भारतको नयाँ बजेट २०२६ ले नेपालमा पर्ने कम्प–पराकम्प

डा. विजय दत्त

पृष्ठभूमि
भारत–नेपाल सम्बन्ध केवल कूटनीतिक सीमामा सीमित छैन; यो सभ्यता, संस्कार, व्यापार, श्रम र भावनाको साझा इतिहास हो। वैदिककालदेखि नै “जम्बुदीपे भारतवर्षे…” भन्ने अवधारणाले दुवै भूभागलाई एउटै सांस्कृतिक–आर्थिक एकाइका रूपमा हेरेको पाइन्छ।
आज पनि भारतको आर्थिक नीति परिवर्तन नेपालमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भूकम्पीय तरंगझैँ असर पार्छ, जसलाई यहाँ कम्प–पराकम्प प्रभाव (Economic Ripple Effect) भन्न सकिन्छ।
भारत सन् २०४७ सम्म विकसित राष्ट्र बन्ने दृढ सोचमा पूर्ण प्रतिबद्ध देखिन्छ। त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि आर्थिक संरचना, पूर्वाधार, प्रविधि र मानव पूँजीमा व्यापक लगानी भइरहेको छ। यही यात्राको पछिल्लो कडी हो — भारतको नयाँ बजेट २०२६, जुन भारतीय अर्थमन्त्रीको लगातार नवौं बजेट हो।
यो बजेट केवल भारतको आन्तरिक विकासको दस्तावेज मात्र होइन, दक्षिण एशियाली आर्थिक भूगोल परिवर्तन गर्ने रणनीतिक खाका पनि हो। यसको प्रभाव नेपालका लागि अवसर र चुनौती दुबै हो। यदि हामीले बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग गर्न सक्यौं भने यो विकासको ढोका बन्न सक्छ; यदि नीति शून्यता र आत्मसन्तुष्टिमा अल्झियौं भने कुराले नै च्युरा भिज्ने अवस्था आउनेछ।
आज जब भारत र चीन विश्व अर्थतन्त्रका नयाँ धुरी बन्दैछन्, नेपालले अब प्रतिक्रियात्मक होइन,रणनीतिक राष्ट्रको रूपमा सोच्नैपर्छ।

१. कृषि क्षेत्रमा प्रविधि क्रान्ति: नेपालको संरचनात्मक संकट कि रूपान्तरणको अवसर ?
भारतले बजेट २०२६ मा कृषि क्षेत्रमा AI 2 आधारित खेती, ड्रोन प्रविधि, स्मार्ट सिंचाइ प्रणाली र जीन–सम्पादित बिउलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसको उद्देश्य उत्पादन लागत घटाउँदै उत्पादन वृद्धि गर्नु हो।
यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्छ। भारतीय कृषि उत्पादन अझ सस्तो, गुणस्तरीय र स्थिर बन्नेछ। खुला सीमाको कारण ती वस्तु नेपाली बजारमा बाढीझैँ पस्नेछन्। यसले परम्परागत नेपाली किसानलाई बजारबाट विस्थापित गर्ने गम्भीर खतरा छ।
तर यही संकटभित्र अवसर पनि लुकेको छ -प्रविधि हस्तान्तरण, संयुक्त कृषि परियोजना, आधुनिक बीउ प्रविधि र बजार पहुँच।
यदि नेपालले कृषि आधुनिकीकरण नगरे, उत्पादकत्व अन्तर क्रमशः गरिबीको स्थायी जाल (Poverty Trap) मा परिणत हुनेछ।

२. डिजिटल व्यापार र ई–कमर्स: उपभोक्ता राष्ट्र बन्ने खतरा
यस बजेटले सीमामा हुने म्यानुअल कार्य अब डिजिटलमा हुनेछ ।
भारतले डिजिटल कस्टम, AI–logistics र क्रस–बोर्डर ई–कमर्सलाई कानुनी र प्रविधिक रूपमा तीव्र बनाउँदैछ।
यसको अर्थ,भारतीय कम्पनीहरूले नेपाली बजारमा प्रत्यक्ष अनलाइन पहुँच पाउनेछन्। नेपाली साना व्यापारी मूल्य, प्रविधि र पूँजीमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छन्।
तर सकारात्मक पक्ष पनि छ — यदि नीति मिल्यो भने नेपाली उत्पादन भारतको विशाल बजारमा सहज प्रवेश गर्न सक्छ ।
यसमा के विर्सिनु हुंदैन कि –
डिजिटल साक्षरता,राष्ट्रिय,व्यापार सुरक्षा नीति, घरेलु उद्योग संरक्षण
नत्र नेपाल केवल डिजिटल उपभोक्ता उपनिवेश बन्नेछ।

३. कनेक्टिभिटी कोरिडोर: विकास कि निर्भरता ?
यस बजेटले आठवटा रेल-सडक कनेक्टिभिटी बनाउने छ जसमा
बनारस–सिलिगुडी रेल–सडक कोरिडोर भारतको पूर्वोत्तर आर्थिक मेरुदण्ड बन्ने परियोजना हो।
नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा व्यापार, पर्यटन र लगानी तीव्र रूपमा बढ्न सक्छ। वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा जस्ता शहर क्षेत्रीय व्यापार केन्द्र बन्ने सम्भावना छ।
तर इतिहास भन्छ—
“Connectivity without competitiveness creates dependency.”
यदि नेपाली उत्पादन कमजोर रह्यो भने ती मार्ग भारतीय वस्तुको ढुवानी नली मात्र बन्नेछन्।

४. ऊर्जा क्षेत्र: निर्यातको सुनौलो मौका कि बजार गुम्ने जोखिम ?
भारत हरित ऊर्जा क्रान्तिमा प्रवेश गरिसकेको छ — सोलार सुपर ग्रिड, ग्रीन हाइड्रोजन र ऊर्जा भण्डारण प्रविधिमा अर्बौं लगानी गर्दै।
हाल नेपालका लागि जलविद्युत् निर्यात ठूलो अवसर हो। तर दीर्घकालमा भारत आत्मनिर्भर हुँदै गयो भने नेपाली ऊर्जाको माग घट्न सक्छ।
यसैले नेपालले तुरुन्त Energy Diplomacy मजबुत बनाउनु आवश्यक छ — दीर्घकालीन सम्झौता, क्षेत्रीय बजार र बहुपक्षीय ऊर्जा साझेदारी।

५. *बुद्धिष्ट सर्किट र पर्यटन: लुम्बिनी केन्द्र कि छायाँ ?
भारतले रामायण सर्किट जस्तै
बोधगया, सारनाथ र कुशीनगरलाई विश्व बुद्धिष्ट केन्द्र बनाउँदैछ।
यसले लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक केन्द्र बनाउने ऐतिहासिक मौका दिन सक्छ। तर यदि पूर्वाधार, प्रचार र कूटनीति कमजोर रह्यो भने पर्यटक भारतमै सीमित हुने खतरा छ।
रणनीति बिना अवसर पनि विस्थापनमा बदलिन्छ।

६. अनुदान र पूर्वाधार सहयोग: सहयोग कि प्रभाव विस्तार ?
भारतले नेपाललाई सात अर्बबाट आठ अर्बको सहयोग रकम बढाएको छ । भारतको बढ्दो बजेटसँगै नेपालमा सडक, डिजिटल नेटवर्क र जलविद्युत् परियोजनामा सहयोग बढ्नेछ।
तर इतिहासले भनेको छ –
“Aid without autonomy breeds influence.”
नेपालले यो सहायता रकमबाट शिक्षा,स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा लगानी बढोत्तरी गर्न सक्छ ।

७. स्वास्थ्य क्षेत्र: उपचार सस्तो, निर्भरता महँगो
भारतमा सरकारी स्वास्थ्य सब्सिडी र प्रविधि सस्तो हुँदै जाँदा नेपाली बिरामीको भारत निर्भरता अझ बढ्नेछ।
यसले छोटो समय राहत दिन्छ तर दीर्घकालमा नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर बनाउँछ।
यदि नेपालले आफ्नै मेडिकल इकोसिस्टम विकास नगरे Health Dependency Trap मा फस्ने निश्चित छ।

८. सूचना प्रविधि शक्ति र ब्रेन ड्रेन
भारत IT महाशक्ति बन्दै जाँदा नेपाली युवाका लागि रोजगारी अवसर बढ्नेछन्।
तर साथसाथै दक्ष जनशक्ति पलायन तीव्र हुनेछ।
नीति बिना नेपाल केवल डिजिटल श्रमिक आपूर्तिकर्ता बन्नेछ, नवप्रवर्तन केन्द्र होइन।

समग्र प्रभाव
क्षेत्र,अवसर,जोखिम

कृषि
प्रविधि हस्तान्तरण
किसान विस्थापन

व्यापार
बजार विस्तार
उद्योग पतन

कनेक्टिभिटी
व्यापार वृद्धि
निर्भरता

ऊर्जा
निर्यात अवसर
माग घट्ने

पर्यटन
लुम्बिनी केन्द्र
भारत केन्द्रित विकास

स्वास्थ्य
सस्तो उपचार
प्रणाली कमजोर

IT
रोजगारी
ब्रेन ड्रेन

नेपालका लागि नीतिगत रोडम्याप
१. कृषि आधुनिकीकरण क्रान्ति
२. डिजिटल व्यापार सुरक्षा नीति
३. दीर्घकालीन ऊर्जा कूटनीति
४. बुद्धिष्ट पर्यटन पूर्वाधार विस्तार
५. स्वास्थ्य आत्मनिर्भरता रणनीति
६. IT नवप्रवर्तन केन्द्र निर्माण
७. रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमा रूपान्तरण
८. कर होइन उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र
*करमा भर होइन उत्पादनमा भर* हुनुपर्ने,रेमिट्यान्सको उत्पादनमा सदुपयोग, शीपयुक्त मानव संसाधनको विकास, जनमुखी कार्य नकि नेतामुखि, बोली र,व्यवहार र आचरणमा एकात्मकता जस्ता क्रियाकलापहरु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

निष्कर्ष
भारतको नयाँ बजेट २०२६ नेपालका लागि न पुर्णत: अवसर हो, न शुद्ध खतरा।
यो रणनीतिक तयारीको ऐतिहासिक परीक्षा हो।
“Strong neighbors don’t destroy weak nations — weak policies do.”
यदि नेपाल दूरदृष्टि, नीति साहस र संस्थागत सुधारमा अघि बढ्यो भने यो बजेट विकासको इन्धन बन्न सक्छ।
यदि लापरवाही गर्‍यो भने – आर्थिक निर्भरता र संरचनात्मक उपनिवेशीकरणको ढोका खुल्नेछ।
अब के गर्ने – भारतको बजेटले के गर्‍यो भन्ने होइन
नेपालले त्यसलाई कसरी उपयोग गर्‍यो भन्ने हो।
भारतको वार्षिक विकास दर ८.५% लाई पछ्याउँदै जानु नै विकल्पहीन विकल्प हुन ।