धनुषामा राष्ट्रिय एकता अभियानका नेताहरूको गिरफ्तारीप्रति कडा निन्दा र वृहत् विरोधको आह्वान

जनकपुरधाम २२ असार

राष्ट्रिय एकता अभियान, नेपालले धनुषा जिल्लाबाट संगठनका प्रमुख नेताहरू मनीष हिन्दू (पूर्वे) र जीतेन्द्र दासलाई प्रहरीले कुनै स्पष्ट कारण बिना नै पक्राउ गरेकोमा घोर भर्त्सना गरेको छ। अभियानले यस कार्यलाई लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार को रूपमा व्याख्या गरेको छ।

संगठनले आज जारी गरेको एक प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हाम्रा नेताहरूले शान्तिपूर्ण र राष्ट्रवादी अभियानमा अग्रसर भई राष्ट्रिय हितका लागि आवाज उठाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा उहाँहरूलाई प्रहरीद्वारा अकारण नियन्त्रणमा लिइनु सरासर अलोकतान्त्रिक र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो।” विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ कि, यो घटनाले राज्यले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार माथि दमन गर्न खोजेको स्पष्ट संकेत गर्छ।

राष्ट्रिय एकता अभियानले धनुषा जिल्ला प्रशासन र नेपाल सरकारसमक्ष पक्राउ गरिएका नेताहरूको तत्काल र बिनाशर्त रिहाइ को माग गरेको छ। यदि उहाँहरूलाई २४ घण्टाभित्र रिहा नगरिएमा देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि अभियानले दिएको छ।

अभियानले लामो समयदेखि देशभित्र बढ्दै गइरहेको विदेशी प्रभाव, धार्मिक अतिवाद र सामाजिक अस्थिरता विरुद्ध सशक्त रूपमा आवाज उठाउँदै आएको छ। यस संवेदनशील समयमा राष्ट्रियताको पक्षमा डटेर उभिने अग्रपंक्तिका नेताहरूलाई निशाना बनाउनुलाई संगठनले नियोजित दमन र फासीवादी प्रवृत्तिको पराकाष्ठा भनेको छ। यो गिरफ्तारीले राष्ट्रिय एकता अभियानलाई कमजोर पार्ने दुराशय राखेको आरोप पनि संगठनले लगाएको छ।

राष्ट्रिय एकता अभियानले सम्पूर्ण राष्ट्रभक्त नागरिकहरू, मानवअधिकारकर्मी संगठनहरू, सञ्चार माध्यमहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू, र सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू लाई यस अन्यायपूर्ण घटना को विरुद्धमा ऐक्यबद्धता जनाउन र आवाज उठाउन हार्दिक अपिल गरेको छ। संगठनले राष्ट्रिय हितको रक्षा र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको संरक्षणका लागि सबैलाई एकताबद्ध भई विरोधमा उत्रन आह्वान गरेको छ।

यस गिरफ्तारीले मुलुकमा अराजकता र अस्थिरता बढाउन सक्ने भन्दै अभियानले सरकारलाई यसको गम्भीर परिणामबारे सचेत गराएको छ। के सरकारले नागरिक आवाजलाई दबाएर देशमा शान्ति स्थापना गर्न खोजेको हो? यो गिरफ्तारीले न्याय र लोकतन्त्रको उपहास गरेको छ भन्दै राष्ट्रिय एकता अभियानले यसको चौतर्फी विरोधको माग गरेको छ।