दलित बालिकाको चन्दाबाट जोगिँदै झिझिया संस्कृति, विष्णुपुरका जनप्रतिनिधिको भूमिकामाथि प्रश्न

सप्तरी २९ असोज 

मिथिला क्षेत्रको मौलिक लोकसंस्कृति झिझिया पर्वलाई निरन्तरता दिन सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका–७ का दलित बालिकाहरूले पछिल्ला दुई–तीन वर्षदेखि आफ्नै पहलमा चन्दा सङ्कलन गर्दै आएका छन्। आर्थिक स्रोतको अभावका बीच पनि परम्परा जोगाउन बालिकाहरू सक्रिय रहेपछि स्थानीय सरकारको सहयोग र सांस्कृतिक संरक्षणसम्बन्धी प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान् पर्व बडादसैँका अवसरमा घटस्थापनादेखि दसैँभरि मनाइने झिझिया मिथिला तथा मैथिल समुदायको विशिष्ट सांस्कृतिक पहिचान हो। परम्परागत गीत, नृत्य र सामूहिक सहभागितामा आधारित यो पर्व धार्मिक आस्थासँगै लोककला, सामाजिक एकता र पुस्तौँदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको सांस्कृतिक विरासतको प्रतीकसमेत हो।

तर, विष्णुपुर गाउँपालिका–७ का दलित बालिकाहरूले यस परम्परालाई निरन्तरता दिन आफ्नै समुदायभित्र चन्दा सङ्कलन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइएको छ। सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद उनीहरूले गरेको प्रयासले स्थानीयस्तरमा प्रशंसा पाएको छ। यद्यपि, यस्तो सांस्कृतिक गतिविधिमा स्थानीय सरकारको भूमिका र सहयोगबारे सार्वजनिक बहससमेत सुरु भएको छ।

भोट माग्न दलित बस्ती पुग्ने जनप्रतिनिधि संस्कृतिको संरक्षणमा कति सक्रिय?

निर्वाचनका बेला मत माग्न दलित बस्तीका घरदैलोसम्म पुग्ने जनप्रतिनिधिहरूले समुदायको सांस्कृतिक पहिचान संरक्षणमा कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ।

दलित समुदायको मतलाई निर्वाचनका बेला महत्त्व दिने तर उनीहरूको सांस्कृतिक परम्परा र सामुदायिक आवश्यकतालाई नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त स्थान नदिने प्रवृत्ति छ भने त्यसको समीक्षा आवश्यक हुन्छ। जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी निर्वाचनमा मत प्राप्त गर्नुमा मात्र सीमित हुँदैन; समुदायको अधिकार, सम्मान, पहिचान र विकासका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नु पनि उनीहरूको दायित्व हो।

झिझिया पर्व कुनै एक जाति वा समुदायको मात्र सम्पत्ति होइन। यो सम्पूर्ण मिथिला क्षेत्रको साझा सांस्कृतिक धरोहर हो। त्यसैले यसको संरक्षणमा आर्थिक अवस्था, जातीय पृष्ठभूमि वा सामाजिक हैसियतका आधारमा भेदभाव हुनु हुँदैन।

संविधान र स्थानीय सरकारको दायित्व

नेपालको संविधानले भाषा, संस्कृति तथा सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धनलाई महत्त्व दिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पनि स्थानीय तहलाई भाषा, कला, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ।

यस सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रचलित मौलिक लोकसंस्कृतिको पहिचान, अभिलेखीकरण, संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ। तर, विष्णुपुर गाउँपालिका–७ मा झिझिया पर्वलाई निरन्तरता दिन बालिकाहरूले चन्दा सङ्कलन गर्नुपर्ने अवस्थाले स्थानीय तहको सांस्कृतिक प्राथमिकताबारे प्रश्न खडा गरेको छ।

यद्यपि, गाउँपालिकाले यसअघि झिझिया संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ वा छैन, सम्बन्धित बालिकाहरूले औपचारिक रूपमा सहयोग मागेका छन् वा छैनन् र स्थानीय सरकारले यस क्षेत्रमा के-कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ भन्ने विषयमा थप जानकारी आवश्यक छ। गाउँपालिकाको धारणा र बजेटसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक भएपछि मात्रै यस विषयमा स्पष्ट निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।

संस्कृति संरक्षणमा समान अवसरको आवश्यकता

सांस्कृतिक संरक्षणलाई ठूला उत्सव, भौतिक संरचना निर्माण वा औपचारिक कार्यक्रमहरूमा मात्र सीमित गर्नु पर्याप्त हुँदैन। गाउँघरमा पुस्तौँदेखि प्रचलित लोकगीत, लोकनृत्य, परम्परागत पर्व र समुदायको सांस्कृतिक पहिचानलाई पनि समान महत्त्व दिनुपर्छ।

आर्थिक रूपमा कमजोर तथा सीमान्तकृत समुदायले आफ्नै स्रोतबाट संस्कृति जोगाउने प्रयास गरिरहेका छन् भने स्थानीय सरकारले उनीहरूको आवश्यकता पहिचान गरी सहयोगका सम्भावना खोज्नुपर्छ। सार्वजनिक स्रोतको वितरण पारदर्शी, न्यायोचित र समावेशी हुनुपर्छ। दलित समुदायका सांस्कृतिक गतिविधिलाई स्थानीय नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समेट्नु सामाजिक न्यायको व्यावहारिक अभ्याससमेत हो।

जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न—झिझिया संरक्षणमा संस्थागत सहयोग कहिले?

विष्णुपुर गाउँपालिका र वडा नं. ७ का जनप्रतिनिधिले झिझिया पर्व संरक्षणमा संलग्न बालिकाहरूको प्रयासलाई संस्थागत सहयोग प्रदान गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न स्थानीयस्तरमा उठ्न थालेको छ।

यसका लागि सांस्कृतिक सामग्री उपलब्ध गराउने, आवश्यक प्रशिक्षकको व्यवस्था गर्ने, सुरक्षित कार्यक्रमस्थल उपलब्ध गराउने तथा स्थानीयस्तरमा सांस्कृतिक कार्यक्रम वा महोत्सव सञ्चालन गर्ने विकल्पहरूमा छलफल गर्न सकिन्छ। यस्ता कार्यक्रम तयार गर्दा सम्बन्धित बालिका, अभिभावक, स्थानीय अगुवा र सांस्कृतिक क्षेत्रका जानकारहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक हुन्छ।

सम्बन्धित निकायले बालिकाहरूको प्रयासलाई प्रशंसामा मात्र सीमित नगरी उनीहरूको आवश्यकता सुन्ने, सम्भावित सहयोगको मूल्याङ्कन गर्ने र पारदर्शी प्रक्रियामार्फत आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।

झिझिया संस्कृति संरक्षणको जिम्मेवारी आर्थिक रूपमा कमजोर बालिकाहरूको काँधमा मात्र छोड्नु उचित हुँदैन। स्थानीय सरकार, समुदाय र सांस्कृतिक अभियन्ताबीच सहकार्य हुन सकेमा यस्ता मौलिक परम्परालाई नयाँ पुस्तासम्म हस्तान्तरण गर्न थप सहज हुनेछ।