मेडिकल शिक्षा कि आर्थिक हैसियतको परीक्षा ? -प्रेमचन्द्र झा
मेडिकल शिक्षा कि आर्थिक हैसियतको परीक्षा ? -प्रेमचन्द्र झा

पैतालिस लाखसम्मको एमबीबीएस शुल्कले उठाएको प्रश्न—गरिबका छोराछोरी डाक्टर बन्ने कि सपना बेच्ने ?
नेपालमा मेडिकल शिक्षा पढ्ने सपना देख्न कुनै आर्थिक हैसियत चाहिँदैन, तर त्यो सपना पूरा गर्न लाखौँ रुपैयाँको हैसियत चाहिने अवस्था देखिन्छ। यही विरोधाभासले नेपालको चिकित्सा शिक्षा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। डाक्टर बन्ने सपना बोकेर पढेको विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षामा आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरेपछि पनि परिवारको आर्थिक अवस्थासँग हार मान्नुपर्ने हो भने मेरिट, समान अवसर र सामाजिक न्यायका भाषणहरूको अर्थ के रहन्छ?
सार्वजनिक गरिएको स्नातक तहका चिकित्सा शिक्षाका शुल्क विवरणले यो प्रश्नलाई झन् पेचिलो बनाएको छ। एमबीबीएस अध्ययनका लागि उपत्यकाभित्र ४१ लाख ६८ हजार ९० रुपैयाँ र उपत्यकाबाहिर ४५ लाख ९५ हजार ७२० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको विवरण छ। बीडीएसका लागि २० लाख ९२ हजार २९० रुपैयाँ, बीएस्सी नर्सिङका लागि १० लाख ३६ हजार, बीएएमएसका लागि ११ लाख ३१ हजार ९३० रुपैयाँ र बीफार्मेसीसहित अन्य धेरै स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयका लागि ७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने उल्लेख छ। बीएनएस/पीबीएन अध्ययनका लागि समेत ५ लाख १८ हजार ३०० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ।
यी रकम पढ्दा सहजै लाग्न सक्छन्, तर ग्रामीण भेगका किसान, दैनिक ज्यालादारी मजदुर, सानो पसल चलाउने व्यवसायी वा सामान्य तलबमा परिवार पालिरहेका अभिभावकका लागि यी रकम कुनै सामान्य शैक्षिक खर्च होइनन्। यो उनीहरूको जीवनभरको कमाइ, सम्पत्ति र भविष्यको बचतसँग जोडिएको ठूलो आर्थिक चुनौती हो।
योग्यता विद्यार्थीको, अवसर पैसावालको?
नेपालमा गरिब परिवारका छोराछोरीले पनि ठूला सपना देख्छन्। सरकारी विद्यालयमा पढेर, अभावबीच संघर्ष गरेर, रातदिन मेहनत गरेर उनीहरू प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सफल हुन्छन्। तर जब मेडिकल कलेजको शुल्क बुझाउने समय आउँछ, उनीहरूको योग्यता अचानक आर्थिक क्षमताको अगाडि निरीह बन्न पुग्छ।
एउटा विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउनु उसको मेहनत र प्रतिभाको प्रमाण हो। तर त्यो प्रतिभालाई चिकित्सा शिक्षामा रूपान्तरण गर्न परिवारसँग लाखौँ रुपैयाँ हुनुपर्ने अवस्था छ भने शिक्षा प्रणालीले प्रतिभालाई सम्मान गरिरहेको छ कि आर्थिक हैसियतलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ?
प्रवेश परीक्षामा असफल हुने विद्यार्थीले अर्को वर्ष प्रयास गर्न सक्छ। तर आर्थिक अभावले भर्ना हुन नसक्ने विद्यार्थीले आफ्नो सपना नै स्थगित गर्नुपर्ने वा त्याग्नुपर्ने बाध्यता भोग्छ। उसको असफलता क्षमताको कारण होइन, पैसाको अभावको कारण हुन्छ। यस्तो असमानतालाई केवल व्यक्तिगत समस्या भनेर पन्छाउनु राज्यको जिम्मेवारीबाट भाग्नु हो।
४५ लाख रुपैयाँ—किसानले कति वर्षमा कमाउँछन्?
एमबीबीएसका लागि करिब ४६ लाख रुपैयाँ शुल्क लाग्ने अवस्था सामान्य परिवारको आर्थिक यथार्थसँग कति मेल खान्छ? एउटा किसानले खेतीबाट बचत गरेको रकम, मजदुरले दैनिक ज्यालाबाट छुट्याएको पैसा वा विदेशमा श्रम गरेर फर्किएको परिवारको जीवनभरको कमाइले समेत यो शुल्क सहजै धान्न सक्दैन।
अझ यो शुल्क मात्र हो। विद्यार्थीको बसाइ, खानपान, यातायात, किताब, प्रयोगात्मक सामग्री र अन्य खर्च थपिँदा वास्तविक लागत अझै माथि पुग्न सक्छ। छोराछोरीलाई पढाउन अभिभावकले ऋण लिनुपर्ने, जग्गा बेच्नुपर्ने वा साहुसँग महँगो ब्याजमा पैसा खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भए शिक्षा अवसर होइन, आर्थिक जोखिमको परियोजना बन्न पुग्छ।
सरकारले छात्रवृत्ति, मेरिट र समावेशी अवसरका कुरा गर्छ। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था पनि छ। तर मूल प्रश्न छात्रवृत्ति छ कि छैन भन्ने मात्र होइन—कति विद्यार्थीले पाउँछन्, कसले पाउँछन्, आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीले कति सहजै पहुँच पाउँछन् र छात्रवृत्ति नपाएका योग्य विद्यार्थीका लागि के विकल्प छ भन्ने हो।
यदि छात्रवृत्तिको संख्या सीमित छ, छनोट प्रक्रिया कठिन छ वा आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीले आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्न सक्दैन भने छात्रवृत्तिको व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुँदैन। राज्यले प्रतिभाशाली तर आर्थिक रूपमा विपन्न विद्यार्थीको शिक्षालाई सुनिश्चित गर्ने बलियो प्रणाली बनाउनुपर्छ।
मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न पूर्वाधार, प्रयोगशाला, अस्पताल, दक्ष शिक्षक, उपकरण र व्यवस्थापनमा ठूलो लगानी आवश्यक हुन्छ। संस्थाले खर्च धान्न र गुणस्तरीय शिक्षा दिन आर्थिक स्रोत चाहिन्छ भन्ने तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन। तर चिकित्सा शिक्षा केवल बजारमा किनबेच हुने वस्तु होइन। यो भविष्यको स्वास्थ्य सेवा, नागरिकको जीवन र राज्यको सामाजिक दायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र हो।
जब स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्ने शिक्षाको लागत सामान्य नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर जान्छ, तब शिक्षा प्रणालीले कसलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ भन्ने बहस अनिवार्य हुन्छ। शुल्क निर्धारण गर्दा संस्थाको लागत र विद्यार्थीको आर्थिक क्षमता दुवैलाई ध्यान दिनुपर्छ। शिक्षा क्षेत्रमा लगानीको औचित्य हुन सक्छ, तर आर्थिक अभावका कारण योग्य विद्यार्थीलाई अवसरबाट वञ्चित गर्ने संरचनालाई सामान्य मान्न सकिँदैन।
गाउँमा जन्मिएको प्रतिभाशाली विद्यार्थीले डाक्टर बन्ने सपना देख्नु कुनै अस्वाभाविक आकांक्षा होइन। उसले पनि उत्कृष्ट चिकित्सक बन्न, आफ्नै गाउँमा सेवा गर्न, बिरामीको उपचार गर्न र समाजमा योगदान दिन सक्छ। तर आर्थिक अभावकै कारण उसको सपना रोकियो भने त्यसको जिम्मेवारी विद्यार्थीको कमजोर इच्छाशक्तिलाई दिन मिल्दैन।
राज्यले प्रतिभा पहिचान गर्न सक्छ, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्छ र योग्यताको सूची बनाउन सक्छ। तर यदि योग्य विद्यार्थीलाई पढाइ पूरा गर्न आर्थिक सहायता सुनिश्चित गर्न सक्दैन भने त्यो अवसरको आधा मात्र वितरण गरेको अवस्था हो। प्रवेश दिलाउनु र शिक्षा पूरा गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु एउटै कुरा होइन।
सरकारले आर्थिक रूपमा विपन्न विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति विस्तार, ब्याजरहित वा सहुलियत शिक्षा ऋण, आयका आधारमा शुल्क सहयोग, ग्रामीण तथा पिछडिएका समुदायका विद्यार्थीका लागि लक्षित कार्यक्रम र छात्रवृत्ति वितरणको पारदर्शी अनुगमनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।यदि डाक्टर बन्ने सपना पैसाले मात्रै पूरा हुने हो भने प्रवेश परीक्षाको मेरिट सूचीले के न्याय गर्छ? यदि योग्य विद्यार्थी आर्थिक अभावले पढ्न सक्दैन भने छात्रवृत्ति र समान अवसरको नीति कसका लागि हो?
देशलाई चिकित्सक चाहिएको छ, स्वास्थ्य सेवा गाउँसम्म चाहिएको छ, दक्ष जनशक्ति चाहिएको छ। तर त्यसका लागि प्रतिभाशाली विद्यार्थीलाई आर्थिक अभावको भित्तामा ठोक्किन बाध्य पार्ने होइन, त्यो भित्ता भत्काउने नीति चाहिन्छ।
अन्यथा मेडिकल शिक्षाको ढोका खुला भएको घोषणा भइरहनेछ, तर त्यो ढोकाभित्र प्रवेश गर्ने अवसर भने पैसा हुनेहरूकै लागि सीमित हुँदै जानेछ। गरिबका छोराछोरीले डाक्टर बन्ने सपना देख्नेछन्—तर सपनाको शुल्क तिर्न नसकेर सपना नै त्याग्नेछन्।
शिक्षा प्रतिभाको आधारमा हुनुपर्ने हो, आर्थिक हैसियतको आधारमा होइन। गरिबको छोराछोरीले डाक्टर बन्न नसक्ने देशमा समान अवसरको नारा आफैँमा एउटा महँगो मजाक बन्नेछ।





