जनसांख्यिकीय परिवर्तन : तथ्य, डर र राज्यको जिम्मेवारी : डा विजय दत्त

नेपाल बहुधार्मिक र सहिष्णु समाज हो। तर पछिल्ला तीन दशकमा देखिएको जनसांख्यिकीय परिवर्तनले नयाँ बहस जन्माएको छ। विशेषतः मुस्लिम जनसंख्याको वृद्धिदर, आप्रवासन र नागरिकता वितरण प्रक्रियालाई लिएर उठेका प्रश्नहरू अब नजरअन्दाज गर्न मिल्ने अवस्थामा छैनन्।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मुस्लिम जनसंख्या करिब ५.६ प्रतिशत पुगेको छ। २०५८ सालको तुलनामा यो उल्लेखनीय वृद्धि हो। जनसंख्या बढ्नु स्वाभाविक हो, तर यसको गति र कारणबारे प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन। सीमापार आप्रवासन, शरणार्थी व्यवस्थापन र नागरिकता नीति यससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्।

समस्या धर्मसँग होइन, राज्य व्यवस्थापनसँग जोडिएको हो। आप्रवासन र नागरिकता वितरणमा पारदर्शिता नहुनु, राजनीतिक संरक्षणका आरोप र कमजोर सीमा नियन्त्रणले सामाजिक असन्तुलनको आशंका बढाएको छ। यसलाई कुनै एक समुदायविरुद्धको बहस बनाउनु घातक हुन्छ, तर चिन्तालाई “असहिष्णुता” भनेर खारेज गर्नु पनि जिम्मेवार सोच होइन।

विश्व इतिहासले देखाउँछ—डेमोग्राफीले राष्ट्रको भविष्य निर्धारण गर्छ। त्यसैले नेपालले भावनामा होइन, तथ्यमा आधारित नीति अपनाउनुपर्छ। नागरिकता वितरणको निष्पक्ष समीक्षा, अवैध आप्रवासनमाथि कडाइ र दोषीमाथि कानुनी कारबाही अपरिहार्य छन्।

जनसांख्यिकीय परिवर्तन न त डरको विषय हो, न त बेवास्ताको। यो राज्यको सुशासन, दूरदृष्टि र जिम्मेवारीको परीक्षा हो।