समावेशीताको ऐनामा नियाल्दा के देखियो ? असमावेशी चरित्र ! : डा. विजय दत्त

एक सामाजिक–सांस्कृतिक विश्लेषण

१. पृष्ठभूमि: समावेशिताको सपना र संवैधानिक प्रतिबद्धता
नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा २०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिको मधेश आन्दोलन केवल सत्ता परिवर्तनका घटना थिएनन्, ती राज्य संरचनाको आत्मा नै परिवर्तन गर्ने प्रयास थिए। ती आन्दोलनहरूले “राज्य सबैका लागि” भन्ने मूल मन्त्रलाई स्थापित गर्न खोजेका थिए। सदियौंदेखि उपेक्षित, उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायहरूको आवाज पहिलोपटक संगठित रूपमा सत्ताको ढोकासम्म पुगेको थियो।
यस ऐतिहासिक संघर्षको प्रतिफलस्वरूप बनेको नेपालको संविधान २०७२ ले ‘समावेशी लोकतन्त्र’ लाई राज्यको आधारभूत चरित्रको रूपमा आत्मसात् गर्‍यो। विशेषतः धारा ४२ (सामाजिक न्यायको हक) ले राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक ग्यारेन्टी प्रदान गर्‍यो।
तर, संवैधानिक कागजमा कोरिएको यो सुन्दर सपना व्यवहारमा रूपान्तरण हुने क्रममा क्रमशः फिका बन्दै गएको अनुभूति आज व्यापक रूपमा भइरहेको छ। २०८२ सालसम्म आइपुग्दा, समावेशिताको नाममा प्रस्तुत गरिएका सूचीहरू स्वयं “असमावेशी चरित्र” का दस्तावेजझैं देखिन थालेका छन्।
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ—
के हामीले समावेशिताको नाममा केवल नयाँ आवरणमा पुरानै बहिष्करणलाई निरन्तरता दिइरहेका छौं?

२. पहिचानको राजनीति र तथ्याङ्कीय विरोधाभास
नेपालको सामाजिक संरचना अत्यन्तै बहुलतावादी छ। राज्यले आदिवासी जनजातिका ४९ जाति र दलितका १४ जाति र दलितको २६ जात मध्ये १९ जातलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिएको छ, जसमा मधेशी समुदायभित्रका विभिन्न जातिहरू पनि समावेश छन्।
तर व्यवहारमा, प्रतिनिधित्वको सवाल आउँदा मधेशी आदिवासीजनजाति, दलित,महिला समुहको शुन्यमै रहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले समानुपातिक सिट वितरणको स्पष्ट आधार तोकेको छ:
आदिवासी जनजाति: २८.७०%
खस-आर्य: ३१.२०%
थारू: ६.६०%
दलित: १३.८०%
मधेशी: १५.३०%
मुस्लिम: ४.४०%
सिद्धान्ततः, मधेशी दलित वा जनजातिले आफ्नो क्लस्टरभित्रबाट प्रतिनिधित्व पाउनुपर्ने हो। तर व्यवहारमा देखिएको तथ्याङ्कले यो सिद्धान्तलाई पूर्णतः खारेज गर्छ।
दलित कोटाको झण्डै ९५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधित्व पहाडी मूलका दलितले ओगटेका छन्। त्यस्तै, आदिवासी जनजाति कोटामा मधेशका सन्थाल, झाँगड, मेचेजस्ता समुदायहरूको उपस्थिति नगण्य छ।
यो अवस्था केवल संयोग होइन,
यो संरचनागत बहिष्करण (structural exclusion) को स्पष्ट उदाहरण हो।

३. २०८२ को समानुपातिक छनोट: दलहरूको असमावेशी अनुहार
विभिन्न राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक सूचीले समावेशिताको वास्तविक अनुहार उजागर गरिदिएको छ।
नेपाली कांग्रेस
आदिवासी जनजाति र दलित क्लस्टरमा पठाइएका प्रतिनिधिहरू प्रायः पहाडी भूगोलका छन्। मधेशी दलित र महिला प्रतिनिधित्व लगभग शून्यप्रायः देखिन्छ।
नेकपा एमाले
एमालेको सूचीमा पनि “पहाडी प्रभुत्व” स्पष्ट देखिन्छ। मधेशी कोटामा केही प्रभावशाली जातिहरू समावेश भए पनि तल्लो तहका मधेशी समुदाय अनुपस्थित छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्र
ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडित वर्गको पक्षमा उभिएको दाबी गर्ने यो दलले पनि मधेशी दलित र जनजातिको सवालमा उल्लेखनीय संवेदनशीलता देखाउन सकेको छैन।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)
नयाँ र वैकल्पिक शक्ति भनेर उदाएको यो दलसमेत पुरानै ढर्राबाट मुक्त हुन सकेको देखिँदैन। जनजाति र मधेशी सूचीमा पहुँचवाला समुदायको वर्चस्व कायम छ।
यी सबै तथ्यहरूले एउटै कुरा संकेत गर्छन्—
समस्या केवल पुराना दलहरूको होइन, सोचकै हो।

४. कानुनी छिद्र र पहुँचवालाको हालिमुहाली
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ ले दलहरूलाई उम्मेदवार चयनमा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको छ।
यही प्रावधान अहिले सबैभन्दा ठूलो कमजोरी बनेको छ।
किनकि:
क्लस्टरभित्र उप-क्लस्टरको बाध्यता छैन
पहुँचवालाले अवसर कब्जा गर्छन्
वास्तविक सीमान्तकृत समूह प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिन्छन्
मधेशी समाजभित्र पनि आन्तरिक असमानता गहिरो छ। कथित उच्च वर्गका समुदायसँग आर्थिक, शैक्षिक र राजनीतिक पहुँच भएकाले उनीहरूले आरक्षणको लाभ दोहोर्‍याइरहेका छन्।
तर, मुसहर, डोम, सन्थालजस्ता समुदायहरू भने आधारभूत अवसरबाटै वञ्चित छन्।
यसरी, आरक्षणले समानता ल्याउने साटो
“असमानताको पुनःउत्पादन” (reproduction of inequality) गरिरहेको छ।

५. दोहोरो अन्याय र महिलाको प्रतिनिधित्व
महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था नेपालमा प्रगतिशील कदम मानिन्छ।
तर, यसभित्र पनि गहिरो असमानता लुकेको छ।
मधेशी महिलाले दुई तहको विभेद भोग्छन्:
महिला हुनुको
मधेशी हुनुको
यसका अतिरिक्त, मधेशी समाजभित्रकै वर्गीय विभेदले तेस्रो तहको अन्याय थपेको छ।
फलतः, प्रतिनिधित्वमा प्रायः पहाडे, सहरिया, शिक्षित र पहुँचवाला महिलाहरू मात्र देखिन्छन्। ग्रामीण, गरिब र सीमान्तकृत महिलाको आवाज अझै पनि राज्य संरचनाबाट टाढै छ।

६. अबको निकास: के गर्ने?
यो विकृत अवस्थालाई सुधार्न गम्भीर नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ।

१. ऐन संशोधन र उप-क्लस्टर व्यवस्था
दलित र जनजाति क्लस्टरभित्र भूगोल (पहाड–मधेश) का आधारमा उप-क्लस्टर अनिवार्य गरिनुपर्छ।

२. प्राथमिकता क्रममा कडाइ
निर्वाचन आयोगले सूची निर्माणमा सीमान्तकृत समुदायलाई अनिवार्य प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

३. होलिष्टिक आरक्षण प्रणाली
आरक्षणलाई जातीय आधारमा मात्र सीमित नराखी आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक सूचकसँग जोड्नुपर्छ।
४. अवसरको पुनर्वितरण
पटक–पटक एउटै वर्गले लाभ लिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न ‘एक व्यक्ति–एक अवसर’ जस्ता नीतिहरू आवश्यक छन्।

५. राजनीतिक संस्कारमा रूपान्तरण
समस्या कानुनमा मात्र होइन, राजनीतिक संस्कारमा पनि छ। समावेशितालाई ‘टिकट वितरणको गणित’ नभई ‘न्यायको दर्शन’ का रूपमा बुझ्नुपर्छ।

७. निष्कर्ष: विकल्पको खोजी र जनआक्रोश
आजको यथार्थले स्पष्ट देखाउँछ कि नेपालको समावेशी लोकतन्त्र अझै पूर्ण रूपमा संस्थागत भइसकेको छैन।
जबसम्म डोम, मुसहर, सन्थाल, झाँगडजस्ता समुदायहरूको वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म समावेशिता केवल नीतिगत शब्दावलीमै सीमित रहनेछ।
राज्य संरचनामा अझै पनि एउटा सीमित ‘एलिट वर्ग’ को प्रभुत्व कायम छ। यही कारणले जनतामा निराशा, वितृष्णा र आक्रोश बढ्दो छ।
आज सडकमा सुनिने नाराहरू—
#अबकी_बार_बालेन_सरकार
#सबैकुराको_गर_दरकार ।
यी केवल राजनीतिक नारा होइनन्;
यी वैकल्पिक शासन, न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व र वास्तविक समावेशिताको खोजी का प्रतीक हुन्।

अन्तिम सन्देश के ?
समावेशिता केवल प्रतिनिधित्वको संख्या होइन,
यो न्याय, गरिमा र समान अवसरको दर्शन हो।
यदि राज्यले यो दर्शनलाई व्यवहारमा उतार्न सकेन भने, संविधानको मर्म कागजमै सीमित हुनेछ।
“Justice delayed is justice denied.”
“Inclusiveness is not charity; it is a right.”
“सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।”
अबको पुस्ताले नारा होइन,
परिणाम खोजिरहेको छ।