सिन्धु जल सन्धि : भारतको सहिष्णुता, पाकिस्तानको अवरोध र धेरै ढिलो भएको पुनर्विचार : प्रदीप कुमार सक्सेना

सन् १९६० मा सम्पन्न सिन्धु जल सन्धिलाई विश्व कूटनीतिक इतिहासको सफल जल सम्झौतामध्ये एक मानिन्छ। तर यसको गहिरो अध्ययन गर्दा स्पष्ट हुन्छ—यो सन्धि समानता र पारस्परिक विश्वासभन्दा बढी भारतको उदारता र पाकिस्तानको रणनीतिक जिद्दीपनमाथि आधारित थियो।

भारतले सिन्धु नदी प्रणालीको करिब ८० प्रतिशत पानी पाकिस्तानलाई हस्तान्तरण गर्‍यो। यति मात्र होइन, पाकिस्तानलाई आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न ६२ मिलियन पाउन्ड आर्थिक सहयोग समेत उपलब्ध गरायो। बदलामा भारतले आफ्नै भूभागमा बहने पश्चिमी नदीहरूको प्रयोगमा कठोर सीमाबन्धन स्वीकार गर्नुपर्‍यो।

तर, पाकिस्तानले यस सन्धिलाई सहकार्यको माध्यम होइन, भारतको विकास अवरुद्ध गर्ने राजनीतिक तथा रणनीतिक औजारका रूपमा प्रयोग गर्‍यो।

योजनाबद्ध अवरोधको राजनीति
सन्धिपछि भारतले पश्चिमी नदीहरूमा अघि बढाएका बगलिहार, किशनगंगा, पाकल डुल र तुलबुलजस्ता लगभग सबै महत्वपूर्ण जलविद्युत् परियोजनाहरू पाकिस्तानको निरन्तर विरोध, कानुनी चुनौती र अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताको जालमा फसे।

यी परियोजनाहरू सन्धिअनुसार वैध हुँदाहुँदै पनि पाकिस्तानले तिनलाई रोक्न अथक प्रयास गरिरह्यो। कतिपय अवस्थामा ती परियोजनाले बाढी नियन्त्रण र नियमित जलप्रवाहमा सहयोग पुग्ने स्वीकार गरिए पनि विरोध रोकिएन।

यसले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ—पाकिस्तानको उद्देश्य सन्धिको रक्षा गर्नु होइन, जम्मु–कश्मीरमा भारतको आर्थिक र पूर्वाधार विकास रोक्नु थियो।

“जल युद्ध” को भ्रम र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार
भारतले ६५ वर्षसम्म सन्धिको पूर्ण पालना गरिरहँदा पनि पाकिस्तानले विश्व समुदायमा भारतलाई “पानीलाई हतियार बनाउने सम्भावित राष्ट्र” का रूपमा चित्रित गर्ने अभियान चलायो।
पाकिस्तानी अधिकारी, कूटनीतिज्ञ र शिक्षाविद्हरूले “भारतले पानी रोक्न सक्छ” भन्ने भय फैलाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय सहानुभूति बटुल्ने प्रयास गरे।

विडम्बना के हो भने—भारतले न १९६५ को युद्धमा, न १९७१ को युद्धमा,न कारगिल संघर्षमा,
न सीमापार आतंकवादका चरम अवस्थामा समेत सन्धिको उल्लंघन गर्‍यो।

तर पाकिस्तानले भारतको संयमता र प्रतिबद्धतालाई नै कूटनीतिक प्रचारको हतियार बनायो।
भारतले चुकाएको मूल्य
यस असमान सन्धिका कारण राजस्थान र पञ्जाबका विशाल भूभागहरू सिंचाइ अभावमा उर्बर बन्न सकेनन्।

सबैभन्दा ठूलो असर जम्मु–कश्मीरमा पर्‍यो, जहाँ विशाल जलविद्युत् सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सन्धिका संरचनात्मक सीमाहरू, पाकिस्तानको निरन्तर आपत्ति र लम्बिएको विवाद समाधान प्रक्रियाले विकासलाई रोकिरह्यो।

स्थानीय जनताले यस सन्धिलाई साझा हितको माध्यमभन्दा पनि आफ्नो आर्थिक सम्भावना खोस्ने बाह्य संरचनाको रूपमा हेर्न थालेका छन्।
ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिले पनि भारतले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो। स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको विशाल स्रोत राजनीतिक अवरोधका कारण पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेन।

आतंकवादबीच सन्धिको नैतिकता
सिन्धु जल सन्धिको आधार “सद्भाव र मित्रता” थियो। तर जब एउटै देशले अर्को देशविरुद्ध निरन्तर राज्य प्रायोजित आतंकवादलाई विदेश नीतिको माध्यम बनाउँछ, त्यस्तो अवस्थामा के केवल एक पक्षले मात्र अनन्तकालसम्म सन्धि पालना गरिरहनुपर्छ?
भारतीय संसद् हमला (२००१), मुम्बई हमला (२००८) र पहलगाम हमला (२०२५) जस्ता घटनाहरूले यही नैतिक प्रश्नलाई झन् गम्भीर बनाएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू केवल कानुनी दस्तावेज होइनन्; ती विश्वास, सहकार्य र पारस्परिक जिम्मेवारीमाथि आधारित हुन्छन्। यदि एक पक्षले बारम्बार आधारभूत अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता उल्लंघन गर्छ भने, अर्को पक्षमाथि मात्र दायित्व थोपर्न सकिँदैन।

निष्कर्ष : धेरै ढिलो भए पनि आवश्यक पुनर्विचार
सिन्धु जल सन्धिलाई अब केवल “कूटनीतिक सफलता” भनेर वर्णन गर्नु वास्तविकताप्रति अन्याय हुनेछ।
यो यस्तो सम्झौता बन्यो, जहाँ भारतले अत्यधिक उदारता देखायो, तर बदलामा अविश्वास, अवरोध र राजनीतिक दुरुपयोग पायो।

भारतको पछिल्लो कदम आक्रामकता होइन; यो आफ्ना वैध हित, राष्ट्रिय सुरक्षा र विकास अधिकारको संरक्षणका लागि गरिएको धेरै ढिलो भएको सुधार हो।
र आज यदि कसैले प्रश्न गर्छ—
“अहिले किन?” त्यसको उत्तर सरल छ—
“सही निर्णय लिन कहिल्यै गलत समय हुँदैन।”