खूनखराबा, विद्युत कटौती र नौकरशाही दमन: गिलगित–बाल्टिस्तान र पाकिस्तानमा गहिरिँदो संकट

इस्लामाबाद १ असार

पाकिस्तानको नियन्त्रणमा रहेका गिलगित–बाल्टिस्तान (GB) र पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान
क्षेत्रमा लामो समयदेखि सञ्चित जनआक्रोश अहिले हिंसात्मक रूप लिन थालेको छ। आर्थिक संकट, राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित अवस्था तथा सरकारी दमनका कारण यी क्षेत्रहरू पछिल्ला दशककै गम्भीर मानवीय र राजनीतिक संकटतर्फ धकेलिएका छन्।

आर्थिक शोषण र रावलकोट घटनापछि चर्कियो आन्दोलन

हालको आन्दोलनको मुख्य कारण संघीय सरकारले गहुँको पिठोमा दिँदै आएको अत्यावश्यक अनुदान अचानक हटाउनु तथा विद्युत महसुलमा एक्कासी भारी वृद्धि गर्नु रहेको बताइएको छ। चरम महँगीले थलिएको स्थानीय जनताका लागि यो निर्णय थप पीडादायी बनेको छ।

स्थानीयवासीहरूले गिलगित–बाल्टिस्तान क्षेत्रमा ठूला जलविद्युत आयोजना सञ्चालन भइरहेका भए पनि आफूहरू भने लगातार विद्युत कटौती र चर्को महसुलको मारमा परेको गुनासो गरेका छन्। निर्माणाधीन डायमर–भाषा बाँधसहितका परियोजनाबाट उत्पादन हुने ऊर्जा पाकिस्तानका मुख्य प्रान्तमा पठाइए पनि स्थानीय समुदायले त्यसको उचित लाभ नपाएको आरोप छ। उनीहरूले प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त हुनुपर्ने रोयल्टीसमेत नदिइएको बताएका छन्।

यसैबीच, नागरिक समाज र व्यापारीहरूको संयुक्त संगठन जम्मू–कश्मीर जोइन्ट अवामी एक्शन कमिटी (JAAC) ले आर्थिक न्यायको माग गर्दै मुजफ्फराबादतर्फ शान्तिपूर्ण “लङ मार्च” आयोजना गरेको थियो। तर, पाकिस्तान सरकारले आतंकवादसम्बन्धी कडा कानुन प्रयोग गर्दै JAAC लाई गैरकानुनी संगठन घोषणा गरेको छ।

तनाव त्यसपछि थप चर्कियो जब रावलकोटमा सुरक्षा बल र रेंजर्सले प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाएको तथा ठूलो मात्रामा अश्रुग्यास प्रहार गरेको समाचार बाहिर आयो। सरकारी तथ्यांकअनुसार घटनामा ११ देखि २७ जनासम्मको मृत्यु भएको र २०० भन्दा बढी घाइते भएको उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि स्थानीय पत्रकारहरूले वास्तविक संख्या अझ बढी हुन सक्ने बताएका छन्।

डिजिटल नाकाबन्दी र कडा सुरक्षा नियन्त्रण

रावलकोट घटनापछि जानकारी बाहिरी संसारसम्म पुग्न नदिन प्रशासनले मोबाइल इन्टरनेट सेवा बन्द गर्नुका साथै सञ्चारमाध्यममाथि कडा सेन्सरशिप लागू गरेको बताइएको छ। घटनाको भिडियो तथा तस्वीर संकलन गर्ने स्थानीय पत्रकारहरूलाई समेत निगरानी र दबाबमा राखिएको आरोप छ।

यसैबीच, मुजफ्फराबाद नजिक पाकिस्तान सेनाको Mi-17 हेलिकप्टर प्राविधिक खराबीका कारण दुर्घटनाग्रस्त हुँदा त्यसमा सवार २२ जना सैनिकको मृत्यु भएको जनाइएको छ। दुर्घटनापछि सेनाले क्षेत्रमा थप कडा सुरक्षा व्यवस्था लागू गर्दै व्यापक लकडाउन गरेको छ, जसले स्थानीय जनतामा त्रासको वातावरण झन् बढाएको बताइन्छ।

राजनीतिक असन्तोष र प्रतिनिधित्वको प्रश्न

गिलगित–बाल्टिस्तानमा देखिएको असन्तोषको जरो दशकौँ पुरानो राजनीतिक विवादसँग जोडिएको विश्लेषण गरिएको छ। पाकिस्तानले कश्मीर मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा प्रस्तावित जनमत संग्रहको विषयलाई आधार बनाउँदै गिलगित–बाल्टिस्तानलाई पूर्ण प्रान्तीय मान्यता नदिएको आरोप लाग्दै आएको छ। यसका कारण त्यहाँका बासिन्दा राष्ट्रिय संसदमा पूर्ण प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित छन्।

हालै इस्लामाबादले गिलगित–बाल्टिस्तान विधानसभा निर्वाचन घोषणा गरेपछि पनि स्थानीय स्तरमा विरोध चर्किएको छ। आलोचकहरूले यस्ता निर्वाचनलाई “औपचारिक नाटक” भन्दै स्थानीय जनमतभन्दा केन्द्र सरकारको प्रभाव कायम राख्ने माध्यमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

विशेषगरी “१२ आरक्षित सिट” सम्बन्धी विवादले जनआक्रोश थप बढाएको छ। सन् १९४७ का शरणार्थीका लागि छुट्याइएका ती सिटहरूलाई इस्लामाबादले स्थानीय निर्वाचन समीकरण प्रभावित पार्न प्रयोग गरेको आरोप स्थानीय नेताहरूले लगाएका छन्।

अधिकार र अस्तित्वको संघर्ष

मार्च महिनादेखि जारी कर्फ्यू, नागरिकको मृत्यु तथा पछिल्ला हिंसात्मक घटनाहरूले गिलगित–बाल्टिस्तान र पाकिस्तान क्षेत्रमा जनअसन्तोष गहिरिँदै गएको संकेत गरेका छन्। प्रारम्भमा रोटी र विद्युतको विषयबाट सुरु भएको आन्दोलन अहिले मानवअधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, प्राकृतिक स्रोतको अधिकार र स्थानीय स्वायत्तताको व्यापक संघर्षमा रूपान्तरण भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

स्थानीय बासिन्दाहरूले अब राज्यद्वारा हुने आर्थिक शोषण, राजनीतिक उपेक्षा र आवाज दबाउने नीतिविरुद्ध खुला प्रतिरोधमा उत्रिएको बताएका छन्।