रौतहटका नयाँ सीडीओसमक्ष पत्रकारका सवाल क्रसरदेखि सरकारी कार्यालयको बेथितिसम्म

प्रेमचन्द्र झा /भदौ २५ रौतहट 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका नवनियुक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले सरकारी मापदण्डअनुसार क्रसर उद्योग दर्ता गर्ने व्यवस्था नेपालमा कतै पनि नरहेको बताएका छन्। पछिल्लो करिब ३० वर्षदेखि क्रसर उद्योगसम्बन्धी समस्या क्रमशः बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले यस विषयमा सबै सरोकारवालाको सहभागितामा आवश्यक निर्णय लिइने बताए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा आयोजित पत्रकारसँगको भेटघाट कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले क्रसर उद्योगहरू भ्याट प्यान तथा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता रहेको भए पनि सरकारी मापदण्डअनुसार क्रसर दर्ताको विषय जटिल रहेको बताए। उनले समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित सबै पक्षलाई समेटेर निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

पौडेलले जिल्लामा देखिएका समस्या समाधानका क्रममा बिचौलियाको भूमिका अन्त्य गर्ने प्रयास गरिने बताए। सेवाग्राही र सरकारी निकायबीच बिचौलियाले खेल्ने भूमिकाले समस्या सिर्जना गर्ने भएकाले प्रशासनले त्यस्ता गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्ने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहटका अध्यक्ष सञ्जयकुमार कार्कीले जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा देखिएको बेथिति नियन्त्रण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेललाई आग्रह गरे। उनले प्रशासनले निरन्तर सक्रियता देखाउँदै जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताए।

अध्यक्ष कार्कीले जिल्लामा भइरहेको कुखुरा तस्करीतर्फ पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै भारतबाट अवैध रूपमा कुखुरा तथा चल्ला भित्र्याउने क्रम रोक्न सुरक्षा निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए।

पत्रकार विनयलालले जिल्लामा निर्माण भएका सडकहरू गुणस्तरीय नहुँदा एक वर्ष पनि नटिक्ने अवस्था रहेको भन्दै सडक निर्माणमा हुने अनियमितता र कमसल कामको छानबिन गर्न आग्रह गरे। उनले विकास निर्माणका काममा गुणस्तर कायम गर्न प्रशासनले सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताए।

पत्रकारहरूले रौतहट सदरमुकाम गौरलाई फोरलेन सडकसँग जोडेर सीमावर्ती क्षेत्रसम्म विस्तार गर्नुपर्ने विषय पनि उठाएका थिए। भारतबाट चिनी आयातमा देखिएको समस्या समाधानका लागि समेत प्रशासनले पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

पत्रकार रामएकवाल साहले राहदानी तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको समस्याबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराए। उनले सरकारी सेवा लिन सर्वसाधारणले अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आग्रह गरे।

पत्रकार अनमोल कार्कीले बजारमा अखाद्य वस्तु बिक्री भइरहे पनि प्रभावकारी कारबाही हुन नसकेको बताए। उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाएर अखाद्य वस्तु बिक्री गर्ने व्यवसायीमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्न उनले माग गरे।

कार्कीले वन, नहरलगायत सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूमाथि समेत प्रभावकारी कारबाही गर्न प्रशासनलाई सुझाव दिए। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा प्रशासनले उदाहरणीय काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

पत्रकारहरूले नयाँ सरकार गठन हुँदैमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको अवस्था नरहेको टिप्पणीसमेत गरे। बरु सरकारी कार्यालयमा घुसको दर बढ्दै गएको गुनासो जनस्तरमा रहेको भन्दै उनीहरूले भ्रष्टाचार तथा अनियमितताविरुद्ध प्रशासनले ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताए।

नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहटका उपाध्यक्ष बिना राउतले हिंसापीडित महिलाका लागि उद्धार, संरक्षण र सहयोगको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग गरिन्। हिंसापीडित महिलाले सहयोग लिन कहाँ जाने भन्ने विषयमै अन्योल हुने गरेको बताउँदै उनले पीडितलाई तत्काल सेवा उपलब्ध हुने गरी स्पष्ट संयन्त्र बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग आग्रह गरिन्।
पत्रकार प्रभातकुमार झाले गौरस्थित राइस मिलको स्वामित्व र बिक्रीसम्बन्धी विषयको छिनोफानो गर्न प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराए। सरकारी स्वामित्व कायम हुन बाँकी रहेको भनिएको गौर राइस मिलको विषय लामो समयदेखि विवादमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरे।

उनका अनुसार विजय सरावगीले उक्त राइस मिल धनुषाका विजय यादवसँग बिक्री गरिसकेको भनिए पनि सरकारी स्वामित्वको विषय अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। सार्वजनिक सम्पत्तिसँग जोडिएको विषय भएकाले यसको कानुनी तथा प्रशासनिक अवस्थाबारे स्पष्ट निर्णय आवश्यक रहेको पत्रकार झाले बताए।
पत्रकारहरूले जिल्लामा सीमा सुरक्षा, तस्करी नियन्त्रण, विकास निर्माणमा हुने अनियमितता, सरकारी सेवा प्रवाह, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, उपभोक्ता हित तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता विषयमा प्रशासनको प्रभावकारी भूमिका आवश्यक रहेको बताएका थिए।

नवनियुक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले पत्रकारहरूले उठाएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै जिल्लाको शान्ति–सुरक्षा, सुशासन तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले समस्या समाधानका लागि प्रशासन एक्लैले नभई सम्बन्धित सरकारी निकाय, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, सञ्चार क्षेत्र र नागरिक समाजबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

रौतहटमा नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आगमनसँगै पत्रकारहरूले जिल्लाका पुराना समस्या र प्रशासनिक बेथितिको लामो सूची प्रस्तुत गरेका छन्। अब उठाइएका विषयमा प्रशासनले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने कुराले पौडेलको कार्यकालमा सुशासन र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको परीक्षण हुने देखिन्छ।