प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा ‘अरण्यरोदन’ किन ?
प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा 'अरण्यरोदन' किन ?
डा.विजय दत्त
प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना पश्चात् कार्यपालिका र व्यवस्थापिका झै न्यायपालिकालाईपनि २०९३ साल सम्मकालागि दलीय सेटिङ्गमा सेटगरि पार्टीकै निर्देशनानुसार संचालन गर्नेगरि माओ पार्टीहरु अगाडि बढेका थिए । जनताको आशा र अपेक्षालाई पुर्णतः तिलान्जली दिई सकेका थिए । पैतीस बर्षमा तीसबटा प्रधानमन्त्री । मन्त्रीहरु अनकाउन्टेबल भए । लोकतान्त्रिक राजा -महाराजाधिराजहरु कै रुप स्वरुप अंगाली सकेका दलहरुका शीर्ष राजाहरुले पत्तै नपाई २०८२ सालमा भदौ २३ र २४ गते आफुसहित पार्टीलाई समेत खाल्डोमा पुरिसके । बांकी जति थियो त्यो २०८२ सालको फागुन २१ गतेमा भएको निर्वाचनमा अहिरावणको पाताल लोकमा समाहित भए । यो सबै ती दलहरुकै शीर्ष नेतृत्वको अदुरदर्शी र अराजक सोच र क्रियाकलापले भएको भनाइ जानकारहरुको रहेको छ । यी तथ्य जनजनका मनमनमा प्रतिबिम्बित रहेका छन् । नवगठित नवयुवारुको सरकारले गर्ने दायित्व शतप्रतिशत फलिभुति हुने लक्ष्य लिएको छ ।
यसै क्रमभंगताको क्रममा सर्वोच्च न्यायालयमा प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस बहसको *हटकेक* बनेको छ । न्यायालय अहिले एउटा यस्तो मोडमा छ, जहाँ परम्परागत ‘रोस्टर’ प्रणाली र राजनीतिक ‘जनादेश’ बीचको द्वन्द्व छताछुल्ल भएको छ। यो कुनै व्यक्तिको लहड नभई विधि र प्रक्रियाकै उपज हो भन्ने देखिन्छ । अब प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस सम्बन्धमा भएका विषयवस्तुलाई हेर्दा/केलाउदा –
१. क्रमभंगता’ र जनमतको दबाब
नयाँ पुस्ता (GenZ) को विद्रोह र त्यसपछि प्राप्त भएको प्रचण्ड मतादेशको मुख्य सार नै *यथास्थितिवादको अन्त्य* हो। यदि सरकारले पुराना र कतिपय अवस्थामा विवादित मानिएका परम्पराहरूलाई तोडेर नयाँ र सक्षम नेतृत्व स्थापित गर्न खोजेको छ जसलाई “क्रमभंगता” को म्यान्डेट नै भन्न सकिन्छ। यसले बहस जन्माएको छ । लोकतन्त्रमा प्रश्न उठ्नु जीवन्तताको लक्षण हो, तर हरेक निर्णयलाई शंकाको घेरामा मात्र राख्नुले विकासको गति अवरुद्ध पनि गर्न सक्दछ ।
२. रोष्टरको सकस: ‘रासलीला’ कि कार्यविधि ?
विगतका सरकारले नै रोष्टर बनाएका थिए । त्यसमापनि ६/६ जनाको रोष्टर किन ? अनि तिनीहरू नै प्रश्न उठाएका छन् वाह ! क्या बहसको मेलामा खेला ? त्यसमापनि का.मु. प्रधानन्यायाधीशको सार्वजनिक भनाइ त पदीय मोहको पराकाष्ठा नै हो ।
संवैधानिक परिषदको कार्यविधिले योग्यतम व्यक्तिहरूको सूची (रोष्टर) अनुसार नै सरकारले बनाएको त हो अनि सिफारिस पनि गरेको हो नि । स्थापित पद्धतिमध्ये नै रोजेका हुन सरकारले ।
संबैधानिक परिषदले तीमध्येबाट एकजनाको नाम सिफारिस गर्दा अन्य ५ जनाले “चरित्रमा प्रश्न” उठाएको महसुस गर्नु वा सोच्नु लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई आत्मसात नगर्नु जस्तो अपरिपक्वता हो भन्ने जनभनाइ रहेको छ ।
३. समाधानका निर्विकल्प बाटाहरु
विज्ञ जानकारहरुको अनुसार यी समस्या समाधानका दुई विकल्पहरू रहेका छन् जसले न्यायिक मर्यादा र व्यवहारिक समाधानका लागि सान्दर्भिक रहेका छन –
१.सहकार्य र दायित्व: सिफारिस भएका व्यक्ति पनि त्यही रोष्टरकै सदस्य हुन्। त्यसैले, बाँकी न्यायमुर्तिहरूले व्यक्तिगत इगो त्यागेर ‘संस्थागत सुधार’ मा ध्यान दिनु नै अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने देखिन्छ ।
२.स्वैच्छिक मार्ग: यदि कसैलाई प्रणालीमा बसेर कार्य सम्पादन गर्न नैतिक संकट पर्छ भने, ‘स्वैच्छिक अवकाश’ को बाटो सधैं खुला छ। यो लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष पनि हो, जहाँ व्यक्ति भन्दा संस्था र विधि माथि हुन्छ।
निष्कर्ष: ‘अंगदी खुट्टा’ र जनअपेक्षा
सरकारको कार्यशैलीमा *अंगदी खुट्टा* जस्तो अडिगपन हुनु दृढ इच्छाशक्तिको वकालत गरेको छ । यदि सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन भने, आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट जनताले अर्को व्यवस्था गर्ने नै छन्।
तर, हरेक नियुक्ति वा खारेजीमा ‘खुट्टा तान्ने’ र बजारमा ‘वितृष्णा’ फैलाउने खेलले राज्यका अंगहरूलाई कमजोर मात्र बनाउने छन । त्यसैले, केही समय *Snail Motion* (धैर्य र सुस्त तर स्थिर गति) मा रहेर परिणामको प्रतीक्षा गर्नु नै सबै पक्षका लागि हितकर हुने देखिन्छ।
तथ्य कुरा के हो भने,न्यायलयले न्याय मात्र दिएर पुग्दैन, न्याय भएको ‘अनुभूति’ पनि गराउनुपर्छ। र, त्यो अनुभूति कार्यपालिकाको दृढता र न्यायपालिकाको आन्तरिक एकताबाट मात्र सम्भव छ।
लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक बिधिमा संबिधानको भाग र धाराहरु अनुसार, कार्यपालिका,व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाभन्दामाथि *जनपालिका-लोकपालिका* हुन्छन् जसले यो सरकारलाई अजेय जनमताधिकार सुम्पेको छ । अरण्यरोदन बन्द गर्दा नै उपयुक्त।
