रोहिङ्ग्या प्रवेशको रहस्य : BRAC माथिका आरोपदेखि सीमा सुरक्षाको चुनौतीसम्म :- डा.विजय दत्ता

द्रष्टाभुमि
विगतका केहि बर्षदेखि रोहिग्या,बंगलादेशी,पाकिस्तानी,सोमालियन लगायतका अबैध मानिसहरुले नेपालभित्र सुरक्षा संवेदनशीलताको प्रथम कारण बनेको कुरा नेपाल प्रहरीका IG को भनाइबाट प्रष्टिन्छ । यी अबैध मानिसहरुलाई BRAC भन्ने संस्थाले नेपाली दलालहरुसंग मिलेर नेपाल भित्र्याउने गरेको विभिन्न संचारमाध्यमहरबाट खुलेको छ । यस सम्बन्धमा हेर्दा (BRAC – Bangladesh Rural Advancement Committee) य‍ो एक अन्तर्राष्ट्रिय गैर-सरकारी संस्था (INGO) हो, जसको स्थापना सन् १९७२ मा बंगलादेशमा फाजले हसन अबेदले गरेका थिए। यो मूलतः ग्रामीण गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य, र महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा काम गर्ने विश्वकै ठूला सामाजिक संस्थाहरूमध्ये एक हुन।

रोहिङ्ग्या शरणार्थी र भारत/नेपाल प्रवेशसम्बन्धी विवाद-रोहिङ्ग्याहरूलाई शरणार्थी बनाएर जानाजानी भारत वा नेपाल छिराउने ब्राक (BRAC) को आधिकारिक वा संस्थागत नीति होइन। तर, यस विषयमा विभिन्न दाबी र सामाजिक-राजनीतिक विश्लेषणहरू हुने गरेका छन्:
​मानवीय सहायता र शिविर सञ्चालन:– म्यानमार( बर्मा ) को रखाइन राज्यबाट विस्थापित भई बंगलादेशको *कक्स बजार* पुगेका लाखौँ रोहिङ्ग्याहरूलाई खाना, स्वास्थ्य, र आश्रय दिने प्रमुख संस्थाहरूमध्ये ब्राक एक हो। आलोचकहरूको तर्क छ कि यस्ता सहायताले रोहिङ्ग्याहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा सोही क्षेत्रमा अडिन वा अन्यत्र विस्थापित हुन सहज वातावरण बनाउने गर्छ ।

अनौपचारिक सीमापार आवतजावत: बंगलादेशका शरणार्थी शिविरहरूबाट रोहिङ्ग्याहरू दलाल (Traffickers) को संजाल, खुला सीमा र फर्जी कागजातको प्रयोग गरी भारत र नेपालसम्म पुग्ने गरेका छन्। यसमा मानवीय संस्थाका परिचयपत्र वा कागजातहरूको दुरुपयोग दलालहरूले गर्ने गरेको आशङ्का गरिन्छ, तर ब्राक स्वयंले मानिस तस्करी गराउने कार्य गर्दैन भन्ने भनाइ छ ।

सुरक्षा चासो: भारत र नेपालका सुरक्षा निकायहरूका अनुसार, बंगलादेशका शिविरहरूमा आर्थिक वा अन्य जीवनस्तर सुधार्ने सम्भावना नदेखेपछि दलालहरूले रोहिङ्ग्याहरूलाई खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै भारत र नेपाल (विशेष गरी काठमाडौँका शरणार्थी शिविरहरूसम्म) पुर्‍याउने गर्छन्।

नेपालमा ब्राक(BRAC) को कुनै औपचारिक स्थायी शाखा, सदस्यता ढाँचा वा आधिकारिक कार्यालय छैन।
​यस संस्थाको संरचना र नेपालसँगको सम्बन्धलाई निम्न बिन्दुहरूमा स्पष्ट हुन सकिन्छ:-

अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्व: ब्राकको मुख्य कार्यालय बंगलादेश (ढाका) मा छ र यसको अन्तर्राष्ट्रिय निकाय BRAC International ले एसिया र अफ्रिकाका विभिन्न देशहरूमा काम गर्छ। यसको प्रमुख नेतृत्वमा कार्यकारी निर्देशक आसिफ सालेह (BRAC) र शामेरान आबेद (BRAC International) रहेका छन्।

नेपालमा उपस्थिति: नेपालमा ब्राकको कुनै नियमित सदस्यता, स्थानीय सञ्चालक समिति (Board of Directors) वा राष्ट्रिय शाखा छैन। *सन् २०१५ को भूकम्प* पछि ब्राकले मानवीय सहायता र पुनःस्थापना कार्यका लागि नेपालमा केही समय तत्कालीन आयोजना स्तरमा काम गरे पनि यहाँ स्थायी सदस्य वा संगठनात्मक सञ्जाल देखिएको छैन।

सदस्यता प्रणाली नहुनु: ब्राक एक साधारण सदस्य-आधारित संघ/संगठन (Membership Organization) नभई एक व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय गैर-सरकारी संस्था (INGO) र विकास बैंक/सामाजिक उद्यम समूह हो। त्यसैले सर्वसाधारण वा व्यक्तिहरू यसको “सदस्य” बन्ने व्यवस्था हुँदैन।

नेपालमा शरणार्थी वा अवैध रूपमा तेस्रो मुलुकका नागरिकहरू प्रवेश गर्नुका मुख्य कारण र तरिकाहरू निम्न अनुसार रहेका छन्: –

खुला र अनियन्त्रित सिमाना:
नेपाल र भारतबीच करिब १,८८० किलोमिटर लामो खुला सीमा रहेको छ। म्यानमार वा बंगलादेशबाट भारत पुगेका शरणार्थीहरू (जस्तै रोहिङ्ग्या) भारतसँगको यही खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै सहजै नेपाल प्रवेश गर्छन्।
​दलाल र मानव तस्करीको सञ्जाल: संगठित दलालहरूले आर्थिक प्रलोभन वा आश्रयको आश्वासन दिएर शरणार्थीहरूलाई चोरबाटो वा अनधिकृत नाकाहरूबाट नेपाल छिराउने गर्छन्।
भारतीय फर्जी कागजातको दुरुपयोग:
कतिपय शरणार्थीहरूले भारतमा भारतीय ‘आधार कार्ड’ वा फर्जी परिचयपत्र बनाएर सिमानाका सुरक्षाकर्मीलाई आफू भारतीय नागरिक भएको झुक्याई नेपाल प्रवेश गर्ने/गराउने गर्छन्।

निगरानी र प्रविधिको कमी:नेपालका सीमा नाकाहरूमा प्रविधिमा आधारित डिजिटल बायोमेट्रिक प्रणाली र आधुनिक निगरानी उपकरणको अभाव छ। साथै, दक्षिण एसियाली क्षेत्रका मानिसहरूको शारीरिक बनावट र पहिरन मिल्दोजुल्दो हुने भएकाले सीमा सुरक्षा बल (APF) लाई पहिचान गर्न कठिन हुन्छ।
नेपाल छिरेपछि उनीहरू मुख्य गरी काठमाडौँ (कपन, लसुनटार, राममन्दिर) र ललितपुर (सुनकोठी) जस्ता क्षेत्रमा सहरी शरणार्थीका रूपमा बस्ने गरेको प्रहरी तथ्याङ्कले देखाउँछ।

नेपालमा रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरूको अवैध उपस्थिति र वृद्धिले बहुआयामिक चुनौतीहरू सिर्जना गरेको छ। यी चुनौतीहरूलाई मुख्य गरी निम्न क्षेत्रहरूमा विभाजन गर्न सकिन्छ:
​१. राष्ट्रिय सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापन
*​खुला सीमाको दुरुपयोग*: नेपाल-भारत खुला सिमानाको प्रयोग गरी अवैध रूपमा छिर्ने क्रम बढेकाले सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनमा ठूलो दबाब परेको छ।

पहिचान र प्रमाणीकरणको कठिनाइ: अधिकांश शरणार्थीहरूसँग आधिकारिक कागजात नहुने र कतिपयले फर्जी भारतीय वा नेपाली कागजात बनाउने प्रयास गर्दा आपराधिक गतिविधि निगरानी गर्न कठिन हुन्छ।

​२.सामाजिक र आर्थिक भार
​स्थानीय स्रोत-साधनमा दबाब:
काठमाडौँ उपत्यकाका केही निश्चित क्षेत्रहरू (जस्तै कापन, सुनकोठी) मा सुकुम्बासी वा अस्थायी टहरा बनाएर बस्दा खानेपानी, सरसफाइ, बिजुली र खुला जमिन जस्ता स्थानीय साधनमा दबाब परेको छ।
​अनौपचारिक श्रम बजार: न्यून ज्यालामा काम गर्न तयार हुने भएकाले स्थानीय न्यून-कुशल श्रमिकहरूको रोजगारी र ज्यालादरमा असर परेको छ।

​३. कानुनी र नीतिगत अस्पष्टता
​शरणार्थीसम्बन्धी नीतिको अभाव: नेपाल सन् १९५१ को ‘रिफ्युजी कन्भेन्सन’ को पक्षराष्ट्र होइन र नेपालमा शरणार्थीसम्बन्धी स्पष्ट राष्ट्रिय कानून छैन। यसले गर्दा उनीहरूलाई ‘अवैध घुसपैठिए’ मान्ने कि ‘मानवीय आधारमा आश्रय दिने’ भन्नेमा नीतिगत अन्योल छ।
आश्रयस्थल (Local Integration) को जोखिम:
लामो समयसम्म बसोबास गर्दा उनीहरू स्थानीय समाजमा घुलमिल भई दीर्घकालीन रूपमा नागरिकता वा स्थायी बसोबासको माग उठ्न सक्ने जोखिम रहन्छ।

​४. अन्तर्राष्ट्रिय र कूटनीतिक दबाब
​नेपाल-भारत सम्बन्ध: भारतबाट प्रवेश गर्ने भएकाले सीमा सुरक्षा र घुसपैठ नियन्त्रणका विषयमा भारतसँगको कूटनीतिक समन्वयमा संवेदनशीलता पैदा हुन्छ।

UNHCR सँगको समन्वय: संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्चायोग (UNHCR) ले मानवीय सहायता र संरक्षणको वकालत गर्ने भए पनि नेपाल सरकारले थप ‘सहरी शरणार्थी’ (Urban Refugees) स्वीकार नगर्ने अडान राख्दै आएको छ।

नेपालमा गैरकानुनी प्रवेश र अवैध शरणार्थी आवागमन नियन्त्रण गर्न बहुपक्षीय रणनीति, आधुनिक प्रविधि र कडा प्रशासनिक कदमहरूको आवश्यकता पर्छ। यसलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्ने मुख्य उपायहरू निम्न अनुसार छन्:-
​१. सीमा सुरक्षा र प्रविधि प्रवर्धन
डिजिटल बायोमेट्रिक प्रणाली:
प्रमुख सीमा नाकाहरूमा भारतीय वा अन्य यात्रुहरूको अभिलेख राख्न र पहिचान पुष्टि गर्न डिजिटल र बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिन्ट/फेसियल रिकग्निसन) प्रणाली लागू गर्ने।
सशस्त्र प्रहरी बल (APF) को उपस्थिति वृद्धि:
खुला सीमा क्षेत्रमा बिओपी (BOP – Border Outpost) को सङ्ख्या बढाउने र गस्ती थप कडा बनाउने।
​आधुनिक प्रविधिको प्रयोग: दुर्गम तथा चोरबाटोहरूमा निगरानी राख्न ड्रोन (Drone) र सीसीटीभी क्यामेरा जस्ता प्रविधिको प्रयोग गर्ने।

​२. आन्तरिक निगरानी र कानुनी कडाइ
​मानव तस्करी (Human Trafficking) दलालमाथि कारबाही: शरणार्थीलाई अवैध रूपमा सीमा पार गराउने र काठमाडौँसम्म ल्याउने दलालहरूको सञ्जाल पहिचान गरी कडा कानुनी सजाय दिने।
सहरी निगरानी र घरधनीको दायित्व:काठमाडौँ लगायतका मुख्य सहरहरूमा भाडामा बस्ने विदेशी नागरिकहरूको अनिवार्य लगत (Registration) राख्ने व्यवस्था गर्ने। घरधनी वा रोजगारदाताले परिचयपत्रबिना विदेशीलाई राखेमा कानुनी कारबाही गर्ने।
​फर्जी कागजात नियन्त्रण: सीमा नाकामा प्रयोग हुने फर्जी ‘आधार कार्ड’ वा अन्य नक्कली कागजातको गहन छानबिन र परीक्षण गर्ने।

​३. कूटनीतिक र क्षेत्रीय पहल
​द्विपक्षीय सहकार्य (नेपाल-भारत): खुला सीमाको दुरुपयोग रोक्न भारतसँग सीमा व्यवस्थापन र गुप्तचर सूचना (Intelligence Sharing) आदानप्रदानमा कूटनीतिक सहकार्य बढाउने।

अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग समन्वय: UNHCR (संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायोग) सँग समन्वय गरी गैरकानुनी रूपमा बसेका व्यक्तिहरूको पुनस्र्थापना वा स्वदेश फिर्तीका लागि वार्ता गर्ने।

निष्कर्ष
ब्राक एक मानवीय सहायता संस्था हो। रोहिङ्ग्याहरू भारत वा नेपाल प्रवेश गर्नुमा क्षेत्रीय सीमा सुरक्षाको कमजोरी, दलालहरूको गिरोह र शरणार्थी शिविरको दयनीय अवस्था मुख्य कारण हुन्, कुनै संस्थाको योजनाबद्ध रणनीति कानुनी रुप नदेखिएको तर, तत्कालै ती अबैध मानिसहरुलाई तत्कालै डिपोटगरि शान्तिसुरक्षा कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।