सुनसरी घटनाको विरोधमा राष्ट्रिय एकता दलका अध्यक्ष विनय यादव आमरण अनशनमा, माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने घोषणा
सुनसरी घटनाको विरोधमा राष्ट्रिय एकता दलका अध्यक्ष विनय यादव आमरण अनशनमा, माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने घोषणा

काठमाडौं १४ साउन
सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा भएको हिंसात्मक घटनाको विरोधमा राष्ट्रिय एकता दलका अध्यक्ष विनय यादव बिहीबारदेखि काठमाडौंमा आमरण अनशनमा बसेका छन्। यसअघि सरकारलाई दिइएको २४ घण्टे अल्टिमेटमभित्र कुनै ठोस पहल नभएको भन्दै यादवले आमरण अनशन सुरु गरेको राष्ट्रिय एकता दलले जनाएको छ।
काठमाडौंमा आयोजित अनशन कार्यक्रममा दलका नेता, कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। अनशनस्थलमा सुनसरी घटनामा ज्यान गुमाएका युवाहरूको तस्बिर राखिएको थियो भने घटनामा मृत्यु भएकाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउनुपर्ने माग गरिएको थियो। सहभागीहरूले सरकारले घटनालाई सामान्य रूपमा लिन खोजेको आरोप लगाउँदै दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाहीको माग गरेका थिए।
अनशन सुरु गर्दै अध्यक्ष विनय यादवले सरकारले आफ्ना मागहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै न्याय प्राप्त नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन्। उनले सुनसरी घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। साथै, आन्दोलन कुनै राजनीतिक स्वार्थका लागि नभई पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको दाबी गरे।
राष्ट्रिय एकता दलले सरकारसमक्ष राखेका मागहरूमा म्रतकलाई शहिद घोषणा, धाईतेलाई पुर्ण उपचार, जिहादीलाई फासी दिने कानुन, रोहिङ्या र बङगाली शरणार्थीलाई तत्काल देश निकाला, मुस्लिम आरक्षणा खारेजी तथा मुस्लिम आयोगको बिघटन रहेका छन्। दलले यी मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई पुनः आग्रह गरेको छ।
दलका नेताहरूले सुनसरीमा भएको घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने, घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने र पीडित परिवारलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार सरकारले घटनाको निष्पक्ष छानबिन नगरेसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम निरन्तर अगाडि बढाइनेछ।
अनशनस्थलमा उपस्थित समर्थकहरूले विभिन्न नाराबाजी गर्दै सरकारले सुनसरी घटनामा तत्काल ध्यान दिनुपर्ने, पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन ढिलाइ गर्न नहुने र दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनुपर्ने माग गरेका थिए। उनीहरूले राज्यले कुनै पनि घटनामा समान रूपमा न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
राष्ट्रिय एकता दलले आमरण अनशनलाई पहिलो चरणको दबाबमूलक कार्यक्रमका रूपमा लिएको जनाएको छ। दलका अनुसार सरकारले मागहरूको सम्बोधनका लागि कुनै सकारात्मक पहल नगरे आगामी दिनमा देशव्यापी आन्दोलन, विरोध प्रदर्शन तथा थप संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिनेछ।
यसैबीच, आमरण अनशन सुरु भएको विषयमा गृह मन्त्रालय वा अन्य सम्बन्धित सरकारी निकायबाट समाचार तयार पार्दासम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन। अनशनस्थलमा सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि नेपाल प्रहरी परिचालन गरिएको छ भने कार्यक्रम शान्तिपूर्ण रूपमा जारी रहेको जनाइएको छ।






