बढनिहार साझेदारी वनमा आर्थिक अनियमितताको आरोप, अध्यक्षविरुद्ध प्रशासनमा उजुरी

वीरगञ्ज २५ जेष्ठ

पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिका–कोइलाभारस्थित बढनिहार साझेदारी वन उपभोक्ता समूहमा आर्थिक अनियमितता, पारदर्शिताको अभाव र वनसम्बन्धी कानुन उल्लंघन भएको आरोप लागेको छ। समूहका सदस्यहरूले अध्यक्ष रिजवानुल हकविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा लिखित उजुरी दर्ता गराउँदै छानबिन र कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन्।

प्रेमचन्द्र कोईरी, हिरमुनी देवी साह, निलम देवी मुखिया, उपनेश चौरसिया, मनक प्रसाद कुर्मी, अफताव आलम, रामबाबु कोईरी, विन्देसर प्रसाद चौरसिया, अशोक प्रसाद साह र जितेन्द्र मिश्रासहितका सदस्यहरूले दर्ता गराएको निवेदनमा अध्यक्ष हकले उपभोक्ता समूहको सामूहिक निर्णयबिना आर्थिक कारोबार सञ्चालन गरेको, बैंक स्टेटमेन्ट तथा आम्दानी–खर्चको विवरण लुकाएको र सदस्यहरूले जानकारी माग्दा धम्की दिने गरेको आरोप लगाइएको छ।

उजुरीमा अध्यक्षले समूहको विधान, वन ऐन २०७६ र वन नियमावली २०७९ को मर्मविपरीत कार्य गर्दै आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गरेको दाबी गरिएको छ। निवेदकहरूले समूहको रकम हिनामिना भएको आशंका व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण बैंक स्टेटमेन्ट, खर्च विवरण, निर्णय पुस्तिका तथा आर्थिक अभिलेखको विस्तृत छानबिन गर्न माग गरेका छन्।

सदस्यहरूका अनुसार वन उपभोक्ता समूहको आम्दानी–खर्च, निर्णय तथा वार्षिक प्रतिवेदन सदस्यहरूलाई जानकारी गराउनु पदाधिकारीको कानुनी दायित्व हो। तर अध्यक्ष हकले आर्थिक विवरण सार्वजनिक नगरी एकलौटी ढंगले समूह सञ्चालन गरेको आरोप उनीहरूको छ।

उजुरीमा अध्यक्षले आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठान्दै “म अध्यक्ष हुँ, जे पनि गर्न सक्छु” भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै सदस्यहरूलाई डर, धाक र धम्की देखाउने गरेको गम्भीर आरोप समेत उल्लेख गरिएको छ।

वनसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार उपभोक्ता समूहको सम्पत्ति र स्रोतसाधन व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्न पाइँदैन। आर्थिक कारोबार सामूहिक निर्णयका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र पदाधिकारीले पूर्ण पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने प्रावधान छ। आर्थिक हिनामिना, अधिकार दुरुपयोग वा कानुन उल्लंघन पुष्टि भएमा सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि कानुनी कारबाहीको व्यवस्था रहेको छ।

निवेदकहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष अध्यक्षलाई उपस्थित गराई निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न, आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण गराउन तथा दोषी देखिए कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन्।

यता, आफूमाथि लगाइएका आरोपबारे अध्यक्ष रिजवानुल हकको प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेको छैन। प्रशासनले उजुरीमाथि के कदम चाल्छ भन्ने विषयलाई वन उपभोक्ता समूहका सदस्यहरूले चासोपूर्वक हेरिरहेका छन्।