वनकर्मीमाथिको आक्रमणका दोषी पक्राउ गर्न दबाब बढ्यो, चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा

काठमाडौं ११ साउन

चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान, नेपालले महोत्तरीको बर्दिवास–कालापानीमा वन कर्मचारीमाथि भएको हिंसात्मक घटनाको निष्पक्ष छानबिन, पीडितलाई न्याय तथा दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाहीको माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।

अभियानका केन्द्रीय संयोजक सुनील यादवका अनुसार आइतबार माइतीघर मण्डलामा दिउँसो २ बजेदेखि सुरु भएको विरोध प्रदर्शन साँझ ४ बजेसम्म सम्पन्न भएको हो। आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन आगामी दिनमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा गृह मन्त्रालयमा धर्ना र ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको उनले जानकारी दिए।

घोषित कार्यक्रमअनुसार श्रावण १२ गते नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिई ज्ञापनपत्र बुझाइने, श्रावण १३ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना तथा ज्ञापनपत्र पेश गरिने र श्रावण १४ गते माइतीघर मण्डलामा धर्नापछि गृहमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ।

अभियानले जारी गरेको ज्ञापनपत्रमा २०८३ जेठ ११ गते महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका–कालापानी क्षेत्रमा डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीका वन कर्मचारी श्वेता झा, सुमन श्रेष्ठसहित सात जना कर्मचारी वन संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रणको काम सकेर फर्किने क्रममा हिंसात्मक आक्रमणमा परेको उल्लेख गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रअनुसार वन कर्मचारीलाई करिब ६–७ घण्टासम्म बन्धक बनाइएको, उनीहरू चढेको सरकारी गाडीमा आगजनी गरिएको तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको ज्यान जोखिममा परेको थियो। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र डिभिजन वन कार्यालयको समन्वयमा उनीहरूको उद्धार गरिए पनि लामो समय बितिसक्दा पनि दोषीमाथि प्रभावकारी कारबाही नभएको भन्दै अभियानले असन्तुष्टि जनाएको छ।

अभियानले घटनाको उच्चस्तरीय, स्वतन्त्र र समयबद्ध छानबिन गर्न, आक्रमणमा संलग्न सबैलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न, अनुसन्धानमा कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिन, पीडित वनकर्मीको सुरक्षा, उपचार र न्याय सुनिश्चित गर्न तथा चुरे तथा वन क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीका लागि प्रभावकारी सुरक्षा रणनीति लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

संयोजक सुनील यादवले राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथिको यस्तो हिंसा राज्यको कानुनी शासनमाथिको प्रत्यक्ष चुनौती भएको उल्लेख गर्दै दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन ढिलाइ भए दण्डहीनता झन् मौलाउने चेतावनी दिएका छन्।

उनले पीडित वन कर्मचारीले न्याय कहिले पाउने, सरकारी सम्पत्तिमा आगजनी गर्ने तथा कर्मचारीलाई बन्धक बनाउने दोषीहरू कहिले पक्राउ पर्ने, र यस्ता घटनाप्रति सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति कहिले सार्वजनिक गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन्।

अभियानले सरकारले शीघ्र न्यायिक प्रक्रिया अघि नबढाए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ।