पर्साको भौतिक पूर्वाधार कार्यालयमाथि गम्भीर आरोप

वीरगञ्ज २४ असार

मधेश प्रदेश सरकार अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्सा पछिल्लो समय विभिन्न विवाद र आरोपका कारण चर्चामा आएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूले कार्यालयभित्र कमिशनको चलखेल, योजनामा अनियमितता तथा गुणस्तरहीन कामको समेत भुक्तानी गरिएको आरोप लगाएका छन्।

आरोप अनुसार कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुने कतिपय योजनाहरूमा पारदर्शिता भन्दा पहुँच र दबाबलाई प्राथमिकता दिइने गरिएको बताइएको छ। योजना छनोटदेखि कार्यान्वयन र भुक्तानी प्रक्रियासम्म कमिशनको प्रभाव देखिएको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

स्रोतका अनुसार केही योजनाहरूमा मापदण्ड विपरीत काम भए पनि सम्बन्धित निर्माण पक्षलाई भुक्तानी दिइएको आरोप छ। गुणस्तरहीन निर्माण, अपूरा काम तथा प्राविधिक मूल्यांकनमै प्रश्न उठ्दा समेत कार्यालयले भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

स्थानीय सरोकारवालाहरूले कार्यालय प्रमुख राजेश लाल कर्णको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्। कर्णको हस्ताक्षर भएको पत्र तथा योजना सम्बन्धी कागजातहरू बिचौलियामार्फत पठाइने गरेको आरोपसमेत सार्वजनिक रूपमा चर्चा हुन थालेको छ।

यसबारे विभिन्न निकायमा मौखिक तथा लिखित जानकारी गराइए पनि प्रभावकारी छानबिन वा कारबाही नभएको गुनासो स्थानीय पक्षको छ। उनीहरूले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत योजना सञ्चालन प्रक्रियामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।

कमिशन, बिचौलिया र गुणस्तरहीन कामको विषय सार्वजनिक भएपछि पर्साको भौतिक पूर्वाधार कार्यालयको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। स्थानीयवासीहरूले निष्पक्ष छानबिन, पारदर्शी योजना सञ्चालन तथा दोषीमाथि आवश्यक कारबाहीको माग गरेका छन्।