रौतहटमा लाल बकैयानदी बगेको ठाउँभन्दा तीन किलोमिटर पर पुल, १९ करोड खर्चिँदा पनि उपयोग विहीन

प्रेमचन्द्र झा/असोज २४ रौतहट

रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने करुनिया–मटिअर्वा सडकअन्तर्गत लालबकैया नदीमा निर्माणाधीन पुलको अवस्थाले सार्वजनिक निर्माणको योजना, कार्यान्वयन र अनुगमनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। करिब १९ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भइरहेको पुलको मुनिबाट अहिले नदी बग्दैन। स्थानीयका अनुसार नदीले धार परिवर्तन गरेपछि पुल नदीको वर्तमान बहाव क्षेत्रभन्दा करिब तीन किलोमिटर पर परेको छ। विडम्बना, उपयोगविहीन अवस्थामा रहेको उक्त पुलमा अझै निर्माणसम्बन्धी काम भइरहेको छ।

स्थानीयवासीले नदीको बहाव नै नभएको स्थानमा पुल निर्माण गरेर राज्यकोषको रकम दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाएका छन्। पुल निर्माणको औचित्य, खर्च भएको रकमको प्रभावकारिता र सम्बन्धित निकायको निर्णय प्रक्रियामाथि उनीहरूले छानबिन गर्न माग गरेका छन्।

नदी एकातिर, पुल अर्कैतिर लालबकैया नदीको धार परिवर्तन भएपछि पुलको उपयोगितामाथि प्रश्न उठेको स्थानीयको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार पुल निर्माणको योजना कार्यान्वयन भइरहँदा नदीको बहाव अन्यत्र सरेको थियो। त्यस अवस्थामा निर्माण कार्य रोक्ने, प्राविधिक पुनरावलोकन गर्ने वा नयाँ धारअनुसार योजना संशोधन गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले समयमै निर्णय लिन नसक्दा राज्यको ठूलो लगानी जोखिममा परेको उनीहरूको आरोप छ।

तराई स्वतन्त्र न्याय मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा समाजसेवी भाग्य नारायण बैठाले देवाही गोनाही नगरपालिका–४ आफ्नो घर भएको उल्लेख गर्दै लालबकैया नदीको वर्तमान बहावभन्दा करिब तीन किलोमिटर अगाडि पुल बनेको दाबी गरे।

“यो पुलबाट जनतालाई कुनै लाभ छैन। जनताको करबाट संकलित रकम यसरी खर्च हुनु दुःखद हो,” बैठाले भने, “यसमा भएको खर्चको छानबिन गरी दोषी देखिने ठेकेदार र सम्बन्धित कर्मचारीबाट असुल गर्नुपर्छ।”

उनका अनुसार लालबकैया नदीको दुवै किनारमा रहेका तटबन्धसमेत बाढीका कारण विभिन्न स्थानमा भत्किएका छन्। तटबन्ध कमजोर हुँदा आसपासका बस्तीका गरिब तथा विपन्न परिवारका घर डुबानमा पर्ने समस्या रहेको उनले बताए।

बैठाले स्थानीयको समस्या समाधान, नदीको तटबन्ध निर्माण तथा बाढी नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायसमक्ष पटकपटक माग राखेको जानकारी दिए। जगलदेखि सीमाक्षेत्रसम्म तटबन्ध निर्माणको माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा निवेदनसमेत दर्ता गराएको उनको भनाइ छ।

२०७३ सालमा सम्झौता, म्याद २०८३ सम्म

उपलब्ध आयोजना विवरणअनुसार लालबकैया पुल निर्माणको ठेक्का सपना निर्माण सेवा, हेटौँडा–२, मकवानपुरले पाएको छ। निर्माण व्यवसायीका रूपमा पंकज साहको नाम उल्लेख गरिएको छ।

आयोजनाको विवरण यस्तो छ :

– पुलको नाम: लालबकैया पुल, करुनिया–मटिअर्वा सडक
– निर्माण व्यवसायी: सपना निर्माण सेवा, हेटौँडा–२, मकवानपुर
– सम्झौता रकम: रु. १९ करोड ७ लाख ८४ हजार ५९७ रुपैयाँ १३ पैसा
– सम्झौता मिति: २०७३ फागुन ६ गते
– सुरुमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति: २०७६ पुस २५ गते
– थपिएको म्याद: २०८३ असोज ३० गतेसम्म
– उल्लेखित भौतिक प्रगति: ९०.२४ प्रतिशत

सम्झौताअनुसार निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेको र म्याद पटकपटक थपिएको विवरणले आयोजना व्यवस्थापनमाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ। अझ, नदीको वर्तमान बहावभन्दा टाढा रहेको पुलमा भौतिक प्रगति उच्च देखिए पनि त्यसबाट स्थानीयले प्रत्यक्ष लाभ लिन नसकेको अवस्था छ।

यद्यपि, रकमको वास्तविक भुक्तानी, म्याद थपका आधार, प्राविधिक प्रतिवेदन र निर्माणको स्वीकृत नक्सासम्बन्धी कागजात सार्वजनिक नभएसम्म खर्चको औचित्य तथा सम्भावित आर्थिक अनियमितताबारे अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन।

सडक डिभिजन प्रमुख भन्छन्—नदीले धार परिवर्तन गर्‍यो

डिभिजन सडक कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका प्रमुख अरुणकुमार लाल कर्णले पुल निर्माण सुरु भएको समयमा उक्त स्थानमा नदी रहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार पछि नदीले आफ्नो धार परिवर्तन गरेपछि पुरानो स्थानमा बनेको पुल अहिलेको बहाव क्षेत्रभन्दा बाहिर परेको हो।

“सुरुमा काम भएको बेला त्यहाँ नदी थियो। पहिले पूर्वतिरबाट बग्ने नदी अहिले करिब एक किलोमिटर पश्चिमतिर सरेको छ,” कर्णको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले नयाँ धारमा पुल निर्माणका लागि सडक विभागमा लेखी पठाइएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार नदीको नयाँ धारमा करिब तीन सय मिटर लामो अर्को पुल निर्माण गर्ने प्रस्ताव स्वीकृतिको प्रक्रियामा छ। सडक विभागले उक्त प्रस्तावलाई प्राथमिकतामा राखेको र नयाँ पुल निर्माण हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताए।

पुरानो पुलमा भइरहेको कामबारे प्रश्न गर्दा कर्णले सम्झौताअनुसारका बाँकी काम पूरा गर्ने प्रयास भइरहेको बताए। उनका अनुसार पुलमा रंगरोगन, एप्रोच सडक निर्माणलगायतका काम बाँकी रहेकाले निर्माण व्यवसायीले ती काम गरिरहेको हो।

“पुरानो सम्झौताअनुसारको काम फरफारक गर्नुपर्ने अवस्था छ। निर्माण व्यवसायीले पुल बनाएको छ, तर रंगरोगन र एप्रोच सडकको काम बाँकी थियो,” कर्णको भनाइ छ।

उनले पुल निर्माणसम्बन्धी विवाद र समस्या समाधानका लागि सडक विभागमा समिति रहेको उल्लेख गर्दै उक्त समितिको रायअनुसार पुरानो पुलबारे निर्णय हुने बताए।

‘मुखले भनेर हुँदैन, लिखित निर्णय चाहिन्छ’

स्थानीयले नदीको धार परिवर्तन भएको जानकारी पाएपछि निर्माण कार्य रोक्न वा योजनाको औचित्य पुनरावलोकन गर्न सम्बन्धित निकायले समयमै ठोस निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार नदीको वर्तमान बहावभन्दा बाहिर पुल बनिसकेपछि पनि निर्माण जारी राख्नुको औचित्य स्पष्ट हुनुपर्छ।

यस विषयमा कार्यालय प्रमुख कर्णले स्थानीयले आपत्ति जनाएको भए त्यसको लिखित प्रमाण आवश्यक हुने धारणा राखे। आफू कार्यालयमा आउनुभन्दा पहिलेदेखि नै पुल निर्माणको काम चलिरहेको र आफ्नो कार्यकालमा माटो तथा एप्रोच सडकसम्बन्धी काम भइरहेको उनको भनाइ छ।

निर्माण व्यवसायीको लगानी भइसकेको अवस्थामा सम्झौता यत्तिकै छाड्ने वा भुक्तानी रोकिराख्ने विषय सहज नभएको बताउँदै उनले राज्यलाई हुने क्षतिबारे आफू पनि चिन्तित रहेको संकेत गरे। नदीले धार परिवर्तन गर्नु प्राकृतिक प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीयको आरोपसँग आफू सहमत नरहेको बताए।

तर नदीको धार परिवर्तन हुनु प्राकृतिक घटना भए पनि त्यसको जानकारी पाएपछि आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले के निर्णय गर्‍यो, प्राविधिक अध्ययन गरियो कि गरिएन, निर्माणको निरन्तरताले थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्‍यो कि गरेन भन्ने प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित कागजात र स्वतन्त्र प्राविधिक परीक्षणबाट खोजिनुपर्ने देखिन्छ।

पुलको विवादसँगै तटबन्धको समस्या पनि

लालबकैया नदीले देवाही गोनाही नगरपालिका र बौधिमाई नगरपालिकाका बस्तीलाई प्रभावित पार्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। नदीको दुवै किनारमा रहेका तटबन्ध ठाउँठाउँमा भत्किँदा बाढीको जोखिम बढेको र कतिपय घर डुबानमा पर्ने गरेको उनीहरूले बताएका छन्।

स्थानीयको गुनासो छ—जनताको करबाट करोडौँ रुपैयाँ खर्चिएको पुल उपयोगमा आउन सकेको छैन, अर्कोतर्फ बाढीबाट बस्ती जोगाउने तटबन्धको समस्या भने यथावत् छ। यस्तो अवस्थामा आयोजना छनोट, प्राविधिक अध्ययन, बजेट खर्च र जनताको आवश्यकताबीचको सम्बन्धमाथि गम्भीर समीक्षा आवश्यक देखिन्छ।

देवाही गोनाही र बौधिमाई नगरपालिकाका स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सडक विभागबीच समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग उठेको छ। स्थानीयका अनुसार समयमै समन्वय र ठोस निर्णय भएको भए विवाद बढ्नुअघि नै उपयुक्त विकल्प खोज्न सकिन्थ्यो।

अब छानबिन र जवाफदेहिताको प्रश्न

लालबकैया पुलको विवादले सार्वजनिक निर्माणमा लागत र भौतिक प्रगतिलाई मात्र उपलब्धिको आधार मान्ने कि निर्माण सम्पन्न भएपछि जनताले त्यसबाट वास्तविक लाभ पाउँछन् भन्ने प्रश्नलाई अगाडि ल्याएको छ।

आयोजनाको स्वीकृत डीपीआर, नदीको पुरानो र वर्तमान बहावसम्बन्धी प्राविधिक अध्ययन, निर्माणको नक्सा, म्याद थपका निर्णय, भुक्तानी विवरण तथा अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिए विवादको वास्तविकता स्पष्ट पार्न सहयोग पुग्नेछ। आवश्यक परे स्वतन्त्र प्राविधिक छानबिन गरी निर्माणस्थलको छनोट, नदीको धार परिवर्तनपछिको निर्णय प्रक्रिया र खर्चको औचित्य परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

स्थानीयले राज्यकोषबाट खर्च भएको रकमको निष्पक्ष छानबिन र दोषी ठहरिने पक्षबाट कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति असुल गर्न माग गरेका छन्। अब सम्बन्धित निकायले आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर तथ्य, कागजात र प्राविधिक प्रमाणका आधारमा जवाफ दिनुपर्ने चुनौती छ।

जनताको करबाट बनेको पुल जनताकै काममा नआए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? लालबकैया पुलको विवादले अहिले यही प्रश्न उठाएको छ।