२६ वर्षको दलित आन्दोलनपछि पनि पुरानै पेसामा फर्काइएको आरोप, छिन्नमस्तामा जनप्रतिनिधिको भूमिकामाथि प्रश्न

आर्थिक विपन्नताको फाइदा उठाएर शिवु रामलाई तीन वर्षदेखि दशैँमा ढोल बजाउन लगाइएको दाबी; कान्छो छोराको जन्मदर्ता नहुँदा स्थानीय सरकारको जवाफदेहितामाथि पनि प्रश्न

सप्तरी ८ असोज 

सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा आर्थिक रूपमा विपन्न दलित समुदायका शिवु रामलाई परम्परागत पेसामा संलग्न हुन प्रेरित गरिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि दलित समुदायको आत्मसम्मान, पेसा छनोटको स्वतन्त्रता र स्थानीय सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।

गाउँपालिका अध्यक्ष विद्या चौधरी र वडा नं. ३ का अध्यक्ष विजय यादवको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठाइएको हो। प्राप्त विवरणअनुसार, करिब २६ वर्षअघि चमार समुदायले त्यागेको भनिएको परम्परागत पेसालाई शिवु राममार्फत विगत तीन वर्षदेखि निरन्तरता दिइँदै आएको दाबी गरिएको छ। यद्यपि, यस आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।

गरिबीको बाध्यतामा ढोल बजाउन लगाइएको आरोप

शिवु राम आर्थिक रूपमा अत्यन्त विपन्न रहेको र दुई सन्तानको पालनपोषणको जिम्मेवारी रहेको बताइएको छ। यही अवस्थालाई आधार बनाएर उनलाई दशैँभरि मन्दिर तथा गाउँघरका विभिन्न स्थानमा ढोल बजाउने काममा संलग्न हुन प्रेरित गरिएको आरोप छ।

प्राप्त विवरणअनुसार, दशैँ अवधिभर ढोल बजाएबापत ६ हजारदेखि ८ हजार रुपैयाँसम्म दिने आश्वासन दिइएको थियो। सोहीअनुसार शिवु रामले विगत तीन वर्षदेखि उक्त काम गर्दै आएको दाबी गरिएको छ।

तर, उनलाई उक्त पेसामा संलग्न हुन कसले र कुन परिस्थितिमा प्रेरित गरेको हो, उनले आफ्नै इच्छाले काम रोजेका हुन् वा आर्थिक अभावका कारण बाध्य भएका हुन् भन्ने विषय स्पष्ट हुन सकेको छैन।

दलित आन्दोलनको उपलब्धिमाथि बहस

जातीय विभेद, छुवाछूत र सामाजिक अपमानविरुद्ध दलित समुदायले गरेको ऐतिहासिक संघर्षको उद्देश्य समानता, सम्मान र पेसा छनोटको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नु थियो।

ढोल बजाउने काम आफैँमा अपमानजनक पेसा होइन। यो श्रम, सीप र सांस्कृतिक परम्परासँग जोडिएको काम हो। तर, कुनै व्यक्तिलाई जातीय पहिचानका आधारमा निश्चित पेसामा सीमित गरिन्छ वा आर्थिक विवशताका कारण अन्य अवसरबाट वञ्चित गरिन्छ भने त्यसले सामाजिक न्यायको प्रश्न उठाउँछ।

त्यसैले शिवु रामको घटनामा मुख्य प्रश्न उनको पेसा होइन, पेसा छनोट गर्ने स्वतन्त्रता र सम्मानजनक जीविकोपार्जनका अवसर उपलब्ध भए वा भएनन् भन्ने हो।

वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था किन भएन?

शिवु रामको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको जानकारी स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई थियो भने उनको दीर्घकालीन जीविकोपार्जनका लागि सीपमूलक तालिम, स्वरोजगार, लक्षित आर्थिक सहायता वा अन्य उपयुक्त रोजगारीका अवसरबारे पहल गर्न सकिन्थ्यो।

उनको परिवारलाई सामाजिक सुरक्षाका उपलब्ध कार्यक्रमसँग जोड्ने, बालबालिकाको शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र आयआर्जनका विकल्प खोज्ने विषयमा स्थानीय सरकारले कस्तो भूमिका खेलेको थियो भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।

गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयले शिवु रामको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न कुनै योजना बनाएको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक हुन आवश्यक छ।

कान्छो छोराको जन्मदर्ता नभएको गुनासो

यस प्रकरणमा शिवु रामका दुई सन्तानमध्ये कान्छो छोराको जन्मदर्ता हालसम्म नभएको गुनासोसमेत गरिएको छ।

जन्मदर्ता बालबालिकाको कानुनी पहिचानसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अभिलेख हो। जन्मदर्ता नहुनुको कारण, आवश्यक कागजातको अवस्था र वडा कार्यालयबाट उपलब्ध गराइएको सहजीकरणबारे स्पष्ट हुन आवश्यक छ।

यदि जन्मदर्ता प्रक्रियामा समस्या रहेको हो भने सम्बन्धित निकायले प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ। यस विषयमा वडा कार्यालयलाई जानकारी थियो वा थिएन भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुन बाँकी छ।

अध्यक्ष र वडा अध्यक्षको प्रतिक्रिया आवश्यक

यस घटनामा गाउँपालिका अध्यक्ष विद्या चौधरी र वडा नं. ३ का अध्यक्ष विजय यादवको आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको जानकारी उपलब्ध छैन।

उनीहरूले शिवु रामलाई ढोल बजाउने काममा संलग्न हुन प्रेरित गरेका थिए वा थिएनन्, रकम दिने आश्वासनको वास्तविकता के हो र उनको परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न के पहल गरिएको छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित जनप्रतिनिधिको भनाइ आवश्यक छ।

त्यस्तै, कान्छो छोराको जन्मदर्ता नभएको गुनासोबारे वडा कार्यालयको धारणा र समाधानका लागि चालिएका कदमबारे पनि स्पष्टता आवश्यक छ।

निष्पक्ष छानबिन र व्यावहारिक समाधानको माग

नेपालको संविधानले समानताको हक तथा छुवाछूत र भेदभावविरुद्धको हक सुनिश्चित गरेको छ। तर, कुनै व्यक्तिले परम्परागत पेसा अपनाएको तथ्यले मात्रै जातीय विभेद प्रमाणित गर्दैन। त्यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको इच्छा, वास्तविक परिस्थिति, उपलब्ध प्रमाण र सम्बन्धित पक्षको भनाइका आधारमा निष्पक्ष मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ।

शिवु रामको घटनामा पनि आरोपको सत्यता छानबिन गरी उनको पेसा छनोटको स्वतन्त्रता, आर्थिक अवस्था र परिवारका आधारभूत आवश्यकताबारे आवश्यक पहल गरिनुपर्छ।

दलित समुदायको सशक्तीकरण भनेको कुनै पेसा छोड्न बाध्य पार्नु वा त्यही पेसामा सीमित राख्नु होइन; व्यक्तिले आफ्नो इच्छाअनुसार पेसा रोज्न र सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो।

छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा उठेको यो प्रकरणले स्थानीय सरकारको सामाजिक न्यायप्रतिको प्रतिबद्धता र आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकलाई उपलब्ध गराइने सहयोगको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठाएको छ। आरोपको निष्पक्ष छानबिन, सम्बन्धित जनप्रतिनिधिको आधिकारिक प्रतिक्रिया र शिवु रामको परिवारको वास्तविक समस्या समाधान भएपछि मात्रै घटनाको यथार्थ स्पष्ट हुनेछ।