प्रदेश– २ के मन्त्रिपरिषद समावेशी ना भईल कहत उच्च अदालत मे रिट
जनकपुरधाम १० असाढ
प्रदेश २ सरकार समावेशी ना रहल कहके पुनर्गठन करे खातिर आदेश माग करत उच्च अदालत जनकपुरधाम मे रिट पडल बा ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत जेठ २६ गते विस्तार कईल मन्त्रिपरिषद असमावेशी भईल कहके बदर करेके माग करत अधिवक्ता राजकुमार महासेठ रिट देहले बाडन । उ जेठ २६ गते नियुक्त भईल ३ जने मन्त्री के कामकाज करेमे रोक लगावे खातिर भी अन्तरिम आदेश माग कईले बाडन ।
१२ सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिपरिषद मे मधेशी समुदाय से ११ जने, मुस्लिम समुदाय से १ जने रहल उल्लेख करत रिट मे मन्त्रिपरिषद मे जनानी १ जने मात्र रहला मे सवाल उठावल गईल बा ।
प्रदेशसभा मे दलित सदस्य के संख्या ७ जने, आदिवासी जनजाति सदस्य के संख्या ११ जने आ गैरमधेशी अर्थात पहाडी समुदाय के आदमी सदस्यलोग के संख्या ९ जने रहला मे सरकार मे उलोग के प्रतिनिधित्व ना भईल रिट मे उल्लेख कईल बा ।
‘मन्त्रिपरिषद मे नियुक्ति कईला पर भा कउनो भी किसिम से विस्तार—गठन भा पुनर्गठन कईला पर संविधान बमोजिम समानुपातिक समावेशी के सिद्धान्त वमोजिम मात्र करे करावेके कहके विपक्षी के नाम मे परमादेश के लगायत आउर उपयुक्त आज्ञा—आदेश भी जारी करे मिलो’ रिट मे कहल गईल बा ।
मुख्यमन्त्री सरकार प्रमुख के हैसियत से प्रदेश मन्त्रिपरिषद के गठन करे सकेवाला भईला पर भी उनकर ई अधिकार पूर्ण भा असीमित ना होके बन्धनकारी एव सीमित रहल रिट मे दावी कईल बा ।
‘‘मुख्यमन्त्री के संविधान के धारा १६८ (९) मे भईल संवैधानिक व्यवस्था वमोजिम समावेशी सिद्धान्त के आधार मे मात्र प्रदेश सभा के सदस्यज्यूलोग मेसे मन्त्री पद मे नियुक्ति के खातिर सिफारिश करेके अधिकार रहल बा कहके विपक्षी मेसे प्रदेश प्रमुख के भी संवैधानिक व्यवस्था वमोजिम भईल सिफारिश वमोजिम मात्र नियुक्ती करेके व्यवस्था बा’ रिट मे कहल गईल बा ।
रिट मे प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद् के कार्यालय, मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा आ महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्रकुमार सिंह के विपक्षी बनाके रिट निवेदन दर्ता करवले बाडन ।
जनता समाजवादी पार्टी के उपेन्द्र यादव पक्ष के मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेपाली कांग्रेस के ३ नेता के समावेश करके जेठ २६ गते मन्त्रिपरिषद विस्तार कईले रहलन । अभी प्रदेश सरकार मे मुख्यमन्त्रीसहति ८ जने मन्त्री आ चार राज्य मन्त्री बाडन ।
ई मेसे आर्थिक मामिला तथा योजना राज्य मन्त्री के रुप मे उषा यादव मात्र जनानी बाडि । मन्त्री मण्डल मे आदिवासी जनजाति, दलित आ खस आर्य के भी प्रतिनिधित्व नईखे । प्रदेश मन्त्रिपरिषद समावेशी ना भईल कहके एकरा से पहिले प्रदेश प्रमुख राजेश झा अहिराज भी मुख्यमन्त्री के ध्यानाकर्षण करवले रहनी ।
