वन जोगाउने साझा संकल्प सगैं वन पैदावारको अवैध चोरी–तस्करी नियन्त्रणबारे सरोकारवाला बिच वृहत अन्तरक्रिया सम्पन्न

प्रेमचन्द्र झा /जेठ १९ रौतहट

तराईका हरिया वन, प्रकृतिको अनुपम उपहार र भावी पुस्ताका अमूल्य सम्पत्ति हुन्। यिनै वन सम्पदामाथि बढ्दो अवैध दोहन, चोरी तथा तस्करीको चुनौतीबीच वन संरक्षणको साझा अभियानलाई थप सशक्त बनाउने उद्देश्यले रौतहटमा एक महत्वपूर्ण अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल संघीय महासंघको आयोजनामा तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल जिल्ला महासंघ रौतहटको समन्वय एवं सभाध्यक्षतामा आयोजित “वन पैदावारको अवैध चोरी तस्करी नियन्त्रणमा सरोकारवाला निकायहरूको भूमिका” विषयक अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय सहभागितासहित सम्पन्न भएको हो।

कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका संघीय अध्यक्ष श्री ठाकुर भण्डारी प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगै संघीय महासंघका उपमहासचिव, संघीय सदस्यहरू, मधेश प्रदेश महासंघका अध्यक्ष, रौतहट, बारा तथा सर्लाही जिल्ला महासंघका अध्यक्ष, पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।

त्यसैगरी चन्द्रपुर र गुजरा नगर महासंघका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू, चन्द्रपुर, गुजरा र फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत तथा प्रतिनिधिहरू, बारा, रौतहट र सर्लाहीका डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख तथा वन अधिकृतहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, निजी वनका प्रतिनिधिहरू, वन पैदावारको अवैध चोरी तस्करी नियन्त्रण उपसमितिका संयोजकहरू, सञ्चारकर्मी तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो।

कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा वक्ताहरूले नेपालको वन सम्पदा केवल प्राकृतिक स्रोत मात्र नभई ग्रामीण अर्थतन्त्र, जैविक विविधता, जलवायु सन्तुलन तथा स्थानीय समुदायको जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएको उल्लेख गरे। वन पैदावारको अवैध चोरी र तस्करीले वन क्षेत्रलाई कमजोर बनाउनुका साथै राज्यको राजस्व, सामुदायिक वनको आयस्रोत तथा वातावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर असर पारिरहेको धारणा व्यक्त गरियो।

प्रमुख अतिथि ठाकुर भण्डारीले आफ्नो मन्तव्यमा वन संरक्षण कुनै एक संस्था वा निकायको मात्र जिम्मेवारी नभई सम्पूर्ण समाजको साझा दायित्व भएको बताउनुभयो। उहाँले सामुदायिक वन अभियानले नेपालको वन क्षेत्र संरक्षणमा ऐतिहासिक योगदान पुर्‍याएको स्मरण गराउँदै अवैध वन पैदावार ओसारपसार, चोरी र तस्करी नियन्त्रणका लागि समुदाय, स्थानीय सरकार, वन प्रशासन र सुरक्षा निकायबीच अझ प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “वन केवल आजको पुस्ताको सम्पत्ति होइन, यो भावी सन्ततिका लागि सुरक्षित राख्नुपर्ने प्राकृतिक निधि हो। वनमाथिको अवैध गतिविधि रोक्न सबै तहका सरोकारवालाबीच विश्वास, समन्वय र साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ।”

छलफलका क्रममा सहभागीहरूले वन क्षेत्रका चुनौतीहरू, चोरी–तस्करीका बदलिँदा स्वरूप, सीमावर्ती क्षेत्रका समस्या, कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन, समुदायको भूमिका तथा निगरानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उपायबारे आ–आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।

डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख हेमन्त साहले वन अपराध नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयासहरूको जानकारी गराउँदै समुदायबाट प्राप्त हुने सूचनाले अपराध नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूले पनि वन अपराधविरुद्ध आवश्यक सहयोग र समन्वयलाई थप सुदृढ बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले वन संरक्षणलाई स्थानीय विकाससँग जोडेर लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश वक्ताहरूले वन संरक्षणका अभियानहरूलाई केवल सरकारी कार्यक्रमका रूपमा नभई जनआन्दोलनका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे। वन पैदावारको अवैध चोरी–तस्करी नियन्त्रणमा सूचना सञ्जाल सुदृढीकरण, नियमित अनुगमन, कानुनी कारबाहीको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता बढाउनुपर्ने निष्कर्षसमेत निकालिएको थियो।

अन्तरक्रियाको अन्त्यमा वन संरक्षण, जैविक विविधताको रक्षा तथा वन पैदावारको अवैध चोरी–तस्करी नियन्त्रणका लागि सबै सरोकारवाला निकायबीच अझ बलियो सहकार्य, समन्वय र साझेदारीको आवश्यकता रहेको साझा निष्कर्ष व्यक्त गरिएको थियो।

वनका हरिया पातहरूमा भविष्यको आशा लुकेको हुन्छ। ती आशाहरूलाई सुरक्षित राख्न वन संरक्षणको यो साझा प्रतिबद्धता केवल एउटा कार्यक्रमको निष्कर्ष मात्र नभई प्रकृति, समुदाय र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीबोधको सशक्त अभिव्यक्ति बनेको सहभागीहरूको भनाइ थियो। रौतहटको भूमिमा सम्पन्न यस अन्तरक्रियाले वन सम्पदा संरक्षणका लागि सबै पक्षलाई एउटै सूत्रमा बाँध्दै हरियाली नेपालको परिकल्पनालाई थप मजबुत बनाएको विश्वास व्यक्त गरिएको छ।