वर्षाले रोकिएका योजना, भुक्तानीको परीक्षा

प्रेमचन्द्र झा / असार २५ राैतहट

विहीबार परेको अविरल वर्षाले रौतहटका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित सडक, भवन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका काम प्रभावित भएका छन्। असार मसान्तअघि जसोतसो काम सम्पन्न गरेर भुक्तानी लिनुपर्ने दबाबमा रहेका धेरै निर्माण व्यवसायीका योजना वर्षासँगै अधुरै रहने अवस्था देखिएको छ। विशेषगरी सडक ढलान, घर तथा सरकारी भवनको छत ढलानलगायतका काम मौसम प्रतिकूल बनेपछि रोकिएका छन्।

वर्षाले निर्माण कार्य रोकिएसँगै अर्को बहस पनि चर्किएको छ—अधुरा वा सम्पन्न नै नभएका योजनाको भुक्तानी हुनेछ कि हुँदैन? स्थानीय बासिन्दा र सरोकारवालाले विकासे कार्यालयहरूले वास्तविक कामको आधारमा मात्रै रकम निकासा गर्ने कि कागज मिलाएर अधुरो कामलाई समेत सम्पन्न देखाई भुक्तानी गर्ने भन्ने विषयमा सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट धारणा माग गरेका छन्।

विशेषगरी पूर्वाधार विकास कार्यालय, गौरसहित जिल्लाका विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यालयहरू अहिले जनचासोको केन्द्रमा छन्। असार मसान्तको हतारोमा कतिपय योजनामा वास्तविक प्रगति भन्दा बढी देखाएर भुक्तानी गर्ने विगतका आरोप दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका स्थानीय तहमा सुनिन थालेको छ।

रौतहट मुख्यमन्त्री कृष्णा यादवको गृह जिल्ला भएकाले पनि प्रशासनिक तथा राजनीतिक प्रभावका आधारमा अधुरा योजनाको समेत भुक्तानी हुन सक्ने आशंका केही सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार विकास बजेट खर्च गर्ने दबाबका नाममा गुणस्तर र कार्यसम्पादनलाई बेवास्ता गरियो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर राज्यको स्रोत–साधन र नागरिकको विश्वासमाथि पर्नेछ।

यद्यपि पूर्वाधार विकास कार्यालय, गौरका प्रमुख विजय यादवले भने कुनै पनि व्यक्ति वा शक्तिको दबाबमा आएर नियमविपरीत भुक्तानी नगर्ने अडान सार्वजनिक गरेका छन्। उनका अनुसार वास्तविक रूपमा सम्पन्न भएको कामको प्राविधिक परीक्षण, नापजाँच र कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै भुक्तानी गरिनेछ।

तर कार्यालय प्रमुखको यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्न भने अझै खुला नै छ। वर्षाले रोकिएका योजनाको वास्तविक अवस्था, प्राविधिक मूल्याङ्कनको निष्पक्षता र भुक्तानी प्रक्रियाको पारदर्शिताले नै सरकारी संयन्त्रप्रतिको जनविश्वास निर्धारण गर्नेछ।

असारको अन्तिम दिनहरूमा विकासको गति भन्दा पनि भुक्तानीको हतारो बढी देखिने पुरानो प्रवृत्तिबाट यसपटक सरकारी कार्यालयहरू मुक्त हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ अबका केही दिनमै स्पष्ट हुनेछ। विकास निर्माणमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनी प्रक्रिया पालना भए मात्र राज्यको लगानीले अपेक्षित प्रतिफल दिनेछ भन्नेमा स्थानीयवासीको जोड छ।