संविधानमा संवैधानिकताको पहिचान : प्रश्न, चुनौती र पुनर्विचार* डा. विजय दत्त

अश्वत्थामा हतः, इति नरो वा कुञ्जरो वा। ”
नेपालको संविधान २०७२ ले आफ्नो ११ बर्ष पूरा गरेको र वयस्कताको उंचाईमा क्रमशः उक्लिदै गएको छ । संविधान लोकार्पण हुंदाको समयमा तराई-मधेशमा “ब्ल्याक आउट” गरिएको थियो मधेश आश्रित दलहरुबाट । शहादतपनि भए । केहि दिनमै मधेश आश्रितदलहरु त्यही सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा मालदार मंत्रालयका मन्त्रीहरुपनि भए । तर,उठाइएका मुद्दाहरू जस्ताका त्यस्तै । “उहीँ आंगन उहीँ घर,तर भएन कसैको भर” । वर्तमान मधेशी मुलका प्रधानमन्त्रीले जनकपुरधाममा भनेका थिए -“काठमान्डु अधिकृत परिवर्तन के वास्ते नई पशुपतिनाथ के दर्शन के जाए।” तर विपरीत व्यवहार देखिएको छ । समानुपातिक समावेशी त पंचायत व्यवस्थामा पनि थियो र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको ३५ बर्षसम्मा पनि । वर्तमानमा त समानुपातिक समावेशीमा त्यसमापनि समावेशीभित्रको समावेशीमा पुर्णतः खिल्ली उडाएका छन । सिफारिस राजदुतमा १३ मा २ वटा बल्ल देखियो ।

१. संविधानको अक्षर र आत्माबीचको द्वन्द्व
संविधान राष्ट्रको शासन सञ्चालन गर्ने कानुनी आधार मात्र होइन, राज्य र नागरिकबीचको विश्वासको दस्तावेज पनि हो। यसको अक्षरले राज्यका संस्था, अधिकार र जिम्मेवारी निर्धारण गर्छ भने यसको आत्माले नागरिकको स्वतन्त्रता, समानता, न्याय र राष्ट्रिय एकताको मार्गदर्शन गर्छ।

नेपालको वर्तमान संवैधानिक बहसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ- संविधानको औपचारिक अस्तित्व कायम रहँदै त्यसको कार्यान्वयन, राजनीतिक वैधता र संस्थागत विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ कि सक्दैन ?

२०८३ भदौ २७ पछिको राजनीतिक तथा संवैधानिक अवस्थालाई लिएर उठाइएका प्रश्नहरूले यही चिन्तालाई अभिव्यक्त गर्छन्। संविधान ‘कोमामा’ पुगेको रूपक, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको संवैधानिक आधार, त्यस सरकारले गराएको निर्वाचनको वैधता तथा संविधान संशोधनको बहसमा सहभागी व्यक्तिहरूको अधिकारक्षेत्र, यी सबै विषयलाई भावनात्मक आरोपभन्दा माथि उठेर कानुनी र राजनीतिक दृष्टिले परीक्षण गर्न आवश्यक छ।
संविधानको रक्षा गर्नु भनेको केवल संविधानको नाम उच्चारण गर्नु होइन; त्यसका प्रक्रिया, मर्यादा, अधिकार र सीमाको सम्मान गर्नु पनि हो।

२.संविधान ‘कोमामा’ रहेको अवस्था
‘संविधान कोमामा छ’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई शाब्दिक संवैधानिक अवस्था नभई राजनीतिक तथा संस्थागत संकटको रूपकका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

संविधानको कुनै धारा औपचारिक रूपमा निलम्बित भएको छ कि छैन, संविधानअनुसारका संस्थाहरूले काम गरिरहेका छन् कि छैनन् र राज्यका निर्णयहरू संवैधानिक अधिकारक्षेत्रभित्र छन् कि छैनन्— यी अलग-अलग प्रश्न हुन्।

नेपालको संविधानको धारा ७४ ले संसदीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गर्छ भने धारा ७५ ले कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने उल्लेख गर्छ। धारा २४६ ले निर्वाचन आयोगको निर्वाचनसम्बन्धी जिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ।यसमा संविधानको संवैधानिक जीवनलाई तीन तहमा समीक्षा गर्न सकिन्छ।

पहिलो, संविधानको औपचारिक निरन्तरता।
दोस्रो, संवैधानिक संस्थाहरूको वास्तविक कार्यक्षमता।
तेस्रो, राज्यका निर्णयप्रति नागरिकको विश्वास र सार्वजनिक स्वीकार्यता।

यदि यी तीन पक्षबीच गम्भीर अन्तर देखा पर्छ भने संविधानको प्रभावकारितामाथि बहस हुनु स्वाभाविक हुन्छ। तर संविधान निष्क्रिय वा निलम्बित भएको औपचारिक निष्कर्ष निकाल्न त्यसको कानुनी आधार र सम्बन्धित आधिकारिक निर्णय आवश्यक हुन्छ।

३. संवैधानिक आधार र राजनीतिक जवाफदेहिताको प्रश्न
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको गठन र त्यसले निर्वाह गरेको जिम्मेवारी नेपालको संवैधानिक इतिहासको एउटा विशेष राजनीतिक प्रसङ्गका रूपमा अध्ययन गर्न सकिन्छ।

गृह मन्त्रालयको आधिकारिक विवरणमा कार्कीको प्रधानमन्त्री पदावधि २०८२ भदौ २८ देखि २०८२ फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगको अभिलेखले स्पष्ट गर्छ ।
सरकार गठन घटनाक्रमलाई आधार बनाएर सरकारको गठन, अधिकारक्षेत्र र निर्वाचन गराउने निर्णयबारे प्रश्न उठाउन सकिन्छ। तर सरकार असंवैधानिक थियो भन्ने निष्कर्षका लागि गठनको आधार, राष्ट्रपतिको निर्णय, लागू संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्था तथा सम्बन्धित न्यायिक व्याख्याको अध्ययन आवश्यक हुन्छ।

राजनीतिक संकटको अवस्थामा सरकार गठन हुनु र त्यस सरकारका सबै निर्णय स्वतः वैधानिक हुनु एउटै कुरा होइन। त्यसैगरी असाधारण परिस्थितिमा गठन भएको सरकारका सबै काम स्वतः अवैधानिक हुन्छन् भन्ने निष्कर्ष पनि पर्याप्त कानुनी परीक्षणबिना निकाल्न सकिँदैन।

यसैले मुख्य प्रश्न यस्तो हुनै पर्छ , सरकारको गठन कुन संवैधानिक वा कानुनी आधारमा भएको थियो ? त्यसको अधिकारक्षेत्र के थियो ? र त्यसले गरेका निर्णयको वैधानिकता परीक्षण गर्ने उपयुक्त प्रक्रिया के हो ?
यी प्रश्नको उत्तरले नै सरकारको संवैधानिक हैसियतबारे निष्पक्ष बहसलाई आधार दिन सक्छ।

४. वैधता : प्रक्रिया, अधिकार र जनादेश
निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार हो। तर निर्वाचनको वैधता केवल मतदान सम्पन्न भएको तथ्यबाट मात्र निर्धारण हुँदैन। त्यसको संवैधानिक आधार, निर्वाचन गराउने निकायको अधिकार, मतदाता सहभागिता, निष्पक्षता, कानुनी प्रक्रिया र विवाद समाधानको व्यवस्थासमेत महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ सम्बन्धी सूचना तथा परिणाम अभिलेख प्रकाशित गरेको छ। आयोगको विवरणमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन, मत परिणाम र समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सदस्यहरूको विवरणसमेत समावेश छन्।

तर निर्वाचन सम्पन्न भएको आधिकारिक अभिलेख र निर्वाचनको संवैधानिक वैधताबारे उठेका प्रश्न दुई अलग विषय हुन्।

यदि निर्वाचनको संवैधानिक आधारमाथि प्रश्न उठाइएको छ भने त्यसलाई प्रमाण, कानुनी तर्क र सक्षम निकायको परीक्षणबाट स्पष्ट पारिनुपर्छ। निर्वाचनमा सहभागी दलहरूको राजनीतिक स्वीकार्यता, जनताको सहभागिता र कानुनी वैधतालाई पनि एउटै अर्थमा प्रयोग गर्नु हुँदैन।

निर्वाचनको वैधताबारे उठेका प्रश्नको उत्तर कानुनी प्रक्रिया, सार्वजनिक पारदर्शिता र संस्थागत जवाफदेहिताबाट खोजिनुपर्छ। तर,यो सबै गर्भगृहमै छन् ।

५.अश्वत्थामा हतो नरो वा कुञ्जरो’ : आधा-सत्यको प्रतीक
महाभारतको प्रसिद्ध प्रसङ्गमा द्रोणाचार्यलाई अश्वत्थामा मारिएको खबर सुनाइन्छ। ‘अश्वत्थामा हतः’ भन्ने वाक्यपछि ‘नरो वा कुञ्जरो’ अर्थात् मानिस वा हात्ती भन्ने अर्थ लाग्ने अंश आउँछ। कथाको नैतिक तनाव सत्यको अपूर्ण अभिव्यक्ति र त्यसबाट उत्पन्न भ्रममा केन्द्रित छ।

यस प्रसङ्गलाई समकालीन राजनीतिक बहसमा रूपकका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
राजनीतिमा कुनै निर्णयको एउटा पक्ष मात्र सार्वजनिक गर्ने, प्रक्रियाको कठिनाइ लुकाउने वा कानुनी आधार स्पष्ट नगरी वैधताको दाबी गर्ने प्रवृत्तिले नागरिकमा भ्रम उत्पन्न गर्न सक्छ।

त्यसैले संविधान संशोधन र सरकारको वैधानिकतासम्बन्धी बहसमा आधा-सत्यभन्दा पूर्ण तथ्य, अनुमानभन्दा प्रमाण र राजनीतिक दाबीभन्दा कानुनी स्पष्टता आवश्यक हुन्छ।

‘अश्वत्थामा हतो नरो वा कुञ्जरो’ को सन्देशलाई आजको सन्दर्भमा यसरी बुझ्न सकिन्छ कि सत्यको एउटा अंश प्रस्तुत गरेर सम्पूर्ण सत्यको प्रतिनिधित्व गर्न सकिँदैन।

६. संशोधनको संयोजकत्व : अधिकारक्षेत्र र प्रक्रियागत वैधता
संविधान संशोधनको बहसमा संविधानले नचिनेको व्यक्तिको संयोजकत्व भन्ने प्रश्न उठाइएको छ। यस विषयलाई व्यक्ति विशेषको पहिचान वा राजनीतिक निकटताभन्दा पनि नियुक्तिको आधार, कार्यादेश र अधिकारक्षेत्रका दृष्टिले परीक्षण गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
नेपालको संविधानको धारा २७४ ले संविधान संशोधनको विधि निर्धारण गरेको छ। यसमा संशोधन विधेयक संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा प्रस्तुत गर्न सकिने र त्यसलाई सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसको अर्थ संविधान संशोधनको औपचारिक अधिकार र प्रक्रियालाई संविधानले नै निर्धारण गरेको छ।

तर संविधान संशोधनसम्बन्धी अध्ययन, सुझाव संकलन वा परामर्शका लागि गठन गरिएका समिति र संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने संवैधानिक निकायको भूमिका फरक हुन्छ।
त्यसैले कुनै संयोजक वा समितिको वैधता परीक्षण गर्दा निम्न प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छन् :
समिति गठन गर्ने निकाय कुन हो ?
त्यसको गठनको कानुनी आधार के हो ?
संयोजकलाई दिइएको कार्यादेश कति व्यापक छ ?
कुनै सदनका सदस्य हुन वा होईन ?

समितिले अध्ययन र सुझाव दिने हो वा संविधान संशोधनको औपचारिक निर्णय गर्ने हो ?
त्यसको प्रतिवेदनमाथि संसद् र नागरिकले कसरी विचार गर्न सक्छन् ?

यदि कुनै समितिले संविधानले संसद्लाई दिएको अधिकार आफैँ प्रयोग गर्न खोजेको हो भने त्यसको संवैधानिक आधारबारे गम्भीर प्रश्न उठ्छ। तर अध्ययन वा परामर्शको जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिलाई संविधानमा नाम उल्लेख नभएकै कारण स्वतः अवैध ठहर गर्न पनि मिल्छ वा मिल्दैन ?
यसैले व्यक्ति होइन, अधिकारक्षेत्र र प्रक्रिया नै परीक्षणको मूल आधार हुनुपर्छ तर,…..?

७.राष्ट्रिय पहिचान : सभ्यता, संस्कृति र संवैधानिक बहस
नेपालको सनातन सभ्यता, धार्मिक परम्परा, तीर्थस्थल, मठमन्दिर, संस्कृत भाषा, दर्शन र सांस्कृतिक सम्पदा राष्ट्रिय पहिचानका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्।

पशुपतिनाथ नेपालको धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवनमा विशेष स्थान राख्ने आराध्य स्थल हो। हिमालयको आध्यात्मिक परम्परा, हिन्दू दर्शन र विविध धार्मिक अभ्याससँग नेपालको ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको छ।

यस पृष्ठभूमिमा नेपाललाई सनातन राष्ट्रका रूपमा पहिचान दिनुपर्ने विचारलाई राष्ट्रिय पहिचानसम्बन्धी एउटा संवैधानिक तथा सांस्कृतिक प्रस्तावका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।

तर यस बहसमा दुई कुरा छुट्याउनुपर्छ कि सनातन सभ्यताको ऐतिहासिक-सांस्कृतिक महत्त्व र राज्यको औपचारिक धार्मिक स्वरूप।

नेपालको संविधानको धारा ४ ले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ। त्यसैले राज्यको धार्मिक पहिचान परिवर्तन गर्ने प्रस्तावले विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ। तर हिन्दुराष्ट्रका लागि गैरहिन्दु सांसदहरु नै पनि जोडदार आवाज उठाएका छन् ।

‘सनातनी राष्ट्र’ वा ‘सर्वधर्म समभाव राष्ट्र’ जस्ता अवधारणाबारे छलफल गर्दा त्यसको अर्थ र व्यावहारिक प्रभाव स्पष्ट गर्नुपर्छ। धार्मिक स्वतन्त्रता, समान नागरिकता, सबै समुदायको सम्मान र राज्यको निष्पक्षतासँग त्यस्ता अवधारणाको सम्बन्ध के हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर आवश्यक हुन्छ।

सनातन परम्पराको संरक्षण र सबै नागरिकको धार्मिक अधिकारको संरक्षणलाई परस्पर विरोधी विषयका रूपमा होइन, संवैधानिक बहसका दुई महत्त्वपूर्ण आयामका रूपमा हेर्न सकिन्छ।

८. नेपाली एकताको सांस्कृतिक प्रतीक
पशुपतिनाथ नेपालको धार्मिक तथा सांस्कृतिक चेतनासँग गहिरो रूपमा जोडिएको स्थल हो। हिमालयको आध्यात्मिक परम्परा र सनातन दर्शनसँग यसको सम्बन्धले यसलाई राष्ट्रिय सांस्कृतिक सम्पदाका रूपमा विशेष महत्त्व दिएको छ।

पशुपतिनाथलाई नेपाली एकताको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गर्नु सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण हो। यस दृष्टिकोणमा नेपालका धार्मिक तीर्थ, सांस्कृतिक परम्परा र ऐतिहासिक सम्पदाले नागरिकबीच साझा सम्बन्ध निर्माण गर्न सक्ने विश्वास अभिव्यक्त हुन्छ।
तर राष्ट्रिय एकता केवल एउटै धार्मिक प्रतीकमा सीमित हुँदैन। नेपालका विभिन्न धार्मिक, भाषिक, जातीय र सांस्कृतिक समुदायका साझा अनुभव, नागरिक अधिकार र परस्पर सम्मान पनि एकताका आधार हुन र सक्छन् यसैले पशुपतिनाथको सांस्कृतिक महत्त्वलाई स्वीकार गर्दै नेपालका अन्य धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको सम्मान र संरक्षणलाई पनि राष्ट्रिय एकताको व्यापक अवधारणाभित्र समेट्नु आवश्यक हुन्छ।
हिमालयको सभ्यतागत विरासत र नेपालको बहुसांस्कृतिक समाजलाई एकसाथ बुझ्ने दृष्टिकोणले राष्ट्रिय पहिचानसम्बन्धी बहसलाई थप समावेशी बनाउन सक्न्छि ।

९. राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठ्ने चुनौती
संविधान संशोधनको बहस कुनै एक राजनीतिक दल, सरकार वा समूहको मात्र जिम्मेवारी होइन। यसले राज्यको दीर्घकालीन संरचना र नागरिकको अधिकारलाई प्रभावित गर्ने भएकाले व्यापक सहभागिता आवश्यक हुन्छ।

संविधान संशोधनको उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, प्रतिनिधित्व र राष्ट्रिय पहिचानसँग सम्बन्धित हुन सक्छ। तर प्रत्येक प्रस्तावको संवैधानिक आधार, सम्भावित प्रभाव र कार्यान्वयनको व्यावहारिकता स्पष्ट हुनुपर्छ।

यसका लागि राजनीतिक दलहरू, संवैधानिक विज्ञ, नागरिक समाज, विभिन्न समुदाय र सरोकारवालाबीच संवाद आवश्यक छ।

संविधान संशोधनलाई केवल सत्ता प्राप्ति वा सत्ता संरक्षणको औजार बनाउने जोखिमबाट जोगाउन पारदर्शिता, प्रमाणमा आधारित अध्ययन र संसदीय प्रक्रियाको सम्मान महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

१०. निष्कर्ष
२०८३ भदौ २७ पछिको संवैधानिक अवस्थालाई लिएर उठेका प्रश्नहरूले नेपालमा संविधानको प्रभावकारिता, सरकारको वैधानिकता, निर्वाचनको विश्वसनीयता र संविधान संशोधनको प्रक्रियाबारे गम्भीर सार्वजनिक बहसको आवश्यकता औँल्याउँछन्।

‘संविधान कोमामा छ’ भन्ने रूपकले राजनीतिक तथा संस्थागत संकटको अनुभूति व्यक्त गर्न सक्छ। तर त्यसको कानुनी अर्थ स्पष्ट गर्न संवैधानिक व्यवस्था, आधिकारिक निर्णय र सम्बन्धित प्रमाणको अध्ययन आवश्यक हुन्छ।

सुशीला कार्की सरकारको संवैधानिक आधार, त्यसले गराएको निर्वाचनको वैधता र संविधान संशोधनसम्बन्धी समितिको अधिकारक्षेत्रबारे प्रश्न उठाउनु सार्वजनिक जवाफदेहिताको हिस्सा हो। ती प्रश्नको उत्तर भने प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाबाट खोजिनुपर्छ।

त्यसैगरी सनातन सभ्यताको संरक्षण, पशुपतिनाथको सांस्कृतिक महत्त्व र नेपालको राष्ट्रिय पहिचानबारे बहस गर्दा धार्मिक स्वतन्त्रता, समान नागरिक अधिकार र बहुसांस्कृतिक समाजको वास्तविकतालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।

संविधानको रक्षा भनेको संविधानका अक्षरहरूको मात्र रक्षा होइन; सत्य, न्याय, नागरिक अधिकार, संस्थागत मर्यादा र राष्ट्रिय एकताको रक्षा पनि हो।

अन्ततः नेपालको संवैधानिक भविष्यको प्रश्न कुनै एक व्यक्ति, सरकार वा राजनीतिक दलको सीमाभित्र अट्दैन। यो सम्पूर्ण नेपाली समाजको साझा भविष्यसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले संविधान संशोधनको बहस तथ्य, तर्क, कानुनी स्पष्टता, सांस्कृतिक सम्मान र व्यापक राष्ट्रिय संवादमा आधारित हुनु आवश्यक छ।

यही आधारमा संविधानको अक्षर र आत्माबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्दै नेपालको ऐतिहासिक विरासत र आधुनिक आकांक्षाबीच सन्तुलन खोज्ने हो कि ? सबै एकजुट हौ र बनौ ।