बेइजिङको अगाडि झुकेको नेपाल? ओलीको ‘सीजाङ’ कदमले विश्वव्यापी आलोचना चर्कायो!

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणका क्रममा बेइजिङमा महत्त्वपूर्ण चर्चा सिर्जना गरे। ऐतिहासिक परिवर्तनस्वरूप नेपालले चीनसँगको संयुक्त वक्तव्यमा तिब्बतलाई “सीजाङ” भनेर उल्लेख गर्‍यो, जुन चिनियाँ सरकारले रुचाएको शब्द हो तर तिब्बती समर्थकहरूले यसलाई तिनको सांस्कृतिक पहिचानको मेटावटको रूपमा हेरेका छन्।

यो कदम, ओलीको लम्बिएको भ्रमण र चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) सम्बन्धी सम्झौतासँगै, नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई झल्काउँछ। विज्ञहरूले नेपालले चीनसँगको निकट सम्बन्धबाट आर्थिक लाभ खोजिरहेको मान्छन्, तिब्बती मुद्दालाई बेवास्ता गर्ने जोखिममा।

शब्दावलीको परिवर्तन र त्यसको मूल्य

“तिब्बत” को सट्टा “सीजाङ” प्रयोगले आलोचना निम्त्याएको छ। चीन अध्ययनकर्ता श्रीपर्णा पाठकका अनुसार, यो कदम चीनलाई खुसी पार्न नेपालले तिब्बती संघर्षको उपेक्षा गरेको देखाउँछ। उनको आशंका छ कि यसले नेपालमा बसोबास गर्ने तिब्बती शरणार्थीहरूको अवस्था बिगार्न सक्छ।

चीन विज्ञहरूका अनुसार, करोडौँ रुपैयाँ बराबरका सम्भावित लगानीहरू नेपालले तिब्बती गतिविधिमा लगाएको प्रतिबन्धका पछाडि कारण हुन सक्छ। ओलीको भ्रमणले BRI अन्तर्गतका सम्झौताहरूलाई अघि बढाएको छ, जसले विश्वव्यापी व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्न लक्षित गरेको छ। यसबाहेक, नेपाल प्रहरीले चिनियाँ उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा नियमित रूपमा तिब्बतीहरूलाई सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा राख्छ र तिब्बती सांस्कृतिक उत्सवका बेला निगरानी कडा बनाउँछ।

अड्केका परियोजना र ऋणको जालो?

नेपालले २०१७ मा BRI मा सामेल हुन प्रारम्भिक सम्झौता गरे पनि, राजमार्ग निर्माण र अन्य परियोजनाहरू अघि बढ्न सकेका छैनन्। ओलीको भ्रमणले यी परियोजनाहरूलाई अघि बढाउन फ्रेमवर्क सम्झौतामा समेटेको छ, जसमा चीनले नेपाललाई “भूमि-जडित केन्द्र” मा बदल्ने वाचा गरेको छ।

तर, BRI परियोजनाका लागि अनुदानलाई ऋणभन्दा प्राथमिकता दिने नेपालको चाहनाले सम्झौतामा ढिलाइ गर्‍यो। अन्ततः दुवै संयोजनमा सहमति भए पनि, यो चीनद्वारा “ऋणको जालो कूटनीति” को जोखिम उठाउँछ भन्ने चिन्ता बढेको छ। आलोचकहरूले यस्तो परियोजनाले राष्ट्रहरूलाई आर्थिक रूपमा चीनप्रति निर्भर बनाउन सक्ने र उनीहरूको राजनीतिक स्वायत्तता खतरामा पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

नेपालको सन्तुलन कार्य

पछिल्लो प्रधानमन्त्रीको चीनसँगको संयुक्त वक्तव्यले नेपालको भूमिमा कुनै पनि पृथकतावादी गतिविधि “नस्वीकार्ने” उल्लेख गरे पनि “सीजाङ” शब्द प्रयोग गरेको थिएन। अहिले, नेपालको दृष्टिकोण चीनको एजेन्डातर्फ अझ सर्दै गएको देखिन्छ। विज्ञहरूको विश्वास छ कि यो प्रवृत्ति चीनले आफ्नो राजनीतिक उद्देश्यहरू पूरा गर्न आर्थिक शक्ति प्रयोग गर्दै अघि बढाउने सम्भावना छ।

नेपाल अहिले परम्परागत सम्बन्ध र चीनले प्रदान गरेको आर्थिक विकासको चाहनाबीचमा जटिल स्थितिमा छ। यो नाजुक नाच कसरी अगाडि बढ्छ, त्यो त समयले मात्र बताउन सक्छ। संभार: नेपाल आज