रञ्जु साहको प्रश्न ‘सरकारको उपल्लो नेतृत्वको पनि संलग्नता एवं हिस्सेदारी त छैन ?’ 

काठमाडौं ४ पुस

आम जनता पार्टी (आजपा) निकटको आम सम्पर्क मञ्चले ‘भन्सार नियमावलीबाट ४५ प्रतिशत कथित पुरस्कारको लुटकारी ब्यवस्था खारेजी’ गर्नुपर्ने माग गर्दै काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा रहेको भन्सार विभागमा धर्ना तथा घेराउ कार्यक्रम आज पनि भएको छ ।

आजपा केन्द्रीय सदस्य एवं भन्सार कानून सुधार संघर्ष समितिका संयोजक रन्जुकुमारी साहले आफूहरुको चरणबद्ध आन्दोलन चार पुगी सक्दा समेत सरकारले न्यायोचित माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा नजरअन्दाजपूर्ण उदाशीनता देखाएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेकी छन् ।

‘यसरी राज्यकोषको झण्डै आधा ढुकुटी दिन दहाडै कर्मचारीहरुले कानूनी आडमा बाँडफाँड गरी खाने अपराधपूर्ण कार्यलाई सरकारले नरोक्दा कहीं यसमा सरकारको उपल्लो नेतृत्वको पनि संलग्नता एवं हिस्सेदारी त छैन ? भन्ने आशंका सहित यथाशीघ्र माग सम्बोधन नगरे जारी धर्ना र घेराउ कार्यक्रमलाई बीच सडकमा ल्याउने छौं’ साहले आज जारी गरेको एक प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

भन्सारमा हुने गरेको लुट एवं भ्रष्टाचारको विरुद्ध बिभिन्न माग गर्दै भन्सार विभाग कार्यालयमा धर्ना तथा घेराउ हुदैआएको छ कर कानुन, राजस्व कानुन र भन्सार कानुनमा एकरूपता ल्याउन भन्सार नियमावलीबाट व्यक्ति, सवारीसाधन एवं सम्पति जफत गर्ने प्रावधान हटाउँनुपर्ने माग आन्दोलनकारीको छ ।

यसैगरी भन्सारबाट उठेको राजश्व रकमबाट २५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित प्रदेशलाई र २० प्रतिशत रकम सम्बन्धित पालिकालाई दिने ब्यवस्था गर्नुपर्ने, घरायसी प्रयोजनको लागि ल्याईने बस्तुमा भन्सार कर लगाउँने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने माग उनीहरुले गरेका छन् ।

आजपाले गत ३१ भदौमा भन्सार विभागका महानिर्देशक मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर शुरू गरेको संघर्षको पहिलो चरण अंतर्रगत गत ३ असोजमा पत्रकार सम्मेलन, १८ असोजमा नियमावलीको गलत प्रवाधान जलाईंएको, १९ असोजमा तराई – मधेशका जिल्लाहरूको भन्सार कार्यालय घेराउ र असोज २१–२६ गतेसम्म भन्सार विभागमा धर्ना कार्यक्रम गरेको थियो । तर सरकारले आफ्नो मागको कूनै सुनवाई नगरेपछि बाध्य भएर पुनः थप संघर्षको कार्यक्रम अगाड़ी बढाउँनुपरेको आम सम्पर्क मञ्चका अध्यक्ष श्रीनारायण प्रसादले बताए ।