डाक्टर–नर्स हटाएर मात्रै अस्पताल सुध्रिँदैन, बदलिनुपर्छ उपचार प्रणालीको चरित्र

राजविराज २७ भदौ

अस्पताल बिरामी उपचारका लागि पुग्ने ठाउँ हो, अपमान सहन, गाली सुन्न, पहुँच खोज्न वा घण्टौँसम्म बेवास्ता हुनुपर्ने स्थल होइन। तर सरकारी अस्पतालमा देखिने असभ्य व्यवहार, पहुँचवालालाई प्राथमिकता र गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायप्रतिको उपेक्षाका गुनासाले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीकै चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

कुनै डाक्टर, नर्स वा कर्मचारीले बिरामीसँग असभ्य व्यवहार गरे, सेवामा लापरबाही गरे वा जिम्मेवारीबाट पन्छिएमा कानुनअनुसार कारबाही आवश्यक हुन्छ। तर समस्या देखिँदा कर्मचारी हटाउने, सरुवा गर्ने वा निलम्बन गर्ने मात्र उपाय अपनाएर अस्पताल सुधार सम्भव नहुने बहस पनि बलियो बन्दै गएको छ।

व्यक्ति फेरिए पनि प्रणाली उस्तै रह्यो भने समस्या दोहोरिन्छ।

सरकारी अस्पतालमा आउने बिरामीको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था समान हुँदैन। कोही आर्थिक रूपमा कमजोर हुन्छन्, कोही मजदुर वा गरिब परिवारका हुन्छन् भने कोही राजनीतिक तथा सामाजिक पहुँच भएका हुन्छन्। यही अवस्थामा अस्पतालले सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ।

उपचार पाउन पहुँच देखाउनुपर्ने, गरिब बिरामीले सम्मानजनक व्यवहार नपाउने र चिनजान तथा राजनीतिक प्रभावका आधारमा सेवा प्राथमिकता निर्धारण हुने अवस्था भए त्यसलाई एउटा कर्मचारीको कमजोरी मात्र मान्न सकिँदैन। यो अस्पतालको प्रशासनिक संरचना, सेवा संस्कार, निगरानी र जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय हो।

असभ्य व्यवहार पनि स्वास्थ्य सेवाकै गुणस्तरको प्रश्न

स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीलाई औषधि र उपचार मात्र दिँदैनन्, उनीहरूको पीडा, डर र मानसिक अवस्थासँग पनि संवेदनशील रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ। बिरामी वा आफन्तसँग अपमानजनक, धम्कीपूर्ण वा तुच्छ व्यवहार हुनु स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरकै प्रश्न हो।

यस्ता समस्या रोक्न मौखिक निर्देशन मात्र पर्याप्त हुँदैन। अस्पतालमा स्पष्ट आचारसंहिता, बिरामीमैत्री सेवा मापदण्ड, प्रभावकारी गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र, आवश्यक निगरानी तथा अभिलेख प्रणाली र गल्ती प्रमाणित भए निष्पक्ष कारबाहीको व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।

गरिब र सीमान्तकृत बिरामीलाई समान व्यवहारको ग्यारेन्टी

नेपालको सामाजिक संरचनामा जात, वर्ग, आर्थिक अवस्था र राजनीतिक पहुँचले अवसरमा प्रभाव पार्ने गरेको छ। यसको असर सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा पर्न नदिन अझ बलियो संस्थागत व्यवस्था आवश्यक छ।

दलित, गरिब, मजदुर, अशिक्षित, एकल महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका बिरामी अस्पताल पुग्दा उनीहरूलाई कम महत्त्वका नागरिकजस्तो व्यवहार गरिनु हुँदैन।

बिरामी भएपछि उसको परिचय जात, वर्ग, पद, पैसा वा राजनीतिक सम्बन्ध होइन—उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने तथ्य मात्र हुनुपर्छ।

‘पावर र पहुँच’ होइन, प्रणालीले निर्धारण गरोस् सेवा

सरकारी अस्पताल जनताको करबाट सञ्चालन हुन्छ। त्यसैले अस्पताल कुनै नेता, कर्मचारी, चिकित्सक वा पहुँचवालाको निजी क्षेत्र बन्नु हुँदैन।

ओपीडीदेखि आकस्मिक कक्षसम्म सेवा प्रवाह पारदर्शी र अभिलेखयोग्य बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। बिरामीको पालो, बेड उपलब्धता, औषधिको अवस्था, परीक्षण तथा सेवा शुल्कलगायतका विषयमा स्पष्ट सूचना उपलब्ध हुनुपर्छ। आकस्मिक सेवामा पहुँच वा चिनजानका आधारमा विशेष सुविधा दिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ।

‘लुट प्रवृत्ति’ का आरोपमा तथ्यगत छानबिन आवश्यक

बिरामीबाट अनावश्यक रकम असुल्ने, निजी फार्मेसी वा प्रयोगशालातर्फ प्रभावित गर्ने, निःशुल्क वा सहुलियत सेवाबारे जानकारी नदिने वा दलालमार्फत सेवा दिलाउनेजस्ता आरोप उठेमा त्यसलाई न तत्काल सत्य मान्न मिल्छ, न बेवास्ता गर्न।

त्यस्ता आरोपमाथि निष्पक्ष छानबिन आवश्यक हुन्छ। अस्पतालका खरिद, औषधि आपूर्ति, प्रयोगशाला सेवा, उपकरण मर्मत, निजी सेवा प्रदायकसँगका सम्झौता, राजस्व तथा खर्चको विवरणसमेत पारदर्शी हुनुपर्छ।

जहाँ सार्वजनिक पैसा खर्च हुन्छ, त्यहाँ सार्वजनिक जवाफदेहिता पनि अनिवार्य हुन्छ।

कर्मचारी मात्रै होइन, प्रशासनिक नेतृत्व पनि जवाफदेही हुनुपर्छ

अस्पतालमा कुनै गम्भीर घटना हुँदा अगाडि देखिएको डाक्टर, नर्स वा कर्मचारीलाई मात्र दोषी देखाउने प्रवृत्तिमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

ड्युटी व्यवस्थापन कसले गर्छ? जनशक्ति व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कसको हो? बिरामीको गुनासो कसले सुन्छ? सेवा मापदण्डको अनुगमन कसले गर्छ? औषधि तथा उपकरण व्यवस्थापन कसले गर्छ? कर्मचारी आचारसंहिता कार्यान्वयनको जिम्मेवारी कसको हो?

यी सबै प्रश्न अस्पताल प्रशासन र सम्बन्धित नियामक निकायसँग जोडिन्छन्। त्यसैले कुनै घटनामा कर्मचारीमाथि कारबाहीसँगै प्रशासनिक जिम्मेवारीसमेत निर्धारण हुनुपर्छ।

अब अस्पतालमा ‘सिस्टम अडिट’ आवश्यक

अस्पताल सुधारको बहस व्यक्ति केन्द्रित नभई प्रणाली केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। सरकारी अस्पतालमा निश्चित अवधिमा स्वतन्त्र प्रणालीगत अडिटको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

त्यसअन्तर्गत कर्मचारीको व्यवहार, जातीय तथा वर्गीय विभेद, राजनीतिक पहुँचको प्रभाव, औषधि तथा उपकरणको उपलब्धता, सेवा शुल्क, कर्मचारीको उपस्थिति, आकस्मिक सेवाको अवस्था, बिरामीका गुनासा, खरिद तथा ठेक्का प्रक्रिया, स्वास्थ्यकर्मीको कार्यसम्पादन र प्रशासनिक नेतृत्वको जवाफदेहितालगायतका विषयको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।

बिरामी ‘ग्राहक’ होइन, अधिकार भएको नागरिक

स्वास्थ्य सेवा दया वा उपकार होइन। यो नागरिकसँग जोडिएको आधारभूत सार्वजनिक सेवा हो।

त्यसैले गरिब बिरामीलाई ‘झन्झट’ र पहुँचवालालाई ‘विशेष व्यक्ति’ ठान्ने मानसिकता अन्त्य हुनुपर्छ। बिरामीले सम्मान पाउन पैसा चाहिनु हुँदैन। उपचार पाउन चिनजान चाहिनु हुँदैन। आफ्नो अधिकारका लागि नेताको फोन लगाउनुपर्ने अवस्था हुनु हुँदैन।

अनुहार होइन, अस्पतालको चरित्र बदल्नुपर्छ

अस्पतालबाट एक जना डाक्टर हट्दैमा, नर्स सरुवा हुँदैमा वा कुनै कर्मचारीमाथि कारबाही हुँदैमा अस्पतालको चरित्र परिवर्तन हुँदैन।

बदल्नुपर्ने कुरा कार्यसंस्कृति, प्रशासनिक जवाफदेहिता, पहुँचको राजनीति, विभेदपूर्ण व्यवहार र बिरामीलाई कमजोर ठान्ने मानसिकता हो।

गलत गर्ने डाक्टर, नर्स वा कर्मचारीमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुनैपर्छ। तर त्यसभन्दा माथि उठेर अस्पताल सञ्चालन गर्ने प्रशासनिक संरचना, निगरानी संयन्त्र, कर्मचारी व्यवस्थापन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सम्पूर्ण प्रणाली सुधार गर्न आवश्यक छ।

किनकि अस्पतालको समस्या केही व्यक्तिको व्यवहारमा मात्र हुँदैन; कहिलेकाहीँ समस्या त्यो व्यवहारलाई निरन्तरता दिन दिने सम्पूर्ण प्रणालीमै लुकेको हुन्छ।

अब बहस ‘डाक्टर हटाउने कि नर्स हटाउने?’ भन्नेमा सीमित हुनु हुँदैन।

मुख्य प्रश्न हो—जनताको अस्पताललाई साँच्चिकै जनताको अस्पताल कसरी बनाउने?

यसको उत्तर व्यक्ति परिवर्तनमा होइन, प्रणालीगत परिवर्तनमा खोजिनुपर्छ।