देशको समृद्धि नाराले होइन, नागरिकको अनुहारमा देखिने मुस्कानले मापन हुन्छ : प्रेमचन्द्र झा

देशको अवस्था केवल आर्थिक वृद्धिदर, विदेशी मुद्रा सञ्चिति वा बजेट खर्चको प्रतिशतले मात्र मापन हुँदैन। कुनै पनि राष्ट्रको वास्तविक अवस्था त्यहाँका नागरिकले आफ्नो दैनिक जीवनमा भोगिरहेका कठिनाइले निर्धारण गर्छ। जब एउटा बिरामी उपचारका लागि अस्पताल पुग्दा औषधिभन्दा पहिले घण्टौँ लाइनमा उभिन बाध्य हुन्छ, एउटा युवाले पासपोर्ट बनाउन दिनौँसम्म पालो कुर्नुपर्छ, एउटा गृहिणी ग्यासको अभावमा चिन्तित हुन्छिन्, किसानले मल नपाएर खेत बाँझै राख्नुपर्छ, सिँचाइ नपाएर बाली सुक्छ, बत्ती पटक–पटक जाने समस्याले उद्योगदेखि घरपरिवारसम्म प्रभावित हुन्छन्, सुकुम्बासी आफ्नो बसोबासको भविष्यबारे अन्योलमा बाँचिरहेका हुन्छन्, विद्यालय शिक्षा दिनप्रतिदिन महँगो बन्दै जान्छ र प्रत्येक महिनाको विद्युत् महसुलले परिवारको बजेट हल्लाइदिन्छ भने त्यस्तो अवस्थालाई सामान्य भन्न सकिँदैन।

यही यथार्थ नेपाली जनताले वर्षौँदेखि भोग्दै आएका छन्। सरकार बदलिन्छन्, नीति बदलिन्छन्, भाषण बदलिन्छन्, तर नागरिकका दैनिक दुःख भने उस्तै रहन्छन्। लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ नागरिकलाई सहज सेवा, सुरक्षित जीवन र सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने वातावरण दिनु हो। यदि नागरिकले प्रत्येक दिन आधारभूत सेवाका लागि संघर्ष गर्नुपरेको छ भने विकासका ठूलाठूला भाषण जनताको जीवनसँग मेल खान सक्दैनन्।

सबैभन्दा पहिले स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ हेरौँ। अस्पताल जीवन बचाउने स्थान हो। तर धेरै सरकारी अस्पतालमा उपचारभन्दा पहिले लाइनको परीक्षा दिनुपर्ने अवस्था छ। बिहानैदेखि टिकट लिन, परीक्षण गर्न, चिकित्सक भेट्न र औषधि लिन छुट्टाछुट्टै लाइनमा उभिनुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन। बिरामीको पीडामाथि प्रशासनिक ढिलासुस्ती थपिँदा उपचारप्रतिको विश्वास कमजोर बन्छ। स्वास्थ्य सेवा नागरिकको अधिकार हो, उपकार होइन। त्यसैले स्वास्थ्य सेवामा जनशक्ति, प्रविधि र व्यवस्थापन सुधार गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो।

त्यसैगरी पासपोर्ट बनाउने विषय पनि नागरिकका लागि अनावश्यक झन्झटको विषय बन्नु हुँदैन। रोजगारी, अध्ययन वा अन्य प्रयोजनका लागि विदेश जानुपर्ने नागरिकले समयमै पासपोर्ट नपाउँदा अवसर गुमाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ। डिजिटल प्रणाली विस्तार, सेवा केन्द्रको संख्या वृद्धि र प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने काममा सरकारले थप ध्यान दिन आवश्यक छ।

ग्यासको समस्या नेपाली समाजले पटक–पटक भोगेको विषय हो। ग्यास अभाव हुँदा घरका छतमै दाउरा र भुसको चुलो बालेर खाना पकाउनुपर्ने दृश्य आधुनिक राजधानीका लागि लज्जास्पद हो। स्वच्छ ऊर्जाको युगमा नागरिकलाई धुवाँले भरिएको भान्सामा फर्किन बाध्य पार्नु विकासको सूचक होइन। आपूर्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनु र वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग विस्तार गर्नु समयको आवश्यकता हो।

किसानको अवस्था अझ चिन्ताजनक छ। खेती गर्ने मौसममा मल पाइँदैन, बीउ समयमै उपलब्ध हुँदैन, सिँचाइको सुविधा पुग्दैन। किसानले उत्पादन घटाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर खाद्य सुरक्षामा पर्छ। कृषिप्रधान देश भन्ने नाराले मात्र कृषि उकासिँदैन। मल, बीउ, सिँचाइ, बजार र उचित मूल्यको सुनिश्चितता बिना किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिँदैन।

खेतमा पानी नपुग्नु अर्को गम्भीर समस्या हो। मनसुनमा बाढी र हिउँदमा खडेरीको दोहोरो मार किसानले खेपिरहेका छन्। सिँचाइ आयोजना निर्माण, वर्षाको पानी संरक्षण र स्थानीय जलस्रोतको वैज्ञानिक उपयोगमा दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ। कृषि उत्पादन बढाउने हो भने पानीको व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ।

विद्युत् उत्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि धेरै ठाउँमा अझै बत्ती पटक–पटक जाने गुनासो सुनिन्छ। उद्योग, व्यापार, विद्यार्थी र घरपरिवार सबै यसबाट प्रभावित हुन्छन्। केवल उत्पादन बढाउनु पर्याप्त हुँदैन, वितरण प्रणालीलाई पनि भरपर्दो बनाउनुपर्छ। नियमित विद्युत् आपूर्ति आधुनिक अर्थतन्त्रको आधार हो।

सुकुम्बासीको समस्या दशकौँदेखि राजनीतिक भाषणको विषय बनेको छ। चुनावअघि आश्वासन धेरै दिइन्छ, तर चुनावपछि समाधानको गति सुस्त हुन्छ। वास्तविक भूमिहीन नागरिकलाई कानुनी रूपमा बसोबासको अधिकार दिलाउनु सामाजिक न्यायको विषय हो। समस्या समाधान संवाद, तथ्य र न्यायपूर्ण नीतिका आधारमा हुनुपर्छ।

शिक्षा क्षेत्र पनि दिनप्रतिदिन महँगो बन्दै गएको छ। सामान्य आम्दानी भएका परिवारले आफ्ना छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन संघर्ष गर्नुपरेको अवस्था छ। शिक्षा व्यापार होइन, भविष्य निर्माणको माध्यम हो। सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार, शिक्षक व्यवस्थापन र आधुनिक शिक्षण प्रणाली विकासमा लगानी बढाउन आवश्यक छ।

विद्युत् महसुलबारे पनि नागरिकको गुनासो बढ्दो छ। उपभोगअनुसार न्यायोचित शुल्क निर्धारण, बिलिङ प्रणालीको पारदर्शिता र उपभोक्तामैत्री सेवा अहिलेको आवश्यकता हो। नागरिकले सेवा पाएपछि मात्रै महसुलप्रति सकारात्मक धारणा बन्न सक्छ।

यी सबै समस्याको साझा निष्कर्ष के हो भने नागरिकले राज्यबाट अपेक्षा गर्ने आधारभूत सेवामा अझै कमजोरी छ। विकास केवल सडक, पुल र भवन निर्माणमा सीमित हुन सक्दैन। अस्पतालमा लाइन घटाउनु, किसानलाई समयमा मल उपलब्ध गराउनु, सिँचाइ पुर्‍याउनु, पासपोर्ट सहज बनाउनु, विद्युत् सेवा भरपर्दो बनाउनु, शिक्षा सर्वसुलभ बनाउनु र सुकुम्बासीको समस्या न्यायपूर्ण ढंगले समाधान गर्नु नै वास्तविक विकासका सूचक हुन्।

सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाउनु हुनुपर्छ। जनताले सरकारलाई कर तिर्छन्, मत दिन्छन् र विश्वास गर्छन्। त्यसको प्रतिफल सहज सेवा र उत्तरदायी शासनका रूपमा पाउनु उनीहरूको अधिकार हो। नागरिकको समय, श्रम र सम्मानको कदर गर्ने शासन नै सफल शासन हो।

राजनीतिक दलहरूले पनि अब प्रतिस्पर्धा भाषणमा होइन, सेवा प्रवाहमा गर्नुपर्छ। कुन दलले कति सभा गर्‍यो भन्नेभन्दा कुन सरकारले अस्पतालको लाइन घटायो, किसानलाई समयमा मल दियो, सिँचाइ विस्तार गर्‍यो, विद्यालयलाई सुलभ बनायो र नागरिकको दैनिकी सहज बनायो भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन हुने संस्कृतिको विकास आवश्यक छ।

देशको समृद्धि ठूला नाराले होइन, नागरिकको अनुहारमा देखिने सन्तुष्टिको मुस्कानले मापन हुन्छ। जब अस्पतालमा बिरामीले सहज उपचार पाउँछ, किसानले समयमा मल र पानी पाउँछ, विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा सहज रूपमा पाउँछ, घरमा नियमित बत्ती बल्छ र नागरिकले सरकारी कार्यालयमा सम्मानपूर्वक सेवा पाउँछ, तब मात्र लोकतन्त्रको सार्थकता पुष्टि हुन्छ।

आज आवश्यक कुरा दोषारोपण होइन, समाधानमुखी शासन हो। जनताले भोगिरहेका समस्यालाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयनमा इमानदार हुने र परिणाममुखी प्रशासन विकास गर्ने हो भने परिवर्तन असम्भव छैन। सरकार जनताका लागि हो, जनता सरकारका लागि होइन। त्यसैले राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रले नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाउने लक्ष्यलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

अन्ततः, अस्पतालको लाइनदेखि किसानको खेतसम्म, ग्यासको अभावदेखि विद्युत् महसुलसम्म, पासपोर्टदेखि सुकुम्बासीको अधिकारसम्म जोडिएका यी विषय कुनै एक व्यक्ति वा समुदायका समस्या होइनन्। यी समग्र राष्ट्रका साझा चुनौती हुन्। यी चुनौतीको समाधान नै सुशासनको वास्तविक परीक्षा हो। जनताको सरकार त्यतिबेला मात्र जनताको सरकार बन्न सक्छ, जब उसले जनताले दैनिक भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न अग्रसरता, संवेदनशीलता र दृढ इच्छाशक्ति देखाउँछ। यही बाटोले नागरिकको विश्वास बलियो बनाउँछ, लोकतन्त्रलाई अर्थपूर्ण बनाउँछ र समृद्ध नेपालको आधार तयार गर्छ।

वास्तवमा नागरिकले सरकारसँग असम्भव कुरा मागेका छैनन्। उनीहरूको अपेक्षा केवल यति हो कि आफूले तिरेको करको प्रतिफल स्वरूप सहज सेवा पाऊन्, सरकारी कार्यालयमा सम्मानजनक व्यवहार पाऊन् र आधारभूत आवश्यकताको अभावमा जीवन कष्टकर नबनोस्। एउटा लोकतान्त्रिक राज्यको सफलता त्यतिबेला प्रमाणित हुन्छ, जब सामान्य नागरिकले आफ्नो दैनिक काम बिना सिफारिस, बिना अनावश्यक झन्झट र बिना घण्टौँ लाइनमा उभिएर सम्पन्न गर्न सक्छ।

अहिलेको आवश्यकता नयाँ घोषणा होइन, प्रभावकारी कार्यान्वयन हो। हरेक मन्त्रालयले नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालमा सेवा विस्तार, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको पर्याप्त व्यवस्था तथा औषधिको नियमित उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। गृह प्रशासनले राहदानीलगायतका सेवा सरल, छिटो र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ। कृषि मन्त्रालयले मल, बीउ, सिँचाइ र बजार व्यवस्थापनलाई युद्धस्तरमा सुधार गर्नुपर्छ। ऊर्जा क्षेत्रले नियमित विद्युत् आपूर्ति र न्यायोचित महसुल प्रणालीमा विश्वास दिलाउनुपर्छ। शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाएर अभिभावकमाथिको आर्थिक भार कम गर्नुपर्छ।

यसो गर्दा मात्र “सुशासन” भन्ने शब्द व्यवहारमा देखिन थाल्छ। सुशासन भनेको भाषण, नारा वा कागजी योजनामा सीमित अवधारणा होइन; नागरिकले सेवा लिँदा महसुस गर्ने सहजता नै सुशासनको वास्तविक मापन हो। सरकारको प्रत्येक निर्णयले नागरिकको दैनिकीलाई सहज बनाएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नलाई नीति निर्माणको केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ।

नेपाल प्राकृतिक स्रोत, जलस्रोत, कृषि सम्भावना र युवाशक्तिले सम्पन्न देश हो। तर यिनै सम्भावनालाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नागरिकले सामान्य सेवाका लागि पनि सास्ती भोगिरहेका छन्। विकासका सूचकहरू सुधारिएको दाबी गरिए पनि यदि किसान खेतमा मलको खोजीमा भौतारिन्छ, बिरामी उपचारको पालो कुरेर थाक्छ, विद्यार्थी शिक्षाको खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ वा सामान्य प्रशासनिक सेवाका लागि दिनौँ समय खर्च गर्नुपर्छ भने विकासको अनुभूति जनतासम्म पुगेको मान्न सकिँदैन।

यस अवस्थामा सरकार, राजनीतिक दल, निजामती प्रशासन र सार्वजनिक संस्थाहरू सबैले आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ। जनताले सरकार परिवर्तनका लागि होइन, अवस्था परिवर्तनका लागि मत दिएका हुन्छन्। त्यसैले अब प्राथमिकता सत्ता टिकाउने होइन, जनविश्वास टिकाउने हुनुपर्छ। जनताको विश्वास एकपटक गुमेपछि त्यसलाई पुनः प्राप्त गर्न निकै कठिन हुन्छ।

आजको नेपाललाई विकासका ठूला सपना देखाउनेभन्दा पहिले नागरिकका साना तर अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्याको समाधान गर्ने नेतृत्व चाहिएको छ। अस्पतालमा लाइन छोट्याउने, राहदानी समयमै उपलब्ध गराउने, किसानलाई समयमा मल र सिँचाइ पुर्‍याउने, विद्युत् सेवा भरपर्दो बनाउने, शिक्षा सर्वसुलभ बनाउने र सुकुम्बासीको समस्या न्यायपूर्ण ढंगले समाधान गर्ने सरकार नै सफल सरकारका रूपमा इतिहासमा स्मरणीय रहनेछ।

राष्ट्र निर्माणको आधार नागरिकको सन्तुष्टि हो। जब नागरिकले राज्यलाई आफ्नो अभिभावकका रूपमा महसुस गर्न थाल्छ, तब मात्र लोकतन्त्र बलियो बन्छ, अर्थतन्त्र गतिशील हुन्छ र समाजमा आशाको वातावरण निर्माण हुन्छ। त्यसैले अब सरकारको सम्पूर्ण ध्यान जनताले दैनिक भोगिरहेका समस्याको समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यही नै समृद्ध नेपाल निर्माणको सबैभन्दा बलियो आधार हो।