद्रोहलाई साथ दिए।

दलाई लामा तिब्बतबाट भागेपछि उनीहरू पनि नेपाल र भारत पसे। लडाकु स्वभावका खम्पाले नेपालको उत्तरी भेगका बसेर चीन विरुद्ध छापामार आक्रमण पनि गरे। उनीहरू भन्थे, ‘नेपाल बसाइ लम्बिएला भनेर कहिल्यै सोचेनौँ। स्वीस रेडक्रसले शिविरमा सुन्तला, बेलौती लगाऊ भनेको थियो। तर, खाने बेलासम्म को नेपाल बस्ला र भनेर रोपेनौँ।’

दोस्रो पुस्ता उनीहरूले साथैमा ल्याएका लालाबाला थिए। यिनीहरूमध्ये कतिपयलाई आफू तिब्बतबाट बाबुआमासँग नेपाल आउँदाको धमिलो सम्झना छ। घर फर्कने आशमा बसेको दोस्रो पुस्तालाई बुढ्यौली लाग्न थालेको छ। उनीहरूले घर फर्कने आशैआशमा जीवन सकिन लागेको महसूस गरेका छन्।

नेपालमा जन्मिएको तेस्रो पुस्तालाई अब कहिल्यै तिब्बत फर्किन पाउँदैनौँ भन्ने लागेको छ। पढे–लेखेको यो पुस्ताले इन्टरनेटका माध्यमबाट संसार देखेको छ, राजनीति बुझेको छ र आफ्ना हकअधिकारको ज्ञान पाएको छ। यति हुँदाहुँदै यो पुस्ता चुपचाप छ, किनभने तेस्रो पुस्ताका अधिकांशसँग नेपाल सरकारले दिने शरणार्थी परिचयपत्र छैन। परिचयविहीन र अनागरिक यो पुस्ताभित्र आक्रोशको आगो भए पनि सबै कुरा सहन बाध्य छ।

..

नेपालमा तिब्बतीका दुई समूह छन्, नेपालको उत्तरी भेगमा खम्पा विद्रोह हुँदा श्री ५ को सरकारलाई हतियार बुझाएर आत्मसमर्पण गर्ने गे (तिब्बती भाषामा नेता) यसीको समूह र आत्मसमर्पण नगर्ने गे वाङदीको समूह। गे यसीको समूहलाई अंगीकृत नागरिकता दिइएका कारण उनीहरू आर्थिक रूपमा पुनःस्थापित भएका छन्, शहरी क्षेत्रमा बसेका छन्। गे वाङदी समूहका भने आर्थिक रूपमा विपन्न छन् र दुर्गम भेगमा बस्छन्।

बाग्लुङको ढोरपाटनमा स्वीस शैलीमा बनाइएको तिब्बती शरणार्थी क्याम्प ।
सन् २००५ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसले नेपालमा रहेका शरणार्थीलाई लैजान अमेरिका तयार रहेको बताएका थिए। सन् २०११ मा अमेरिकी संसद्को मानव अधिकार समितिले नेपाल सरकारसँग शरणार्थी लैजान फेरि पनि अनुमति मागेको थियो। तर, नेपाल सरकारले ‘एक्जिट परमिट’ दिएन। शरणार्थी स्वीकार गर्ने तर अरुले लैजान्छु भन्दा लैजान नदिएर नेपालले गल्ती गर्‍यो। वास्तवमा त्यो गल्ती नभई चिनियाँ दबाब थियो।

चीनको दबाब कतिसम्म छ भने यो पंक्तिकारको किताबकै सन्दर्भ अगाडि सारौँ। ‘अप्ठेरो बाटो’ किताबमा आधारित भएर तीन वटा नाट्य संस्थाले फरक–फरक समयमा नाटक बनाउन तयारी गरेका थिए। तर, उनीहरूले बीचैमा रिहर्सल त्याग्नुपर्‍यो। उनीहरूको प्रयास सफल हुन सकेन।

नेपालमा रहेका पश्चिमा राजदूतावासले यहाँ रहेका तिब्बतीलाई ‘सफ्ट कर्नर’ बाट हेरिदिए। नेपालबाट ट्राभल डकुमेन्ट बनाएका तिब्बतीले सजिलै भीसा पाएर तेस्रो देश गए। त्यो व्यक्तिगत प्रयास थियो। जो गए, उनीहरूले आफ्ना आवाज संसारलाई सुनाए। तर, अहिले ट्राभल डकुमेन्ट बनाउन र भीसा पाउन निकै अप्ठेरो छ।

चीनले गरेको तीव्रतर आर्थिक प्रगतिसँगै पश्चिमा देश र चीनको सम्बन्ध व्यापारका कारण सुमधुर हुँदै गएको छ। लण्डनको उलिचमा रहेको कैलाश मःमः रेष्टुरेन्टका संचालक तेञ्जिङ डाक्पाको भनाइमा तिब्बतीहरु तासका पत्ती हुन्, खेल अरुले नै खेल्छन्। जब खेलाडीबीच कुरा मिल्दैन, तब तिब्बतीलाई ‘बार्गेनिङ चिप्स’ बनाइन्छ। उनकी श्रीमती ल्हामो डोल्करको अनुभवमा तिब्बतीलाई निःशर्त माया गर्ने नेपालका राजा वीरेन्द्र मात्र हुन्। नेपालमै जन्मे–हुर्केकी ल्हामोले राजा वीरेन्द्रको पारिवारिक फोटोलाई खादा लगाएर रेष्टुरेन्टको भित्तामा सजाएकी छन्।

…

लण्डन अलि सहिष्णु शहर छ। कुनै अजेण्डाका पक्ष र विपक्षलाई एकै थलोमा ल्याएर छलफल गराउँछ। वैचारिक मतभिन्नता भए पनि बहसकर्ता कार्यक्रमपछि अंकमाल गर्छन्, चमेना टोक्छन् र बाटो लाग्छन्। निःशुल्क रूपमा प्रवेश पाइने यस्ता सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदा जासुस, एजेन्ट, समर्थक र डलर खाएको आरोप लाग्दैन। एक पटक यस्तै भयो।

युनिभर्सिटी अफ लण्डन अन्तर्गत स्कूल अफ ओरिएण्टल एण्ड अफ्रिकन स्टडिजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा केल्साङ ग्याल्जेनलाई सुन्ने मौका मिल्यो। उनी दलाई लामाको निर्वासित तिब्बती सरकारको तर्फबाट चीन सरकारसँग वार्ता गर्न खटिएको टोलीका सदस्य रहेछन्। टोलीले सन् २००२ यता सात पटकसम्म औपचारिक र दुई पटक अनौपचारिक वार्ता गरेको रहेछ।

ग्याल्जेनले भनेका थिए, ‘माओ बाँचुञ्चेल चीन र तिब्बतबीच कुनै सम्बन्ध रहेन। सन् २००२ मा आएर मात्र चिनियाँ पक्षसँग हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्क भयो। नौ पटकसम्मको वार्ताबाट कुनै उपलब्धि निस्किएन। तिब्बतको जनसंख्या ६० लाख छ। तिब्बत बाहिर निर्वासनमा डेढ लाख जति छौँ। हामी डेढ लाखले तिब्बतभित्रको समस्या उठाएर विश्वभर पुर्‍याएका छौँ, यो हामो सफलता हो। हामी ६० लाखसँग चीन डराउनुपर्ने कारण छैन। हामीले अधिकारसहितको वास्तविक रूपमा स्वायत्त तिब्बत भनेकोमा पनि चीनलाई आपत्ति छ। चीनले भनेको स्वायत्तता देखावटी मात्र हो, अधिकार केही पनि छैन। तिब्बतमा चिनियाँलाई स्थानान्तरण गरेर स्वायत्तता भनिएको छ। अनुपातमा हेर्दा एक तिब्बती बराबर नौ चिनियाँ छन्। भोलि कुनै हिसाबले चीनले तिब्बतबारे जनमत संग्रह गर्ने भन्यो भने पनि हार्ने त तिब्बती नै हो।’

उत्तर थाहा हुँदाहुँदै पनि कतिपय बेला प्रश्न गर्नुपर्दो रहेछ। केल्साङ ग्याल्जेनलाई सोधेको थिएँ:

फेरि वार्ता हुन सक्छ ?
– हामी वार्ता विरोधी होइनौँ। चीनले चाह्यो भने हुन सक्छ।

दलाई लामाको मृत्युपछि अर्को दलाई लामाको पुनर्जन्म हुन्छ कि हुँदैन ?
– ग्यादेन फोद्राङ फाउण्डेसन अफ द दलाई लामाले यो बारेमा निर्णय गर्छ। दलाई लामा जीवितै छँदा तिब्बतको समस्या समाधान भयो भने उहाँले तिब्बतमा पुनर्जन्म लिनुहोला, भएन भने तिब्बत बाहिर पुनर्जन्म नहोला।

तिब्बतको भविष्य के होला ?
– यो कुरा चीनको हातमा छ। चीनले चाह्याे भने जे पनि हुन्छ। ताला–चाबी उसकै हातमा छ।

तिब्बती निर्वासित सरकारलाई स्पष्ट थाहा छ, तिब्बतको समस्या समाधान हुने देखिँदैन। पुनर्जन्म विवादित हुन सक्ने भएकाले दलाई लामाले पुनर्जन्म लिने छैनन्। यो ‘ओपन सेक्रेट’ हो।

नेपालमा रहेका तिब्बतीको समस्या लम्ब्याउँदा त्यो कसैको हितमा पनि हुँदैन। छिमेकी रिसाउँला कि भनेर अनिर्णयको बन्दी बन्नुभन्दा आफ्नो हितमा निर्णय गर्नु नै नेपालको बुद्धिमानी हुन्छ। तर, बिरालोको घाँटीमा घण्टी बाँध्न नेपाल तयार छैन।

पार्जोलिङ क्याम्प पृथ्वीचोक कास्कीका टासी नाम गरेका व्यक्तिको डायरी। तिब्बतबाट भागेर नेपाल आएका टासी भारत पुगे। भारतबाट अमेरिकाको कोलोराडो पुगे। त्यहाँ अमेरिकी जासुसी संस्था सीआईएको सहयोगमा हतियार सम्बन्धी तालिम लिएर पुनः भारत आए। भारत हुँदै नेपाल आएर उनी मुस्ताङमा गएर लडे।-Himalkhabar