नेपाल सरकार जनमैत्री बन ! जनताका सामाजिकसांस्कृतिक विश्लेषण डा.विजय दत्त

पुर्व निर्णयको पुनरावलोकन
“नेपाल सरकारको भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३ को उपदफा (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले गत साल जेठ १५ गतेदेखि नै लागू हुनेगरी नेपालबाट बाहिर जाने र विदेशी मुलुकबाट नेपालभित्र आउने यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका वस्तु सम्बन्धमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सो सूचनाको ५ नम्बर बुँदामा स्थलमार्गबाट सिमाना ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिले सुविधा नपाउने स्पष्ट उल्लेख छ।”

विभेद किन ?
स्थलमार्ग र हवाईमार्गमा राज्यले विभेद गर्न नमिल्ने समानताको सिद्धान्त छ । तत्कालीन सरकारको तानाशाही र अलोकतान्त्रिक व्यवहार कै थियो भने जनभावना रहेको थियो । तर,अहिलेको सरकार जनताको रहेकोले जनभावना अनुसारको कार्यगर्न जननिर्देश रहेको छ । करको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

जनतामैत्री कार्य गर्नुपर्ने
जनतालाई उत्पादनमैत्री वातावरणको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तराई-मधेशका जनताको नेपाली बजार भारतीय बजारभन्दा धेरै नै टाढा हुन्छन् । जस्तैः सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिकाको वडा नं ४ बेल्ही गाउँबाट लहान बजार झण्डै ३० किलोमिटर र सदरमुकाम राजविराज झण्डै ४० किलोमिटर रहेको छ । तर,भारतीय बजार जम्मा ३ किलोमिटर छ । अब दैनिक उपभोग सामग्रीको व्यवस्थापन कताबाट गर्ने ? निसन्देह, भारतीय बजारमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । फेरि,सार्वजनिक यातायातको साधन महगो र दुर्लभपनि ।

काठमाडौको आखाले हेर्न बन्द गर्नुपर्ने
विगतमा संचारमाध्यमहरुले झ्यालबाट हेरि मौसमको पुर्वानुमान गर्ने गरिन्थ्यो र मुलुकभरि कै मौसमको स्वास्थ्य अवस्था भन्ने र बुझ्ने गरिन्थ्यो । त्यस्तो अहिले छैन ! ठीक त्यस्तै,हिमाल र सुदुर मधेशको विकराल गरिब जनताकोको आर्थिकसामाजिक अवस्था काठमाडौ जस्तो नभएकोले हेराइको आँखा र मनोविज्ञान परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विहेवारी वारिपारीको अवस्था
तराईमधेश लगायतका जिल्लाहरुमा विहेवारी वारिपारी हुने भएकोले मानवीय संवेदनालाई सरकारले सम्झि कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ तर,संवेदनाको नाममा तस्कर र आपराधिकमाथि कडा निगरानी र कार्वाही हुनैपर्छ ।

अन्त्यमा, सिमा वारीपारीको कानुनी व्यवस्था विगतकै सरकारले गरेका कारण यसमा समेत उचित संशोधन हुनु आवश्यक देखिन्छ ।