मलेसिया रोजगारीमा  मेडिकलदेखि मेनपावरसम्म अर्बौंको सिन्डिकेटको खेल

काठमाडौं ५ जेष्ठ

प्रधानमन्त्रीद्वारा कार्वाहीको आदेशपछि सिआईबी एक्सनमा, कैलाश खड्का समूहद्वारा मेडिकलसँगै मेनपावरमा सिन्डिकेटको प्रयास

काठमाडौं, मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीबाट सुरु भएको विवाद अब वैदेशिक रोजगार क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो संगठित आर्थिक अपराध प्रकरणका रूपमा अगाडि आउन थालेको छ । वर्षौंदेखि मेडिकल, बायोमेडिकल सिस्टम (BMS), भिसा प्रक्रिया र अतिरिक्त शुल्कमार्फत अर्बौं रुपैयाँ उठाएको आरोप खेपिरहेको समूह अहिले मलेसिया रोजगारीलाई नै सीमित मेनपावर कम्पनीको नियन्त्रणमा लैजान सक्रिय भएको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका पुराना व्यवसायी, संघका पूर्वअध्यक्षहरू तथा श्रम मन्त्रालयसँग जोडिएका स्रोतहरूका अनुसार नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्का र उनीनिकट समूहले केही ठूला मेनपावर व्यवसायीसँग मिलेर “मलेसिया मेनपावर सिन्डिकेट” निर्माण गर्ने योजनामा काम गरिरहेको आरोप छ ।

पछिल्लो समय नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघभित्र देखिएको चरम विवाद, समानान्तर गतिविधि, आरोप–प्रत्यारोप र शक्ति संघर्षलाई समेत अहिले यही सिन्डिकेटको आन्तरिक युद्धका रूपमा हेरिन थालिएको छ ।

“यो साधारण संगठनात्मक विवाद होइन, मलेसिया रोजगार बजार कसले नियन्त्रण गर्ने भन्ने अर्बौंको लडाइँ हो,” वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका एक पूर्वअध्यक्षले बताए । “मेडिकल सिन्डिकेट चलाएर वर्षौंदेखि आर्थिक लाभ लिएको समूह अब मेनपावर बजार नै नियन्त्रण गर्न खोज्दैछ ।”

नेपालस्थित मलेसियन दूतावासको नाममा सार्वजनिक गरिएको विवादास्पद विज्ञप्तिले यो आशंकालाई अझ बलियो बनाएको छ । उक्त विज्ञप्तिमा फेरि सीमित ३६ मेडिकल संस्थाबाट मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गरिने तथा प्रति श्रमिक थप ३ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लाग्ने उल्लेख भएपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्र पुनः तरंगित बनेको हो ।

सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भनेको उक्त पत्र वास्तवमै नयाँ आधिकारिक निर्णय हो कि पुरानै संरचना जोगाउन सम्पादन गरेर पुनः सार्वजनिक गरिएको कागज भन्ने हो । श्रम मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पत्रको भाषा, मिति, प्रक्रिया र कानुनी आधारमाथि आन्तरिक अध्ययन भइरहेको छ ।

तर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार विवाद केवल मेडिकलमा सीमित छैन । अहिले मलेसिया रोजगारको सम्पूर्ण चेन मेडिकल, भिसा, बायोमेडिकल, श्रमिक छनोट, भर्ती प्रक्रिया र मेनपावर आपूर्ति एउटै शक्ति समूहको नियन्त्रणमा लैजाने प्रयास भइरहेको आशंका गरिएको छ ।

यदि यो संरचना सफल भयो भने मलेसिया रोजगारी पूर्ण रूपमा “सिन्डिकेट मोडल” मा जाने, सीमित कम्पनीले मात्रै कामदार पठाउने, कृत्रिम शुल्क वृद्धि हुने र श्रमिकमाथि पुनः आर्थिक दोहन तीव्र हुने खतरा देखिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका केही व्यवसायीहरूका अनुसार अहिले बैरो संघभित्र देखिएको ध्रुवीकरणको मुख्य कारण पनि यही आर्थिक स्वार्थ हो । मेडिकल नेटवर्कसँग निकट सम्बन्ध रहेका केही प्रभावशाली समूहले ठूलो मेनपावर नेटवर्कसँग मिलेर “सीमित कम्पनीलाई मात्रै अवसर दिने संरचना” बनाउन खोजेको आरोप उनीहरूको छ ।

“अहिले संघभित्र देखिएको झगडाको जरो मलेसिया सिन्डिकेट हो,” एक वरिष्ठ व्यवसायीले भने, “मेडिकलदेखि मेनपावरसम्म एउटै चेन बनाएर बजार कब्जा गर्ने खेल भइरहेको छ ।”

यसबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो प्रकरणलाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिएको स्रोतहरूको दाबी छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) ले मेडिकल सिन्डिकेटसँगै मेनपावर नेटवर्क, बैंकिङ कारोबार, विदेशी कम्पनीसँगको सम्बन्ध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सरकारी संरक्षणको कोणबाट समेत अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ ।

स्रोतका अनुसार अनुसन्धान अब केवल ३६ मेडिकल वा BMS शुल्कमा सीमित नरहने संकेत देखिएको छ । मलेसिया रोजगारसँग जोडिएका केही ठूला मेनपावर कम्पनी, तिनका आर्थिक कारोबार, मेडिकल रेफरल सिस्टम र विदेशी नेटवर्कसँगको सम्बन्धसमेत अनुसन्धानको घेरामा आउन सक्ने चर्चा छ ।

विशेषगरी एउटै श्रमिकलाई मेडिकल, भिसा, भर्ती र टिकटिङसम्म एउटै नेटवर्कमार्फत घुमाइने संरचना निर्माण गरिएको थियो कि भन्ने कोणबाट समेत अनुसन्धान भइरहेको बताइन्छ ।

यो प्रकरणमा अर्को गम्भीर प्रश्न श्रम मन्त्रालयभित्रको भूमिकामाथि उठेको छ । तत्कालीन श्रममन्त्री राजेन्द्र सिंह भण्डारीको कार्यकालमा गठित १६ सदस्यीय सरकारी अनुसन्धान टोलीले मेडिकल सिन्डिकेटमाथि विस्तृत अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त टोलीमा उपसचिव, नेपाल प्रहरीका डीएसपी, इन्स्पेक्टर तथा विभिन्न सरकारी निकायका अधिकारी सहभागी थिए ।

तीन महिनासम्म चलेको अनुसन्धानमा बैंक कारोबार, मेडिकल रिपोर्ट, डिजिटल डेटा, भ्याट बिल, विदेशी कम्पनीसँगको सम्झौता तथा पीडित श्रमिकका उजुरी संकलन गरिएको थियो । प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगार स्वास्थ्य परीक्षण क्षेत्रलाई “संगठित आर्थिक लुटको संरचना” भनेको स्रोतको दाबी छ ।

तर सबैभन्दा रहस्यमय पक्ष त्यसपछि सुरु भयो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सिआईबीलाई अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि मूल प्रतिवेदन, जफत कागजात र डिजिटल प्रमाण मागिएको थियो । तर श्रम मन्त्रालयले ती फाइल फेला पार्न नसकेको स्रोतले जनाएको छ ।

मन्त्रालयभित्रै योजनाबद्ध रूपमा फाइल गायब बनाइएको आशंका अहिले थप बलियो बनेको छ । अझ गम्भीर कुरा, यति ठूलो अनुसन्धान प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा दर्ता नै नगरिएको खुलेको बताइन्छ ।यसपछि अहिले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रभित्र एउटै प्रश्न गुञ्जिरहेको छ,

के मेडिकल माफियाले वर्षौंदेखि श्रम मन्त्रालयका केही अधिकारीलाई प्रभावमा राखेर आफ्नो सिन्डिकेट साम्राज्य चलाइरहेको थियो ? क्षेत्रका व्यवसायीहरू खुला रूपमा भन्न थालेका छन्, “सिन्डिकेट बाहिरभन्दा बढी मन्त्रालयभित्र सुरक्षित थियो ।”

यही कारण वर्षौंदेखि उठेका गम्भीर आरोपमाथि कारबाही नभएको, प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको र अनुसन्धान फाइल नै गायब बनाइएको दाबी गरिएको छ ।

अब यो प्रकरण केवल मेडिकल शुल्क वा ३६ मेडिकलको विषयमा सीमित छैन । प्रश्न अब अझ ठूलो बनेको छ,

के मलेसिया रोजगारीको सम्पूर्ण प्रणाली केही सीमित मेडिकल व्यवसायी, मेनपावर समूह र तिनका संरक्षणकर्ताको नियन्त्रणमा थियो ?

यदि थियो भने राज्य अब पनि मौन बस्ने कि इतिहासकै ठूलो वैदेशिक रोजगार सिन्डिकेटमाथि निर्णायक कारबाही गर्ने ?

वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारका लागि श्रममन्त्री यादव र बैरो संघबिच गम्भीर संवाद, अध्यक्ष गुरुङद्वारा व्यवहारिक नीतिगत सुधारको माग गर्दै लागत परिमार्जनको पत्र

काठमाडौं,वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, श्रमिकमैत्री तथा व्यवसायमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादव सँग महत्वपूर्ण भेटवार्ता गर्दै ब्याबसायिक हितका विस्तृत कार्ययोजना सहितलागत परिमार्जन पत्र बुझाएको छ ।

संघका अध्यक्ष भुवन सिंह गुरुङको नेतृत्वमा मन्त्रालय पुगेको प्रतिनिधिमण्डलले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र अहिले नीतिगत अस्पष्टता, प्रशासनिक जटिलता, असन्तुलित शुल्क संरचना तथा अव्यवहारिक कार्यान्वयनका कारण गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको भन्दै तत्काल व्यवहारिक सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखेको हो ।

भेटका क्रममा अध्यक्ष गुरुङले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई केवल व्यवसायको रूपमा मात्र नभई नेपालको अर्थतन्त्र धान्ने प्रमुख आधारका रूपमा राज्यले हेर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले लाखौं नेपाली युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने क्षेत्रलाई अविश्वास, दबाब र असहज नीतिमार्फत कमजोर बनाउनु दीर्घकालीन रूपमा देशकै हितविपरीत हुने चेतावनी दिए ।

संघले मन्त्री यादवसमक्ष बुझाएको ज्ञापनपत्रमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा लागू गरिएको “फ्री भिसा, फ्री टिकट” नीति व्यवहारमा प्रभावकारी बन्न नसकेको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा श्रमिक पठाउँदा लाग्ने वास्तविक लागत र सरकारले तोकेको शुल्कबीच ठूलो अन्तर रहेको भन्दै संघले लागत खर्चको पुनरावलोकन गरी देशअनुसार स्पष्ट शुल्क संरचना निर्धारण गर्न माग गरेको छ ।

ज्ञापनपत्रअनुसार विदेशमा श्रमिक पठाउँदा हवाई टिकट, मेडिकल परीक्षण, बीमा, भिसा प्रक्रिया, मागपत्र प्रमाणीकरण, श्रम स्वीकृति तथा अन्य प्रशासनिक शीर्षकमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ । तर व्यवहारमा न्यूनतम शुल्कको सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने बाध्यताले व्यवसायीहरू आर्थिक रूपमा धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको संघको निष्कर्ष छ ।

अध्यक्ष गुरुङले श्रमिकलाई ठगीबाट जोगाउने उद्देश्य सकारात्मक भए पनि व्यवहारमा लागू गरिएका कतिपय निर्णयले जिम्मेवार व्यवसायी नै समस्यामा परेको बताए । “व्यवहारिक लागत संरचना लागू गरिए श्रमिक ठगी पनि नियन्त्रण हुन्छ र जिम्मेवार व्यवसायीलाई पनि सहज वातावरण बन्छ,” अध्यक्ष गुरुङको भनाइ उद्धृत गर्दै संघले जनाएको छ ।

संघले ज्ञापनपत्रमार्फत अन्य श्रमिक आपूर्ति गर्ने मुलुकहरूको उदाहरण समेत प्रस्तुत गरेको छ । भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, भियतनाम तथा इन्डोनेसियालगायत देशमा सेवा शुल्क लिने व्यवस्था खुला रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा मात्र पूर्ण शून्य लागतको नीति लागू गरिनु अव्यवहारिक भएको संघको तर्क छ ।

ज्ञापनपत्रमा भारतमा रोजगारदाताले टिकट नदिएको अवस्थामा कामदार आफैंले टिकट खर्च बेहोर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै बंगलादेशमा सेवा शुल्क र टिकट वापत ७० हजार रुपैयाँसम्म लिने गरिएको तथा पाकिस्तान र भियतनाममा श्रमिकले निश्चित अवधिको तलब बराबर रकम रिक्रुटिङ एजेन्सीलाई बुझाउने व्यवस्था रहेको संघले जनाएको छ ।

संघले दक्षिण कोरियाको ईपीएस प्रणालीमार्फत श्रमिक पठाउँदा समेत करिब १२०० अमेरिकी डलरसम्म सेवा शुल्क लिने गरिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालमा लागू गरिएको शून्य लागत नीति व्यवहारसँग मेल नखाने दाबी गरेको छ ।

भेटमा अध्यक्ष गुरुङले विगतमा मन्त्रालय र संघबीच भएको सहमतिअनुसार सेवा शुल्कसम्बन्धी विषयमा व्यवहारिक निर्णय हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका थिए । उनले नीतिगत अन्योलताले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय अस्थिर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै स्पष्ट नीति र स्थिर वातावरण आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

संघले मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सहज, छिटो र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ । हालको प्रक्रिया अत्यधिक झन्झटिलो हुँदा श्रमिक र व्यवसायी दुवै अनावश्यक दुःख र आर्थिक भारमा परेको संघको भनाइ छ ।

त्यस्तै विदेशस्थित नेपाली श्रमिकको समस्या समाधानका लागि श्रम सहचारीको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषय पनि संघले मन्त्री यादवसमक्ष उठाएको छ । विदेशमा समस्या परेका श्रमिकको उद्धार, कानुनी सहजीकरण तथा दूतावासस्तरीय समन्वयलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा संघले जोड दिएको थियो ।

भेटका क्रममा पछिल्लो समय युएई जाने नेपाली श्रमिकमाथि थपिएको आर्थिक भारबारे पनि गम्भीर छलफल भएको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि लागू गरिएको प्रहरी प्रतिवेदन प्रमाणीकरण प्रक्रियाका कारण प्रति श्रमिक १४ हजार ७०० रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च थपिएको भन्दै संघले उक्त व्यवस्था तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारमार्फत कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

संघका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि नै विभिन्न शीर्षकमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेका बेला थप आर्थिक बोझले श्रमिकलाई झन् समस्यामा पारेको छ ।

संघले साउदी दूतावासमा हुने भिसा स्ट्याम्पिङ प्रक्रियामा देखिएको असहज अवस्थाको विषय पनि मन्त्रीसमक्ष राखेको थियो । लामो समयदेखि व्यवसायीहरूले झेल्दै आएको समस्या समाधानका लागि पारदर्शी, व्यवस्थित र सहज प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने माग संघले गरेको छ ।

भेटवार्तामा संघले वैदेशिक रोजगार विभागले पछिल्लो समय लागू गरेका केही निर्णयप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको छ । विशेषगरी प्रमाणबिनाका उजुरीका आधारमा व्यवसायीमाथि तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्रवृत्तिले व्यवसायिक वातावरण असुरक्षित बनेको संघको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष गुरुङले कुनै पनि निर्णय वा कारबाही पर्याप्त अध्ययन, तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्रै हुनुपर्ने धारणा राख्दै व्यवसायीलाई अनावश्यक दबाबमा राखेर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन नसकिने स्पष्ट पारे ।

उनले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई मर्यादित, सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन सरकार र व्यवसायीबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै संघ सधैं श्रमिक हित, पारदर्शिता र जिम्मेवार व्यवसाय सञ्चालनको पक्षमा रहेको बताए ।

मन्त्री रामजी यादव ले पनि संघले उठाएका विषय गम्भीर, व्यवहारिक र अध्ययनयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र भएकाले यसका समस्या समाधानमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताए ।

मन्त्री यादवले श्रमिक सुरक्षा, पारदर्शिता, नीतिगत सुधार तथा व्यवसायिक वातावरण सुदृढीकरण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै सरोकारवालासँग सहकार्य गरेर आवश्यक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइने विश्वास व्यक्त गरे ।

अध्यक्ष भुवन सिंह गुरुङ को नेतृत्वमा संघले प्रस्तुत गरेका एजेन्डालाई वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारको व्यवहारिक खाका रूपमा हेरिएको छ । व्यवसायी र सरकारबीच भएको पछिल्लो संवादले श्रमिक हित संरक्षण, व्यवसायिक स्थायित्व तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको विश्वसनीयता अभिवृद्धितर्फ सकारात्मक सन्देश दिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

अध्यक्ष गुरुङले मन्त्रीसङ्गको भेटघाट रोकाउन हाल एउटा समूह बिना आधार र बिना प्रमाण संघको लेटरहेड कलर फोटोकपि गरि दुरुपयोग गर्दै मन्त्रालय पुगेपनी मन्त्रीलाई भेटेर आफुहरुले ब्याबसायीको हक हितको लागि प्रस्तुत भएको बताए । उनले यस्ता समुहलाई ब्याबसायिक हकहित विरोधी गतिविधि गर्नर संघको लेटर प्याड दुरुपयोग नगर्न चेतावनी दिए ।